इटहरी / रानीदेखि धरानसम्मको ६ लेन सडक निर्माणमा चरम लापरबाही भएको इटहरीबासीले आरोप लगाएका छन् ।
इटहरी चौकबाट उत्तरतर्फ सङ्गीत चौकतर्फ जाने मोडमा रहेको नालामा कल्भर्ट निर्माण गर्नु पर्नेमा ह्युमपाइप राखेको भन्दै स्थानीयहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । इटहरी–४ र ६ का अगुवाहरूले कल्भर्ट निर्माण सङ्घर्ष समिति नै गठन गरेर विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
कल्भर्ट निर्माणका लागि पहलकदमी गरिदिन स्थानीय सरकारसँग माग गरेका हुन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्र दाहालले हाल जडान भइरहेको ह्युमपाइपले पानीको बहाव थेग्न नसक्ने बताए । निर्माणाधीन काम चित्तबुझ्दो नभएको उनी बताउँछन् ।
जङ्गलमा रहेका नदी–नालामा समेत कल्भर्ट बनाइने गरिएकोमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रानी–किमाथाङ्का सडक क्षेत्रमा पर्ने नालामा ह्युमपाइप जडान गरिनु दुःखद् भएको उनीहरूको भनाइ थियो । तत्काल ह्युमपाइप हटाएर कल्भर्ट बनाउन उनीहरूले ६ लेन सडक आयोजनासँग माग गरेका छन् ।
इटहरीका नागरिक अगुवा राजु केसीले निर्माण सुरु गर्दाकै अवस्थामा स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको भए पनि बेवास्ता गरिएको बताए । ह्युमपाइप निर्माण गर्न लागेको जानकारी पाएपछि आफूहरूले उपमहानगरपालिकालाई कल्भर्ट निर्माणका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ ।
यसैगरी समितिले उपमहानगरपालिकाको समेत ध्यानाकर्षण गराएपछि उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट मेयर द्वारिकलाल चौधरीले कल्भर्ट निर्माण गर्न अनुरोध गर्दै सडक योजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेका छन् । आफूहरूको माग अनुरूप कल्भर्ट निर्माण नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी सङ्घर्ष समितिले दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्दा स्थानीयलाई बेवास्ता गरिनु दुःखद् भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
अहिले सडकमा सवारी साधन तथा मानवीय चाप न्यून भएसँगै अहिले ६ लेन सडक निर्माण धमाधम भइरहेको छ । सडक विस्तार आयोजनाले हाल इटहरीको मुख्य चौक आसपास, हलगडा तथा तरहराको पानीपियादेखि धरानको तीनकुनेसम्म निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको हो ।
६ लेन सडक आयोजना अन्तर्गत सुनसरीको दुहबीदेखि तरहरासम्म ४ सय ५ वटा घर भत्काउनु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार इटहरी क्षेत्रमा १ सय ९७ र दुहबी क्षेत्रमा २ सय ८ वटा घर सडकको जग्गामा रहेका छन । इटहरी विराटनगर लाइनका अधिकांश घरधनीले अदालतबाट स्टे–अर्डर ल्याएको कारण सडक विस्तार कार्य ठाउँ–ठाउँमा बाधा पुगेको छ । सडकको जग्गाभित्र बनेका भौतिक संरचना बारम्बार हटाउन निर्देशन दिँदा पनि कसैले नटेरेको आयोजनाले जनाएको छ ।
