‘तथ्य’ मा खेल्नुपर्ने सरकार भावनामा बगे के होला ? यो प्रश्न आमपाठकमा छाड्दै यहाँ उठाउन खोजिएको विषयवस्तुतिर मोड्न चाहन्छु । सरकारले बजेट भाषण (हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याउने भएकाले) गरिरहँदा आगामी आर्थिक वर्ष अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत पु¥याउने प्रक्षेपण गरेको थियो । त्यो त्रैमासिक समीक्षामा आइपुग्दा ६ प्रतिशतमा झ¥यो । अर्ध वार्षिक समीक्षामा आइपुग्दा साढे ४ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । यो तथ्यबाट पाठकहरुले भन्न सक्छन् कि सरकार तथ्यमा खेल्छ कि भावनामा ? पक्कै पनि अब चाहिँ आमपाठकले स्पष्टसँग भन्न सक्नेछन् कि सरकार भावनामा बग्छ । जसले गर्दा नेपालको आर्थिक वृद्धिका विषयमा तथ्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा बढी भावना प्रस्तुत गर्छ । त्यही भावनामा नेपालीहरु जो बग्छन् । आर्थिक वृद्धि पनि दलहरुको ‘घोषणा पत्र’ जस्तै छ । पूरा गर्नु नपर्ने, बोलिदिए हुने ।
हालै विश्व बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली आर्थिक वृद्धि ३.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको अवस्था छ । यसअघि विश्व बैङ्कले गरेको प्रक्षेपणभन्दा ०६ प्रतिशतले कम हो । गत पुसमा गरिएको प्रक्षेपणमा ३.९ प्रतिशत कायम रहेको थियो । अहिले त्यसलाई पनि थप सच्याएको अवस्था छ । यहाँ तथ्यमा तात्विक फरक देखिँदैन । ०६ प्रतिशत भनेको आंशिक फरक मात्रै हो । वस्तुवादी भई तथ्य प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तर, सरकार भने नागरिकसँग ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेझै लाग्छ । विभिन्न तथ्यहरुले त्यही पुष्टि गर्दछ । आर्थिक वृद्धि भनेको देशको समग्र उत्पादनका हिसाबमा हुने वृद्धिलाई लिइन्छ । उत्पादनका अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा हाइड्रोपावर र विप्रेषण मात्रै देखिन्छ । अन्य उत्पादन लगभग शिथिल छ । हाइड्रोपावरमा विगतभन्दा केही सुधार भएको स्थिति छ । यो आगामी दिनमा थप बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । विप्रेषणको अवस्था पनि सुधारात्मक नै छ । तर यो कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न चाहिँ अहम् बन्दै आइरहेको छ । अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा शून्य भएको अवस्था छ । न त स्थानीय तहले उत्पादनमूलक कार्यलाई अगाडि बढाएको अवस्था छ न त प्रदेशले । सङ्घीय सरकारको अवस्था त भनिसाध्य छैन । सरकारले वार्षिक बनाउने बजेट उत्पादनमूलक कार्यमा भन्दा पनि बढी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको अवस्था छ । यसले नै नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुने भन्ने निदृष्ट गर्दछ । विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि पनि यही हाइड्रोपावर र विप्रेषणको सूचक राम्रो भएका कारणले हो । नत्र त झनै अवस्था विग्रदो हुने थियो ।
नेपालले जबसम्म आर्थिक सूचकहरुलाई सुधार गर्नेतर्फ पाइला चाल्दैन । उत्पादनमूलक कार्यमा बजेटलाई खन्याउँदैन तबसम्म नेपालको आर्थिक वृद्धिको स्तर झनै खराब हुने छ । पुँजीलाई पुनर्उत्पादनमा नलगाएसम्म त्यसले परिणाम दिँदैन । विदेशबाट आइरहेको विप्रेषण पुनः विभिन्न विलासिताका वस्तु तथा सेवाका माध्यमबाट विदेश नै गइरहेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ शिक्षाको नाममा करोडौँ रकम विदेशिदै गएको अवस्था छ । यसलाई रोक्नका लागि राज्यले उचित पाइला नचाले त्यसले गम्भीर दुर्घटनामा पार्ने सम्भावना छ । हाम्रा थिङ्क ट्याङ्कहरु, शैक्षिक जनशक्तिहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । देशमा उचित अवसरको सिर्जना नगर्दाको परिणाम देशले भोगिरहेको छ । सरकार खालि ‘हावा’को बजेट बनाउँदै भावनासँग खेलवाड गर्न खोज्छ । आर्थिक वृद्धि पनि उही हावा किसिमले प्रक्षेपण गरिरहेको छ । सरकारले अर्ध वार्षिक समीक्षापश्चात् गरेको आर्थिक वृद्धि पनि पुग्ने अवस्था कहीकतैबाट देखिँदैन । किनकि ९ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ६१ प्रतिशत पनि राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको अवस्था देखिँदैन । यसले नै सरकारको हबिगत पुष्टि गर्दछ । उसले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिलाई भेट्टाउनका लागि राजस्वको स्थिति पनि सुधार हुन आवश्यक छ । विकास बजेटहरु समयमा खर्च भइसक्नुपर्छ । चालु खर्चहरु घट्नुपर्छ । वैदेशिक अनुदान, लगानीको वातावरणलाई झन् प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । स्वदेशमै भएका निजी लगानीहरुलाई पनि बढाउनुपर्छ । अहिले त झनै खुम्चिरहेको अवस्था छ । आर्थिक क्रियाकलाप भएमा मात्रै देशको चौतर्फ आर्थिक विकास हुन सम्भव हुन्छ । उत्पादनमूलक कार्यलाई बढाउने आधारहरु प्रशस्त छन् तर तीनवटै तहका सरकारले त्यो गरेको अवस्था देखिँदैन । यसले गर्दा पनि आर्थिक वृद्धि साढे ४ प्रतिशत हुन्छ भनेर अनुमान गर्नु महाभूल हुनेछ ।
