सन् २०२१ को अगष्ट महिनामा भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले आफ्ना मागहरूलाई पूरा गर्न बेलायत सरकारलाई बाध्य पार्नको निम्ति बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअगाडि १० डाउनिङ स्ट्रिट लन्डनमा दोस्रो आमरण अनसनको आयोजना गरेका थिए । पहिलो आमरण अनसन यही पङ्क्तिकारसहितको नेतृत्वमा सन् २०१३ मा सम्पन्न भएको थियो । परिणामस्वरूप अनुदार दलकी तत्कालीन सांसद् ज्याकी डोयेल प्राइसको अध्यक्षतामा एउटा सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गरी उक्त समितिले चानचुन वर्ष दिनजति गोर्खाहरूको समस्याका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी तत्कालीन क्यामरुन सरकारलाई आºनो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
अध्ययन अनुसन्धानको सिलसिलामा यो पङ्क्तिकारलगायत केही गोर्खाहरूले बेलायतको संसद् हाउस अफ कमन्समा गोर्खा सैनिकविरुद्ध हुँदै आएका समग्र भेदभावका सम्बन्धमा आºना विचारहरूसमेत राखेका थिए । विडम्बना, प्राइस आयोगले गोर्खाका प्रमुख माग समान पेन्सनको बारेमा युरोपियन मानवअधिकार अदालतमा मुद्दा चल्दै गरेको बहानामा कुनै कुरा उठाउनै चाहेन । साना मसिना जे जति कुराहरूको सिफारिस गरेको थियो, ती कुराहरू पनि क्यामरुन सरकारले सम्बोधन नगरेपछि गोर्खाहरू दोस्रो पटक आमरण अनसन बस्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो ।
गोर्खाहरूले विगत २०७ वर्षदेखि बेलायती सेनामा अनवरत सेवा गर्दै आएका छन । त्यो कहालीलाग्दो अन्तरालमा लाखौं गोर्खाहरूले आºनो जीवन बलिदान गरेका छन्, लाखौं गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए भने हजारौंको सङ्ख्यामा अफ्रिका, बु्रनाइ, बर्मा, मध्यपूर्व लगायतको अनकण्टार जङ्गलमा हराएका थिए । कतिको अझै पनि मरे बाँचेको कुनै ठेगान छैन ।
केही दिनअघि मात्र विवाह गरेकी श्रीमतीको अनुहारै राम्रो ठम्याउन नसक्तै ‘पिर नगर, म छिट्टै आउँछु’ भनेर मानव इतिहासकै सबैभन्दा विनाशकारी दोस्रो विश्वयुद्ध लड्न हिँडेका गोर्खाहरू अझै घर फर्केका छैनन् । लडाइूँमा नगए बेलायतीहरूका अनुचर राणाहरूले ज्यान लिने, धनसम्पत्ति जफत गर्ने घोषणा गरिसकेका थिए । विदेशमा लडाइँमा ज्यान जाने, स्वदेशमा सरकारले ज्यान लिने । कठै, बाँच्ने ठाउँ कतै थिएन ती गोर्खाहरूको । उनीहरूका कोही कोही प्रणयिनी प्रेमविरहीहरू अझै भन्छन्, ‘महाप्रस्थान गर्नुअघि एकपटक आºना प्रियतमहरूको मुखमण्डल हेर्ने इच्छा अझै मरेको छैन ।’
आज बेलायतको जुन साख, शक्ति, विकास, समृद्धि र गरिमामय सभ्यता छ, त्यो गोर्खाहरूले बगाएको रगत, पसिना र आँसुको नदीकै परिणाम हो । यद्यपि बेलायत सरकार गोर्खाहरूप्रति यो ‘क्वानटम फिजिक्स’ को युगमा पनि किन यति निर्मम व्यवहारलाई जारी राख्न उद्यत छ, त्यसको निरूपण इतिहासले गर्ला । वस्तुतः बेलायतले गोर्खाहरूलाई भेदभाव नगरेको कुनै ठाउूँ नै छैन । तलब र पेन्सनमा त १० गुणाभन्दा बढी फरक थियो ।
