विजयपुर । सुनसरीको दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले ऐनविपरीत आवास सुविधा लिएका छन् । उनले दशैँखर्च पनि ३ गुणा बढी लिएका छन् भने नगरका अन्य पदाधिकारीहरूले दशैँ सुविधा शीर्षकमा ऐनमा व्यवस्था भएभन्दा बढी लिएका छन् ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले आवासको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छैन । तर, प्रमुख गच्छदारले आवास सुविधाबापत २ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । उक्त रकम महालेखाको प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको छ ।
नगरपालिकाका पदाधिकारीले ऐनविपरीत भत्ता लिएका छन् । उनीहरूले दशैं भत्तादेखि लिएर बैठक भत्तासम्म ऐनले व्यवस्था गरेभन्दा बढी लिएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ ले देखाएको छ ।
१ नं. प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका पदाधिकारीले तथा सदस्यले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ (पहिलो संशोधनसमेत) को दफा ३ (क) १ मा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अनुसूची १ मा उल्लेख भएका सुविधा मात्र पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
सो दफाअनुसार सबै पदाधिकारीले १० हजार रुपैयाँ दशैंखर्च सुविधा लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारीले ३ गुणासम्म बढी दशैंखर्च लिएका छन् । नगर प्रमुख वेदनारायण गच्छदारले १० हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेमा ३९ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
उप–प्रमुख सुनिता दाहालले ३४ हजार रुपैयाँ लिएकी छन् । वडाध्यक्षहरू अजुल हुसेन, अरविन्दकुमार विश्वास, माधव भण्डारी, राजनकुमार बस्नेत, रमेशकुमार रौनियर, मुन्ना हलुवाई, विजयकुमार चौधरी, तारिकचन्द सरदार, मेहदी हुसेन मियाँ, लधुराम माझी, आशाराम चौधरी र खुशीलाल चौधरीले प्रतिव्यक्ति १९ हजार ५ सय रुपैयाँ लिएका छन् ।
त्यसैगरी कार्यपालिका सदस्य करियोकुमारी झाँगर, अनिताकुमारी हलुवाई, अरुणादेवी पासवान, अञ्जिरादेवी साह, ललिताकुमारी चौधरी र हितेशकुमार अग्रहरीले प्रतिव्यक्ति १३ हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।
उनीहरू सबैले १० हजारभन्दा माथि लिन नपाउने कानूनी व्यवस्था छ । दशैं सुविधामा उनीहरूले कुल १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ लिएका छन् । उक्त रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
प्रमुख, उपप्रमुखलगायत पदाधिकारीले ऐनविपरीत पोसाक खर्चसमेत लिएका छन् । नगर प्रमुख, उप प्रमुख, १२ जना वडाध्यक्ष, ६ जना कार्यपालिका सदस्य, ४२ जना वडा सदस्यले पोसाक खर्चमा मात्रै कुल ६ लाख १३ हजार ८ सय रुपैयाँ लिएका छन् ।
स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले १ जना स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, दुहबी नगरले कानून विपरीत २ जना स्वकीय सचिव राखी ३ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । उक्त रकम महालेखाले बेरुजु देखाएको छ ।
