सन् २०२४ अघिको शीतकालीन सत्रसम्ममा गोर्खा जातिलाई दिएको वचन पूरा गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा दिल्ली पुगेको छ ।
दिल्ली पुगेको मोर्चाले ५ दिवसीय संसद् सत्रका अवसरमा धर्ना आयोजना गर्यो । केन्द्रीय मन्त्रीसामु मागबारे ज्ञापनपत्र पेश गर्दै मोर्चाले राज्य अल्पसङ्ख्यक मन्त्री जोन बारला, राज्य गृहमन्त्री निसिथ प्रामाणिक र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संरक्षक ईन्द्रेश कुमारसँग भेटवार्ता गर्यो ।
मोर्चाले सन् २०२४ अघिको शीतकालीन सत्रसम्ममा गोर्खा जातिलाई दिएको वचन पूरा गर्न माग गरेको थियो । गृहमन्त्री अमित शाहले एनआरसी बारे गोर्खा जातिलाई १९५० को सन्धिले सुरक्षा दिने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिसमेत जानकारी गराउँदै ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
मोर्चाले देशको निम्ति मोदी सरकारले राम्रो काम गरे पनि गोर्खा जातिलाई दिएको वचन आजसम्म पूरा नगरेकाले अब जनताको विस्तारै भाजपाबाट मोहभङ्ग हुन थालेको दृढतापूर्वक कुरा राखेको थियो ।
यस अघि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चाले धर्ना कार्यक्रमको औचित्यबारे बताउँदै सांसद राजु विष्ट र गृहमन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो ।
केन्द्रीय नेताले ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा ध्यानपूर्वक सुनेको र सकारात्मक आश्वासन दिएको मोर्चाका नेता युवा ईकाइ केन्द्रीय सदस्य सचिन छेत्रीले जानकारी दिए । लोकसभा चुनावअघि गोर्खा जातिले केही उपहार पाउनेमा विश्वस्त भएको उनले बताए । मन्त्री बारला र प्रामाणिक साथै आरएसएस संरक्षक ईन्द्रेश कुमारले गोजमुमोका अध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेको स्मरण गरेका थिए । र मोर्चालाई आश्वासनसमेत दिएका थिए ।
मोर्चाले संगठन बलियो बनाउँदै आगामी शीतकालीन सत्रलाई ध्यानमा राखेर दिल्लीमा समेत काम गर्ने योजना बनाएको गोजयुमो महासचिव नोमन राईले बताए । उनले भारतको केन्द्रीय सरकारले भारतीय गोर्खाहरुको माग पूरा गरोस् भन्नेमा आफूहरुले काम गरिरहेको बताए ।
गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा २१ र २२ सितम्बरका लागि दुई दिने धर्ना कार्यक्रम लिएर १८ सितम्बर दिल्ली गएको थियो । टोलीमा युवा मोर्चाका नेता नोमन राई, अनिल लोप्चनको नेतृत्वमा पूर्णसिंह राई, नरेन्द्र काम्बाङ, बालकृष्ण थापा, अनमोल थापा र सचिन छेत्रीसहित सात सदस्यीय टोली दिल्ली पुगेको थियो ।
मोर्चा गोर्खाल्याण्ड छुट्टै राज्यका लागि संघर्षरत छ । मोर्चाले १५ वर्षदेखि केन्द्रीय सरकारलाई ‘एमपीमा’ समर्थन गरिरहेको छ । प्रत्येक चुनावी घोषणापत्रमा गोर्खाल्याण्डका मुद्दा समावेश भइरहेका छन् । आश्वासन समेत दिइरहेका छन् । एमपीमा समर्थन गरेका गोर्खाले सन् २०२४ अगावै माग पूरा गराउन प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा उनीहरु आफैं विश्वस्त छैनन् ।
‘माग पूरा भएन भने भाजपाको ‘गोर्खा दृष्टिकोण’ राम्रो छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ,’ मोर्चाका नेता युवा ईकाइ केन्द्रीय सदस्य छेत्रीले भने, ‘संविधानअनुसार भारतीय गोर्खाहरुलाई जातिका आधारमा स्टेट चाहिएको छ, भारतीय गोर्खालाई फर्स्ट सिटिजनका रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल माग हो ।’