भत्ता, खाना, वर्दी, आवास, बढुवा, बिदा, बालबच्चाहरूको शिक्षा इत्यादिमा पनि गम्भीर भेदभाव थियो । कतिपय श्वेत अधिकृतहरूले गोर्खा तथा उनीहरूका परिवारहरूलाई एउटा उद्दण्ड राजकुमारले जस्तो अपमानजनक व्यवहार गर्थे । बिदाको बेला पनि गर्र्नै नपर्ने कामसमेत गर्न लगाएर आºनो दम्भको शमन गर्थे । धेरै बुज्रुकहरूले भनेजस्तै वास्तवमा गोर्खाहरूलाई दासकै रूपमा व्यवहार गरिएको थियो ।
यी तमाम भेदभावहरूलाई समूल अन्त्य गरेर समानता, न्याय र स्वाभिमानलाई स्थापित गर्नको निम्ति पूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूले गएको तीन दशकदेखि अनवरतरूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यद्यपि गोर्खाका जायज मागहरूलाई पुरा गर्न बेलायत सरकार अझै पनि आलटाल गर्दै आएको छ । तीन दशकको दौरानमा दुवै मुलुक नेपाल र बेलायतमा आमसभा, नारा जुलुस, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, ज्ञापन–पत्र, स्मरण–पत्र बुझाउने, मुद्दा मामिला गर्ने, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नेदेखि कूटनीतिक माध्यमबाट सम्स्यालाई हल गर्नका लागि बारम्बार नेपाल सरकारको ढोका ढक्ढक्याउँदासमेत सानातिना मागहरू मात्रै पूरा भए, प्रमुख मागहरूलाई ओझेलमा पारियो ।
र्यानले पल्टने काइदामा बेलामौकामा नेपाल घुम्न आएका र पल्टनमा गोर्खाहरूको लोलोपोतो उपभोग गरेका, गोर्खाहरूलाई दोस्रो दर्जाका मानव ठान्ने औपनिवेशिक मनोवृत्तिको धङ्धङीले ग्रस्त उद्दण्ड श्वेत अधिकारीहरूलाई बिन्तीपत्र हालेर, जदौ गरेर त केवल भिखारीलाई भिख दिएजस्तो केही जूठापुरो फालिदेलान्, तर न्याय, समानता र स्वाभिमान कुनै हालतमा स्थापित हुँदैन । त्यो त पद्दति नै सही भएन, पद्दति सही नभएपछि प्रतिफल सही आउने कुरै भएन ।
अन्याय, शोषण, उत्पीडन र विभेद अनुनय विनय गरेर अन्त्य हुने भए सन् १७८९ को विश्वविख्यात फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति अथाह बलिदानका साथ किन हुनु थ्र्याे होला र ? जुन क्रान्तिले विश्वमा प्रथमपटक स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्वको शङ्खघोष गरेको थियो । मानव इतिहासमा अरू कैयौं त्यस्ता युगिन क्रान्तिहरू सम्पन्न भएका छन्, जसको सार आज लोकतन्त्र, समानता, मानवअधिकार, समृद्धिजस्ता कुरा मानव जातिले उपभोग गरिरहेका छन् ।
त्यसकारण आन्दोलन नै सम्पूर्ण समस्याहरू हल गर्ने विश्वले आत्मसात गरेको एकमात्र विकल्प हो । दुर्भाग्य, बेलायतको हकमा यो कुरा पनि लागू भएन । तीस–तीस वर्षसम्म लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताअनुसार आन्दोलनका सम्पूर्ण उपायहरू अवलम्बन गरियो, तैपनि मागहरू पूरा भएनन् । जब मागहरू पूरा गराउने अन्य सबै उपायहरू निरर्थक सावित भए अनि मात्र अन्तिम विकल्पको रूपमा गोर्खाहरू आमरण अनसन बस्न बाध्य भएका हुन्, रहरले हुँदै होइन, हुने पनि छैन । प्रारम्भमा १३ जना गोर्खा भिसीका नाममा १३ दिन रिले अनसन सम्पन्न गरेपछि पनि बेलायत सरकारको ध्यानाकर्षण नभएपछि पूर्व गोर्खा सैनिक सर्वश्री ज्ञानराज राई, धनबहादुर गुरुङ र गोर्खाकी विधवा पुष्पा राना घले आमरण अनसन बस्नुभएको थियो ।
