विजयपुर । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठले साविक बाँझगरा र विष्णुपादुकाका सबै जग्गा ‘परिसीमन (सीमाङ्कन) नगरे सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने व्याख्या गरेको छ ।

जनसरोकार मञ्च धरान नेपाललगायतले दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्ण पाठमा “समिति, आयोग तथा सरकारी कागजातलगायतबाट यो यति स्थान वा भू-भागसम्म सर्दू जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने भनी ‘परिसीमन’ नगरी हालको पाँचकन्या गा.वि.स. वडा नं. ९ र विष्णुपादुका वडा नं. ७ का सम्पूर्ण भू-भागहरू सर्दू जलाधारक्षेत्रभित्र पर्ने भई संरक्षण गर्ने भन्ने देखिन्छ” भनिएको छ ।

सर्दू जलाधारको क्षेत्र सीमाङ्कन नगरेसम्म बाँझगरा ९(क) र विष्णुपादुका ७  (घोपा ७ (घ) र (ङ) धरान-१३, ४ र २० नं. वडाका बजारक्षेत्रको जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने पूर्णपाठमा भनिएको छ । तर यी जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने दाबीसहित स्थानीयले २०७९ साल माघ १० गते रिट दायर गरेका थिए । बाँझगरा ९ (क), घोपा ७(घ), (ङ) का जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समितिका संयोजक हरि कार्की आफूहरूको माग पनि जलाधार क्षेत्र सीमाङ्कन गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने रहेको बताउँछन् ।

उक्त क्षेत्र हाल धरान-४, १३ र २० मा पर्छ । सर्दू जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने जग्गा रोक्का हुँदा तीन हजारभन्दा बढी घरधुरीहरूका व्यक्ति पीडित बनेका छन् । बाँझगरा ९ (क), घोपा ७ (घ) र ८ (ड) का जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समितिका संयोजक कार्की सर्वोच्चले गरेको फैसला ठीकै रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनसरोकार मञ्चले होलसेलमा मुद्दा लगाउँदा सट्टाभर्ना नदिएको जग्गासमेत रोक्का हुन गएकाले समस्या भएको हो । मुद्दा उठानमै समस्या भयो ।” उनीहरूले “बाँझगरा ९(क) तथा घोपा ७(घ) र (ङ) को जग्गा सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्दैन तथा सट्टाभर्ना तथा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा नपाएको भन्ने सरिक हुन आएका व्यक्तिहरूको जिकिर गरेको” फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वोच्चको दोहोरो व्याख्या
सर्दू जलाधार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै रोक्का राखिएका बाँझगरा र घोपाको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा दोहोरो व्याख्या भएको देखिएको छ ।

सर्दू जलाधारभित्र पर्ने भनेर रोकिएका बाँझगरा ९(क) तथा घोपा ७(घ) र (ङ) का जग्गाबारेमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठमा दोहोरो व्याख्या देखिएको हो । एकातिर साविक पाँचकन्या गाविस वडा नं. ९ र विष्णुपादुका वडा नं. ७ (साविक घोपा ७(घ) र (ङ) का सम्पूर्ण भूभाग सर्दू जलाधार क्षेत्रभित्र पर्ने र संरक्षण गर्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ भने अर्कोतिर बाँझगरा ९(क) तथा घोपा ७(घ) र (ङ) को जग्गासम्बन्धी दाबी र मुआब्जाको विषय छुट्टै रिट भएकाले त्यही रिटबाट निरूपण हुने भनिएको छ । संयोजक कार्की आफूहरूको समस्याबारे सर्वोच्च स्पष्ट नबोलेको बताए । उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको फैसलाले दोहोरो व्याख्या गरेको छ ।”

“पुनरावेदकले लगत कट्टा नभएका कारण सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिहरू नै फर्की आई सर्दू जलाधार क्षेत्रका जग्गा पुनः भोगचलन तथा खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा लागेको भन्ने जिकिर रहेकोमा सो जिकिर खण्डन गर्न सक्नुपर्नेमा सरिक हुन आएका व्यक्तिहरूले सो जिकिर खण्डित हुने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाणहरूसमेत पेश गर्न सकेको देखिएन” फैसलामा भनिएको छ । साथै, “बाँझगरा ९(क) तथा घोपा ७(घ) र (ङ) का भू-भाग सर्दू जलाधार क्षेत्रमा नपर्ने भनी पुष्टि हुनसक्ने कुनै निश्चितात्मक प्रमाणसमेत पेश गरिएको अवस्था छैन । सरिक हुन आएका व्यक्तिहरूको पृथक् पृथक् रिट निवेदन यसै अदालतमा परी विचाराधीन रहेको भन्ने देखिन्छ । निजहरूले सट्टाभर्ना वा मुआब्जा पाए वा नपाएको सम्बन्धमा सोही रिट निवेदनबाट निरूपण हुने” फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारी निकायको अकर्मण्यताले लगत कट्टा भएन
सर्वोच्चले सरकारी निकायका अकर्मण्यता तथा उदासिनताका कारण तत्काल नै सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गाबापत सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिको नामको जग्गाको लगत कट्टा तथा दाखिल खारिज गरी  सरकारको नाममा कायम नगरेको उल्लेख गरेको छ । तर, सर्वोच्चले तत्कालीन अवस्थामा सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च मौन देखिएको छ ।

