धरान । निर्माण चरणमा रहेको बहुवर्षीय सर्दु करिडोर आयोजना अगाडि बढाउँदा सुकुम्बासी बिस्थापित हुने भएपछि सुकुम्बासीको संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजले स्थानीय सरकार सामु ‘दुई विकल्प’ अगाडि सारेको छ ।
उसले ‘खोलाको अवस्था अनुसार नै बस्ती जोगाएर करिडोर निर्माण गर्ने या नगरभित्रकै जोखिममुक्त स्थानमा भूस्वामित्वसहितको स्थानान्तरण गर्ने’ विकल्पमध्ये एकलाई आत्मसात गरेमात्रै आयोजनालाई सहयोग गर्ने पक्षमा अवधारणा पत्र तयार गरेकाे छ ।
समाजले गठन गरेको बस्ती संरक्षण समितिले करिडोर बन्दा हुन सक्ने क्षतिको आकलनसहितको ‘अवधारणा पत्र’ स्थानीय सरकारलाई बुझाएको छ । समितिका संयोजक कुमार कार्की भन्छन्, ‘दुई विकल्पमध्ये एक विकल्पमा आयोजना अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
सर्दु करिडोरको हालको मापदण्डअनुसार पहिलो विकल्पको सम्भावना न्यून छ । सर्दु करिडोरको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा ८० मिटर खोलाको भाग र ३० मिटर सडकको भाग हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
दोस्रो विकल्प भने खुल्ला छ । त्यो विकल्पमा स्थानीय सरकार अघि बढे मापदण्डअनुसारको सर्दु करिडोर बन्नेछ । निर्माण हुन लागेको सर्दु करिडोरमा धरानका ४ वडा पर्छन् । धरान–११, १३, १६ र १७ नम्बर वडाका करिब ८७० घरधुरी विस्थापित हुने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ ।
संयोजक कार्कीले भने, ‘एक घरधुरी बराबर ५ लाख रुपैयाँ मात्रै जोड्दा पनि संरचनामात्रै ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी क्षति हुने देखियाे ।’ स्थानीय सरकारले हालसम्म विस्थापित हुने सुकुम्बासीको विषयमा मुख खोलेको छैन ।
जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरीका अनुसार बहुवर्षे आयोजना सम्पन्न हुन करिब २५ करोड लागत लाग्छ । यसको अर्थ विस्थापित सुकुम्बासीको क्षतिभन्दा आधा हाे । संयोजक कार्कीका अनुसार खोलामा गरिएको तटबन्धको खर्च हिसाब गर्ने हो भने झण्डै ५० करोड पुग्छ ।
उनले प्रश्न गरे, ‘५० करोड क्षति गरेर २५ करोडको परियोजना लागू गर्नु कत्तिको वैज्ञानिक र न्यायोचित हुन्छ, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ सम्बन्धित निकाय धरान उपमहानगरपालिका हो । नगरलाई बुधबार मात्रै समितिका संयोजक कार्कीले अवधारणा पत्र बुझाएका छन् । नगर प्रमुख तिलक राईलाई अवधारणा पत्र बुझाउँदै क्षतिको आकलनदेखि अन्य विकल्पहरू पनि खुल्ला गरिएका छन् ।
करिडोरमा छुट्याइएको ३० मिटरको बाटोलाई घटाएर कम गर्न सके क्षति केही कम हुने अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास कार्यालय सुनसरीले गरेको सर्भे अध्ययनमा झण्डै १५ सय घरधुरी विस्थापित हुने बताएको थियो । हाल करिडोरको बोलपत्र आह्वान भई ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
क्षति धेरै हुनुको पछाडि खोलाको भाग कुनै स्थानमा १९ मिटरमा मात्रै छ भने कुनै स्थानमा १२० मिटरभन्दा बढी छ । अवधारणा पत्रमा समितिले बस्ती जोगाएरै करिडोर बनाउन माग गरिएको छ । मापदण्डअनुसार योजना सुरु गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति भए करिडोरबाट हुने क्षतिको यकिन गरी लालपुर्जासहितको विकल्प दिएर कार्ययोजना अगाडि बढाउनु पर्ने लगायतको माग छन् ।