उदेकलाग्दो कुरा त के छ भने बेलायत सरकारले छेपारोले रङ फेरेजस्तै उसका तर्कहरू फेर्दै आएको छ । झण्डै तीन दसकअघि आन्दोलनको भ्रुण अवस्थामा बेलायत सरकारले गोर्खाहरूलाई समान व्यवहार गर्न चाहे पनि ९ नोभेम्बर १९४७ मा नेपाल, बेलायत र भारतमाझ सम्पन्न गरिएको त्रिपक्षीय सन्धि बाधक भएको कुरा जनाएको थियो । पछि गोर्खा अभियन्ताहरूले बौद्धिक, कानूनविद्, इतिहासकार, मानवअधिकारवादी, राजनीतिक नेता मूलतः वामपन्थीहरूको सहयोगमा उक्त सन्धिलाई पर्गेल्ने काम गरे । सन्धिको निष्कर्ष अनुसार बेलायतले गोर्खाहरूलाई समान व्यवहार नै गर्नुपर्ने देखियो । यो कुरा बेलायतलाई जानकारी गराएपछि उसले अर्को तर्क अघि सार्यो ।
भारत पनि सन्धिको एउटा पक्ष भएको हुनाले बेलायतले गोर्खाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुभन्दा पहिला भारतको सहमति अनिवार्य छ । धन्य, विलम्ब भए पनि भारतले यसका विषयमा आºनो धारणा सार्वजनिक गर्दै भन्यो, ‘यो नितान्त नेपाल र बेलायत सरकारको सरोकारको विषय हो । यसका बारेमा भारतको कुनै सम्बन्ध छैन । जहाँसम्म भारतीय सेनामा सेवारत गोर्खाहरूको सवाल छ, उनीहरूलाई कहीँ कतै भेदभाव गरिएको छैन ।’ । बेलायत त आखिर येनकेन प्रकारेण गोर्खाहरूलाई नृशंस व्यवहार नै गर्न चाहन्थ्यो । सङ्गठित हिंसाको माध्यमबाट अरू मानवजातिलाई निषेध गर्ने, अत्याचारको जाँतोमा पिस्ने र मूलतः आर्थिक फाइदा उठाउने त बेलायती सभ्यताको प्रधान विशेषता नै हो ।
त्यसैले पुनः भन्न थाल्यो कि गोर्खाहरू नेपालमा निवृत्त हुन्छन् र नेपालमै घरबार गर्छन् र नेपालको जीवनशैली बेलायतको भन्दा धेरै सस्तो भएको हुँदा नै गोर्खाहरूलाई श्वेत सेनाहरूको तुलनामा कम निवृत्तिभरण दिइएको हो । विडम्बनाको पनि विडम्बना त के छ भने विगतको त्यो अवस्थामा बदलाव आएर आज धेरै गोर्खा तथा उनीहरूका परिवार नेपालमा होइन, बेलायतमा बस्छन् । यद्यपि बेलायतले समान निवृत्तिभरण दिएको छैन । त्यसकारण ती तर्कहरू त बेलायतका बहाना मात्र थिए । वस्तुतः बेलायत जसरी पनि गोर्खाहरूमाथिको उपनिवेशकालीन विभेदकारी व्यवहारलाई निरन्तरता दिन नै चाहन्छ ।