बाँझगरा ९ (क), घोपा ७ (घ) र (ङ) का जग्गा रोक्का फुकुवा पहल समितिका संयोजक हरि कार्की भन्छन्, “सर्वोच्चले सरकारी निकायको अकर्मण्यता र उदासिनताले लगत कट्टा नभएको उल्लेख गरेको छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा सर्वोच्च मौन छ । त्यसबारे पनि बोल्नुपर्छ होला नि ।” पूर्ण पाठमा कतिपय सट्टाभर्ना पाएका व्यक्तिहरू नै सर्दू जलाधार क्षेत्रमा फर्केर पुनः अतिक्रमण गरेकोमा विभिन्न समयमा गठित समिति, आयोग र अन्य निकायहरूले निर्णय गरी अतिक्रमण हटाउनेतर्फ विभिन्न प्रयास गरे तापनि सर्दू जलाधार क्षेत्रको जग्गा बापत सट्टाभर्ना पाई बयरवन र अमरदह जाने व्यक्तिको नामको लगत कट्टा भए नभएको तर्फ कुनै निर्णय भएको देखिन आउँदैन” भनिएको छ । साविकमा सर्दू जलाधार क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूका पछिल्लो पुस्ताका सन्तानहरूले पुनः सो जलाधार क्षेत्रमा फर्की अतिक्रमण गर्नुका साथै सो क्षेत्रका जग्गा नामसारी दा.खा. दर्ता गरी किनबेचलगायत गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

सट्टाभर्ना पाइसकेको तथ्य पुष्टि
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको २०३३ सालको पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा धरानवासीको खानेपानी समस्या समाधान गर्न सर्दू जलाधार क्षेत्रको बस्ती उठाएर वृक्षरोपण गर्ने निर्देशन भएको थियो । सोहीअनुसार कोशी अञ्चलाधीशको अध्यक्षतामा गठित समितिले २ सय ९ घरपरिवारलाई मोरङको बयरवन र अमरदह क्षेत्रमा २ सय ४३ बिगाहा जग्गा सट्टाभर्ना दिई पुनर्वास गराएको तथ्य विभिन्न सरकारी अभिलेख, आयोगका प्रतिवेदन र मालपोत कार्यालय बेलबारीको श्रेस्ताबाट पुष्टि भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।  

अदालतका पूर्वफैसलाहरू बदर
सट्टाभर्ना दिएपछि मालपोत कार्यालयले ती जग्गाको लगत कट्टा नगरी रोक्का मात्र राखेको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बिर्खे राई, सामती लिम्बूलगायतका व्यक्तिहरूले २०५८ र २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले उनीहरूले ‘सट्टाभर्ना पाइसकेको निर्णायक तथ्य लुकाई सफा हात नलिई अदालत प्रवेश गरेको’ ठहर गर्दै २०६१ वैशाख १५ र २०६७ चैत १७ मा संयुक्त इजलासबाट भएका जग्गा फुकुवाका आदेशहरूलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य घोषित गरेको छ । ‘गलत र अपूर्ण तथ्यमा आधारित भई भएको फैसलालाई अन्तिमताको सिद्धान्तको आडमा यथावत् राख्नु न्यायको मर्म विपरीत हुन्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।  

'७०/३०’ को सहमति सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
जग्गा फुकुवा भएपछि स्थानीयस्तरमा जग्गाधनीले ३० प्रतिशत लिने र जलाधार संरक्षणका लागि ७० प्रतिशत छाड्ने भनी गरिएको सर्वपक्षीय सहमतिलाई समेत अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सरकारले सट्टाभर्ना दिएर प्राप्त गरिसकेको सरकारी जग्गामा व्यक्तिविशेषको हक नलाग्ने र त्यस्तो सहमति गर्ने कानुनी अख्तियार कसैलाई नभएको अदालतको ठहर छ । मालपोत कार्यालय धरानको २०८० असोज २६ को पत्रअनुसार हालसम्म उक्त क्षेत्रको ३ सय १३ बिगाहा २ कठ्ठा १७.७५ धुर जग्गाको लगत कट्टा भई सरकारको नाममा आइसकेको छ ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले धरानको मुख्य खानेपानीको स्रोत मानिने सर्दू जलाधार क्षेत्रका सम्पूर्ण जग्गाको लगत कट्टा गरी वन सिमाना कायम गर्न र उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू शारङ्गा सुवेदी, टेकप्रसाद ढुङ्गाना र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले २०८२ चैत १२ गते फैसला गरेको हो ।  जनसरोकार मञ्च धरान नेपाललगायतले दायर गरेको पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले साविक बाँझगरा गाविस वडा नं. ९ (हाल पाँचकन्या-९) र साविक घोपा गाविस वडा नं. ७ (हाल विष्णुपादुका-७) को सम्पूर्ण जग्गालाई सरकारी कायम गरी संरक्षण गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश दिएको हो ।