भनिन्छ, जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सुशासन र समृद्धि हुन्छ, त्यही भगवान पनि रमाउँछन् । यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।
तर मधेशमा महिलाहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । त्यहाँका महिलाहरू सम्मानित होइन विभिन्न कारणले पीडा र प्रताडित छन् । मधेशलाई समृद्ध बनाउन मधेशको नेतृत्वले यस अवस्थालाई बदल्न योजनाबद्ध साहस गर्नैपर्छ ।
जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा ओगट्ने महिला स्वस्थ नभई स्वस्थ्य नेपालको कल्पना गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधान (२०७२)ले महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार तराईका भाषा बोल्ने महिलालाई गणना गर्दा त्यस क्षेत्रमा महिलाको कुल सङ्ख्या ६७ लाख ७२ हजार ३२३ रहेको छ । जनसङ्ख्यामा यति ठूलो हिस्सा ओगटेको भए पनि तराईका महिला जीवनका हरेक दृष्टिकोणले पछाडि परेका देखिन्छन् । उनीहरू वर्गीय, जातीय, लैङ्गिक र सामाजिक विभेदको शिकार हुने गरेका छन् । पितृसतात्मक समाजमा विद्यमान कुरीति र अन्धविश्वासका कारण महिला आफ्ना व्यक्तिगत विषयमा समेत स्वयं निर्णय गर्न पाएका छैनन् ।
शताब्दीयौँदेखि व्याप्त कुसंस्कार, कुरीति र कुप्रथाका नाममा महिलाहरू तराईमा उत्पीडित छन् । ‘थर्ड एलायन्स’ नामक गैरसरकारी संस्थाकाअनुसार तराईमा हुने बलात्कारका घटनामध्ये केवल १५ प्रतिशत घटना मात्र सार्वजनिक हुने गरेका छन् । स्वास्थ्यको कुरा गर्दा तराईका धेरै महिला आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाबाट वञ्चित छन् । कतिपय परिवारमा त महिलाले स्वास्थ्य उपचार गर्न समेत घरमा श्रीमान्, सासू, ससुरा, जेठाजुको अनुमति लिनुपर्छ । साथै उपचार गर्न जाँदासमेत ती महिलालाई के भएको हो भन्ने कुरा पनि आफन्तले नै डाक्टरलाई भनिदिनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
तराईमा व्याप्त बाल विवाह, जन्मान्तरको फरक कम हुने, कुपोषण, सुत्केरी अवस्थामा उचित हेरचाहको कमीका कारण समस्या भयावह छ । लाजका कारण रोग लुकाएर बसेका महिलाको सङ्ख्या ठूलो छ । उनीहरू समाजिक अपहेलनाका हुने भयले उपचारमा नआउँदा समस्या अझ विकराल र उनीहरूका कथा दर्दनाक छ ।
सरकारले गर्भवती महिलाको मृत्युदर कम गराउन सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा वर्षेनी करोडौं रूपैयाँ खर्च गरे पनि तराईका केही जिल्लामा भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । मातृ स्वास्थ्यको तथ्याङ्क केलाउँदा १५–४९ उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्तअल्पता सबैलाई झस्काउने खालको छ । सन् २००६ मा प्रजनन उमेरका ३६ प्रतिशत महिलालाई रक्तअल्पता भएको थियो, २०१६ मा यो बढेर ४१ प्रतिशत पुग्यो । प्रदेश २ का महिलाहरूको मात्रै रक्तअल्पताको तथ्याङ्क लिने हो भने स्थिति झनै खराब देखिनेछ ।
महिलामा रक्तअल्पताको तथ्याङ्क बढ्नुको अर्थ महिला स्वास्थ्यमा खराबी हुनु हो । सबै गर्भवती महिलालाई आइरन चक्की दिइए पनि रक्तअल्पता किन बढिरहेछ ? यसको जवाफ खोज्नैपर्छ । रक्तअल्पता भएका महिलाको गर्भको बच्चा पनि सानो हुन्छ र कतिपयलाई बचाउनै गाह्रो हुन्छ । अर्कोतिर, रगतको कमी भएका महिलाको प्रसूतिपछि अलिकति रगत बगे पनि मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सर्वेक्षणहरूले नेपालमा महिला स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखाए पनि तराईमा महिलाको अवस्था कहाली लाग्दो छ । स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले प्रजनन् र मातृ स्वास्थ्यबारे गम्भीर तथ्य बाहिर ल्याएका छन् । अस्पताल पुग्नेहरूमा आवश्यकभन्दा बढी शल्यक्रियाले ती क्षेत्रका महिलाहरूको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परीरहेको छ । अनावश्यक शल्यक्रियाले महिलालाई पिसाब चुहिरहने समस्या (फिस्टुला) भइरहेको पाइएको छ ।
यस्ता समस्याले महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र दाम्पत्य जीवन तहसनहस बन्दैछ । त्यस्ता महिलाहरू भावनात्मक रूपमा समेत निकै कमजोर मानसिक रूपमा समेत अस्वस्थ हुने गरेका छन् ।