बेलायतले अहिले नयाँ तर्क अगाडि सारेको छ । गोर्खाहरू १५ वर्षको सेवा पछि नै पेन्सनको हकदार हुन्छन् भने त्यस्तो हकदार हुन बेलायतीहरूले २२ वर्ष सेवा पूरा गर्नुपर्छ । अतः धेरै बेलायतीहरुले पेन्सन थाप्न थाल्नुभन्दा अगाडि नै गोर्खाहरूले धेरै वर्षको पेन्सन थापिसकेका हुन्छन् । केही बढी वर्षको पेन्सन थापेका हुन सक्छन् तर, एक दशक अघिसम्म मात्रै पनि गोर्खाहरूको एकवर्षको पेन्सन बराबर बेलायतीहरूको एक महिनाको पेन्सन भएको हुनाले एउटा गोर्खाले १० वर्ष बढीको पेन्सन थापेकै भए पनि एउटा श्वेत सैनिकले एकवर्षमै उछिनेर जाने भयो । त्यसपछिका वर्षहरूको त हिसाब गर्न नै परेन । यो पनि झुटको अर्को पराकाष्ठा नै हो । यो नीति अनुसार अर्को दुर्भाग्य के भयो भने आºनो जीवनवृत्तिको उत्कर्षमा हुनुपर्ने बेलामा अर्थात् तीसको नेटो कट्ता नकट्तै निवृत्त गरिदिएपछि नेपालजस्तो गरिब, पछौटे र विकराल बेरोजगारी भएको मुलुकमा ती गोर्खाको दुर्दशा के भयो होला ? न त तिनीहरूसँग कुनै बैङ्क ब्यालेन्स थियो, न त एक बोरा चामल किन्न सक्ने पेन्सन, न त मधेसमा खेती नै ।
त्यसैले यसपटकको आमरन अनसन सन् २०१३ को भन्दा धेरै बढी शक्तिसाली भएको छ । यसपटक ब्रिटिस भूतपूर्व सैनिकहरू, बेलायत–नेपाल मैत्री समाज, ब्रिटिस सिख समुदाय र बेलायती जनता समेत निःसर्त गोर्खा आन्दोलनमा होमिएका थिए । महिनौं लामो अनसनकालमा निवृत्त ब्रिटिस सैनिकहरू लोकप्रिय र शक्तिशाली नारा ‘गोर्खाहरूले हाम्रो लागि लडे, अब हामी उनीहरूका लागि लड्छौं’ भन्ने नारा लन्डनको आकाशमा गुञ्जायमान पार्दै दैनिक डाउनिङ स्ट्रिटमा भेला हुन्थे । त्यो प्रतिकूल अवस्थामा उनीहरूले आइलागेका सम्पूर्ण उतार–चढाव, हण्डर–ठक्कर र घात–प्रतिघातहरूलाई ओठमा मुस्कानसहित व्यहोरे । उनीहरू गोर्खाहरूको समानताको मागहरू पूरा हुनेमा दृढ देखिन्थे । गोर्खाहरूले लन्डनको घाम–पानी–हुरीबाट बच्न बनाएको तम्बु बेलायती प्रहरीले बल प्रयोग गरेर हटाउन खोज्दा पूर्व ब्रिटिस सैनिकहरूले सशक्त प्रतिवाद गरेका थिए ।
बेलायतको प्रमुख प्रतिपक्षी मजदुर दलले आमरण अनसन प्रारम्भ हुनासाथ गोर्खा आन्दोलनलाई समर्थन गरेको थियो । बेलायतकी वरिष्ठ अभिनेत्री ज्वाना लम्लीले बेलायत सरकारलाई गोर्खाका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न सुझाएकी थिइन् । सन् २००० को दशकमा गोर्खा आन्दोलनको अग्रमोर्चामा उनी सहभागी भएकै कारण बेलायत सरकार गोर्खा तथा उनीहरूका परिवारलाई आवासीय अधिकार दिन बाध्य भएको थियो ।
गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्न अझै पनि आनाकानी गरे बेलायतमा क्रियाशील दर्जनौं राजनीतिक, गैरराजनीतिक नेपाली सङ्घ–सङ्गठनहरूले गोर्खा आन्दोलनमा होमिने चेतावनी दिए बेलायत सरकारलाई । बेलायती नागरिकहरूलेसमेत यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका थिए । यसरी बेलायत सरकारले चौतर्फी चर्को दबाव महसुस गरिरहेको थियो ।
स्वदेशमा पनि नेपालीहरूमाझ चासो ह्वात्तै बढेको थियो । राजनीतिक दलहरू गम्भीर भएका थिए । देउवा सरकारले तत्काल मन्त्रीमण्डलको बैठक डाकी सरकारले वार्तामार्फत् समस्या हल गर्ने र गोर्खाहरूले जारी आमरण अनसन फिर्ता लिन भनेको थियो । सर्वोच्च अदालतले लन्डनमा आमरण अनसन बसिरहेका गोर्खाहरूको ज्यान बचाउन कुनै कसर बाँकी नराख्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
