विराटनगर/ गतवर्ष कटान गरिएका करोडौं मूल्यका काठहरू मोरङ र झापाका वनहरूमा कुहिन थालेको छ । सरकारले काठ कटान, ओसार–पसार र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएपछि मोरङ र झापामा रहेका वनक्षेत्रमा काटेर छोडिएका करोडौं मूल्यका काठ कुहिन थालेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले वनक्षेत्रबाट साल र अन्य प्रजातिको काठ कटान गर्न, ओसार–पसार र बिक्रीवितरण गर्नमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले हचुवाको भरमा गरेको निर्णयबाट वनमा कटान भइसकेका साललगायतका अन्य प्रजातिका काठहरू कुहिन थालेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सञ्जाल मोरङका संयोजक दिलराम राईले जानकारी दिए । कटान, छपान र ढलान गरिएका काठहरू बिक्रीवितरण गर्न राज्यले अनुमति नदिँदा राज्यलाई करोडौं नोक्सानी हुन पुगेको उनले बताए ।
मोरङमा ३८ वटा वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएको छ । जसमध्ये ३४ वटा सामुदायिक र ४ वटा साझेदारी वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू छ । ‘अनुमति पाएर वन क्षेत्रभित्र हजारौं क्यु.फिट काठहरू कटान भएका छन्’ उनले भने, ‘राज्यले बिक्रीवितरण गर्ने अनुमति नदिँदा करडौंको काठ खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ ।’ कटान गरी घाटगद्दीमा राखिएका काठहरू कुहिन थालेको उनले सुनाए ।
मोरङको केराबारी गाउँपालिकास्थित एकता सामुदायिक वनभित्र कटान भएर घाटगद्दीमा ५ हजार क्यु.फिट साललगायत अन्य प्रजातिका काठहरू थन्किएर रहेको अध्यक्ष घनश्याम पौडेलले जानकारी दिए । ‘गतवर्ष डिभिजन वन कार्यालयदेखि कटान गर्ने अनुमति पाएपछि ५ हजार क्यु.फिट काठ कटान गरी घाटगद्दीमा राखिएको छ’ उनले भने, ‘बिक्रीवितरणका लागि तयारी गरिएको अवस्थामा राज्यले बिक्रीवितरणमा रोक लगाइदियो । अहिले वन कार्यालयमा थन्किएको काठहरू कुहिन थालेको छ ।’
यस्तै केराबारी गाउँपालिका–३ स्थित हिमचुली सामुदायिक वनभित्र कटान गरिएको २ हजार क्यु.फिट साललगायत अन्य प्रजातिका काठहरू बिक्रीवितरणको लागि राज्यले अनुमति नदिँदा कुहिन लागेको अध्यक्ष रामचन्द्र शाहीले जानकारी दिए । काठ र दाउरा कुहिन नदिन राज्यले तत्काल कटान गरिएको काठहरू बिक्रीवितरण गर्न दिनुपर्ने बताए । राज्यले काठहरू बिक्रीवितरणमा रोक लगाउँदा चोरी तस्करी पनि बढेर जाने खतरा बढेको सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘सरकारको निर्णयले करोडौं मूल्य बराबरको काठ विदेशबाट आयात भइरहेको छ’ वन सञ्जालका संयोजक दिलराम राईले भने, ‘अहिले मूल्यसमेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ । जङ्गलबाट काठ निकाल्न नपाउने निर्णयसँगै ६ महिनाअगाडि ४ हजार ८ सयका दरले पाउने प्रतिक्यु.फिट सालको काठको मूल्य पाँच हजार ५ सय पुगेको छ ।’
डिभिजन वन मोरङका प्रमुख वन अधिकृत अनिरुद्रकुमार साहका अनुसार मोरङमा मात्रै ढलान गरिसकिएको ८० हजार क्यु.फिट सालको काठ सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट मात्रै ४० करोड मूल्य बराबरको काठ भारत, मलेसिया र थाइल्याण्डबाट आयात भएको देखिन्छ । जङ्गल विनाश नहुने गरी काठ निकाल्न सकिने अवस्था रहे पनि सालको काठ निकाल्न नपाउने गरी गरिएको निर्णयले अन्य काठसमेत जङ्गलमै कुहिने अवस्थामा पुगेको सञ्जाल अन्तर्गत झापाका संयोजक हीरा पोखरेलको भनाइ छ ।
सरकारले जङ्गलभित्रका सालका काठ सङ्कलन र घाटगद्दी गर्न रोक लगाएका कारण काठहरू जङ्गलमै रहेको पथरीशनिश्चरे साझेदारी वनका अध्यक्ष प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएका ३४ सामुदायिक र चारवटा साझेदारी वनसँग सम्बन्धित १ लाख ५० हजार घरधुरी परिवार प्रभावित भएको पौडेलको भनाइ छ ।
सरकारले सालको काठबाहेक अन्य कुकाठ सङ्कलन र घाटगद्दी गर्नका लागि जेठ ३२ गते नै फुकुवा गरिसकेको छ । तर, वर्षाका कारण कात्तिकयता मात्रै कुकाठको घाटगद्दी गर्ने काम सुरु गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय मोरङका अनुसार कात्तिकयता ३५ हजार क्यु.फिट कुकाठको काठ–दाउरा घाटगद्दी गरिएको छ ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नरोक्न माग
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू भएपछि वन क्षेत्रको विकास र संरक्षण प्रभावकारी देखिएकोले यसको कार्यान्वयनलाई सक्रियरूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने माग राख्दै सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
झापा र मोरङमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएका सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई सक्रिय गरिदिन माग राख्दै सोमबार ज्ञापन–पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारतर्फ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय काठमाडौंमा ज्ञापन–पत्र पठाएका हुन् ।
संसदीय उपसमितिमार्फत् वन विनाश भएका जिल्लाको अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यविधि २०७१ लाई खारेजी गर्न सिफारिस गरिएको थियो । सामुदायिक वनहरूले भने चालु आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत यस्तो सिफारिस गरिएको भन्दै कार्यविधिलाई सक्रिय बनाउन मोरङ र झापाका ४० वटा वन समूहले प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतलाई भेटेर उनीहरूले ज्ञापन–पत्र बुझाए ।
सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत् वनको विकास संरक्षण र उपभोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वन क्षेत्रको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
