विजयपुर/कोशी परियोजनाले विगत ३ आर्थिक वर्ष वर्षदेखि भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानी गर्न जल संसाधन विभागले निर्देशन दिएको छ । 

कोशी परियोजनामा कार्यरत नेपाली तथा भारतीय ठेकेदार (संजेदक) कम्पनीहरूले बोलपत्र मूल्यको दर सुधार, राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, नेपालको बैङ्क ग्यारेण्टीलाई मान्यता दिनुपर्नेलगायतको माग राखेर भारतको बिहारस्थित वीरपुर र पटना जलसंसाधन विभागमा आन्दोलन गरेका थिए ।

मङ्सिर २५ देखि निरन्तर आन्दोलनपछि पुस २५ गते निर्देशन दिएको आन्दोलनमा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्माण व्यवसायी खगेन्द्र दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतको बिहार स्थित जल संसाधन विभागका कमिस्नरले मातहतका वित्तीय विभागहरूलाई कोशी परियोजनाको सम्झौताअनुसार बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

परियोजनाले अगाडिका वर्षको राजश्व तिरे पनि पछिल्ला आर्थिक वर्षहरू ०७५/७६, ०७६/७७ र ०७७/७८ गरी ३ वटा आर्थिक वर्षको ३५ करोड बक्यौता राजस्व तिरेको थिएन । 

कोशी परियोजनाको का म गर्न न्यूनतम् मूल्यमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्र आह्वानको पनि न्यूनतम् मूल्यमा नभई गतवर्षको जति नै मूल्यमा गर्न सकिने गरी सहमति भएको दाहालले बताए । ‘बोलपत्र आह्वान भएकै मूल्यमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, गतवर्षको मूल्यमा गर्नुपर्ने भएपछि सहमति गरेर अहिले प्रक्रिया सुरु भएको छ’–उनले भने ।

उनले भारतीय निर्माण व्यवसायीहरूको सङ्गठन बिहार सङ्घले बोलपत्र आह्वान गरेको (सेडुल रेट) मूल्यमा काम गर्नका लागि ठेकेदार (संवेदक) कम्पनीहरूलाई निर्देशन भएको पनि बताए । त्यसैले सबैले सेडुल रेटमा नै ठेक्का हालेकोे बताए । उनले न्यूनतम् दरमा ठेक्का हालेर काम गर्नेलाई सङ्घले कारबाही गर्ने भएको छ । बैङ्क ग्यारेण्टी भने भारतकै चाहिने जनाइएको छ ।