५०–६० को दशकमा भए सायदै यस्तो आदेश आउँदो हो । यसको अर्थ नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू तुलनात्मकरूपमा स्वायत्त र जिम्मेवार बन्दै गएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका वरिष्ठ नेता भीम रावलले यो मुद्दामा लगातार २० मिनेटसम्म बोले भने प्रदेश १ को सभामा पनि सांसद् विष्णुमाया तुम्बाहाङ्फेले उत्तिकै लामो बोलेकी थिइन् । विगतमा गोर्खाजन्य संस्थाहरूले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि यस्ता सम्यक कर्महरू सम्भव भएका थिएनन् ।
यसको अतिरिक्त विश्वमै शक्तिशाली कहलिएको टेलिभिजन च्यालन बीबीसी र स्काइ न्यूजले पनि व्यापकरूपमा समाचार प्रसारण गरेका थिए । धेरै पटक गोर्खा तथा गैरगोर्खाहरूको अन्तरवार्ता लिएर प्रसारण गरेका थिए । यसरी सबैतिरबाट दबाव बढेपछि बेलायत सरकारको रक्षामन्त्री बेन वालसले मौखिक रूपमा बेलायत सरकारले समस्या हल गर्ने र अनसन तोड्न आग्रह गरेका थिए । तर, कुनै लिखित दस्तावेज नभएको हुँदा सन् २०१३ मा जस्तो धोका हुनसक्ने आँकलन गर्दै गोर्खा सत्याग्रहले उनको आग्रहलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, त्यसको चारै दिन पछि अर्थात् आमरण अनसनको १३ औं दिन वार्ताको लागि गोर्खा सत्याग्रहले राखेको सम्पूर्ण सर्तहरूलाई स्वीकार गर्दै रक्षामन्त्री बेन वालस अनसनस्थल पुगेका थिए । ती चार सर्तहरू निम्नानुसार थिए– (१) वार्ता समिति गठन गर्नुपर्ने, (२) वार्ताको मिति तोक्नुपर्ने, (३) वार्तामा गोर्खा प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्नुपर्ने र (४) वार्ता बेलायती, नेपाली र गोर्खा प्रतिनिधि संलग्न प्राविधिक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा आधारित हुनुपर्ने ।
यी कुराहरू रक्षामन्त्रीले आजको डिजिटलाइज्ड विश्वमा गोर्खाहरू, पत्रकारहरू र आम बेलायती नागरिकहरूका अगाडि लिखित दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर सहमति जनाएका थिए । यही नै थियो प्रथम पटक तीन दशक लामो गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमा बेलायत सरकारले गोर्खा आन्दोलनसमक्ष आत्मसमर्पण गरेकोे र यही नै थियो गोर्खाहरूको महान् नैतिक विजय ।
गोर्खाहरू र रक्षामन्त्री बेन वालसको माझमा भएको लिखित सम्झौताअनुसार सन् २०२१ को सेप्टेम्बर महिनामा तयारी वार्ता गर्ने, डिसेम्बर महिनाको मध्यतिर ठोस वार्ता सुरु गर्ने, सन् २०२२ को फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यसम्ममा निष्कर्षमा पुग्ने, मार्चमा घोषणा गर्ने र अप्रिल १ बाट उक्त निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने आदि । सर्तअनुसार परिचयात्मक वार्ता लन्डनस्थित नेपाली राजदुतावासमा गत वर्षको ८ सेप्टेम्बरमा सम्पन्न भइसकेको छ ।
दुःखद् कुरा यो छ कि डिसेम्बर महिनाको मध्यबाट सुरु हुने भनिएको ठोस वार्ता जनवरी बित्न लाग्दा पनि सुरु हुने कुनै अत्तोपत्तो छैन । बेलायत सरकारले पत्रमार्फत् नेपाल सरकारलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छ । यद्यपि नेपाल सरकारले कुनै पहल गरेको छैन, न त अहिलेसम्म वार्ता समिति नै गठन गरेको छ । गोर्खा सत्याग्रहले प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिव र प्रमुख दलका प्रभावशाली नेताहरूलाई बारम्बार झक्झक्याइरहेको छ ।
तैपनि देउवा सरकार टसमस गरेको छैन । आखिर के छ रहस्य ? के गोर्खाहरू यो देशका नागरिक होइनन् ? होइन भने आºनो अभिभावकीय भूमिकाबाट सरकार किन पन्छिन खोजिरहेको छ ? यो केवल गोर्खाहरूले केही बढी पेन्सन पाउने मुद्दा मात्र होइन । यो गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनको मुद्दा पनि हो । यो मुलुकको प्रभुसत्ता र स्वाधीनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय हो । सबैभन्दा बढी त यो तीन करोड नेपालीको स्वाभिमान र आत्मगौरवसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा हो ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर गोर्खा सत्याग्रहले काठमाडौंमा एउटा राष्ट्रिय सङ्गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । उक्त सङ्गोष्ठीमा उपस्थित आधा दर्जन भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गोर्खाका मुद्दा मानव सभ्यताकै गम्भीर उपहास भएको र नेपालको प्रभुसत्ता र स्वाधीनतामाथिकै नाङ्गो हमला भएको हुँदा यसलाई तत्काल हल गर्न ठोस पहल गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । तर, उनीहरूले पनि अहिलेसम्म सिन्को भाँचेका छैनन् ।
त्यसकारण देउवा सरकारले यस मुद्दाको बारेमा हदैसम्म गम्भीर भएर तत्काल पर्याप्त अधिकार सहितको एउटा सक्षम वार्ता समिति गठन गरी यथाशीघ्र वार्ता आरम्भ गरोस् । अहिले बल नेपाल सरकारको कोर्टमा छ । गोर्खाका मुद्दालाई सम्बोधन गराउने गोर्खा आन्दोलनको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो सकारात्मक र उत्साहित माहोल बनेको छ । वस्तुतः फल पाकिसकेको छ । यसलाई टिप्ने काम सरकारको हो । यसपटक टिपिएन भने भविष्यमा यस्तो फल नलाग्न सक्छ । अतः यसपटक जसरी पनि राँगा छिनोस् ।
दुर्भाग्यवश ठूलो त्याग र बलिदानका कारण प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक, सुनौलो अवसर पनि गुम्यो भने ब्रिटिस भूतपूर्व सैनिक, बेलायती नागरिक, बेलायती नागरिकसँग सम्बद्ध विभिन्न सङ्घ–संस्था र बेलायतमा क्रियाशील नेपाली डायस्पोराका दर्जनौं सङ्घ–संस्थाहरूको उत्कण्ठित सहयोग र समर्थनमा अर्को आमरण अनसन बसेर दबावको आँधीबेहरी सिर्जना गर्नु नै गोर्खाहरूको एक मात्र विकल्प हुनेछ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल र बेलायत दुवै सरकारले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ला ।