तथ्याङ्कहरूका अनुसार ४३ प्रतिशत महिलाले प्रसूतिका लागि अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा पाएका छैनन् । नेपालको तराई जिल्लाहरूमा ६० देखि ८० प्रतिशत महिलाले प्रसूति सेवा पाएका छैनन् । राजनीतिक गर्नुसँगै अब मधेशको नेतृत्वले यी विषयहरूमा पनि नजर लगाउनुपर्छ ।
सन् २००९ को तुलनामा हाल गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा हुने मातृ मृत्युदरमा कमी आएको देखिन्छ । तर, मृत्यु हुने आमाहरूमध्ये बच्चा जन्माइसकेपछि २८ प्रतिशतको मृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०१६ मा यो बढेर ४९ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसैले बच्चा जन्माइसकेपछि कसरी आमाको मृत्यु हुन्छ भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन हुन आवश्यक देखिन्छ । रगत धेरै बगेर, सङ्क्रमण भएर, मुटुमा समस्या भएर वा अरू धेरै कारणले बच्चा जन्माइसकेपछिको अवस्थामा मातृ मृत्युदर बढेको मानिन्छ ।
गर्भावस्थाको सङ्क्रमण भएर सन् २००९ मा ७ प्रतिशत मातृमृत्यु हुन्थ्यो भने २०१६ मा बढेर १० प्रतिशत पुगेको थियो । गर्भपतनमा जटिलताका कारण १० प्रतिशत मातृमृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०१६ मा यो सङ्ख्या बढेर १३ प्रतिशत पुगेको थियो । सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानूनले सुविधा दिए पनि अझै स्वतन्त्र र सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
गर्भवतीलाई दिइने चक्कीले मात्रै महिलाको कुपोषण र रक्तअल्पता रोक्न सक्दैन । दैनिक जीवनमा सहजै प्राप्त हुने पौष्टिकताले भरिपूर्ण खानेकुराबारे उनीहरूलाई जानकारी दिन पनि छलफल हुनुपर्छ ।
तराईमा २६ प्रतिशत महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइएको छ । भारत सरकार, भारतीय राजदूतावासबाट नेपाल(भारत सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत हेल्दी नेपाल कम्युनिटी फाउण्डेसनले तराईका ९ जिल्लामा गरेको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारसहितको अध्ययनले करिब २६ प्रतिशत महिलामा कुनै न कुनै प्रकारको पाठेघर खस्ने समस्या रहेको पाइएको थियो ।फाउण्डेसनले तराईका ९ जिल्लाका ४५ हजार महिलाहरूको सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म अध्ययन गरेको थियो । ४५ हजार महिलामध्ये ३४ हजार ९ सय ६० को पाठेघर खस्ने समस्या पहिलो स्टेजमा रहेको पाइएको थियो ।
महिलाको पाठेघर तल झर्नुलाई पाठेघर खसेको वा आङ खसेको भनिन्छ । पाठेघरसँगै योनी मार्गका साथमा मूत्रथैली र गुदद्वारको केही भाग समेत झर्ने हुन्छ । समयमा रोकथाम र उपचार भएन भने पछि यो योनीको मुखसम्म आएर महिलालाई साह्रै पीडा दिन्छ । यो समस्या तराईका महिलामा भयावह रूपमा छ । यस अवस्थामा दिसापिसाब गर्दा दुख्ने वा गाह्रो हुने, सम्भोग गर्दा दुख्ने वा गाह्रो हुने, बच्चा जन्माउँदा व्यथा लामो लाग्ने र गाह्रो हुन सक्दछ ।
धनुषा जिल्लाका ७० प्रतिशत महिला अझै पनि घरमै सुत्केरी हुन बाध्य भैरहेको तथ्य एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । महोत्तरीमा पनि ५२ प्रतिशत महिलाले घरमै बच्चा जन्माएका छन् । रौतहटमा ५१ प्रतिशतले घरमै बच्चा जन्माएको तथ्यांक पाइएको छ । कपिलवस्तुमा ४८ प्रतिशत, सर्लाही र पर्सामा ३६/३६ प्रतिशत र बारामा ३२ प्रतिशतले घरमै बच्चा जन्माएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क स्वास्थ सेवा विभागको थियो ।
तराईका महिलामध्ये पनि दलित र मुसलमान महिलाको पीडा अरू महिलाको भन्दा बढी छ । यस क्षेत्रको वैवाहिक अवस्थाको प्रसङ्ग कोट्याउँदा कुल महिलाको सङ्ख्या ६७ लाख ७२ हजार ३२३ रहेकोमा ६० हजार ३१६ बालिकाको १० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह भएको देखिन्छ । यसप्रकार अधिकांश महिलाको विवाह १८ वर्ष अगावै भएको भन्न सकिन्छ । विवाहित महिलामध्ये पनि धेरैको २० वर्ष अघि नै बच्चा जन्मिसकेको हुन्छ । यस भयावह अवस्थाबाट सुधार पाउन प्रदेश ०२ को ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ’ अभियानले केही सार्थक परिणाम ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ । तर, त्यती मात्र प्रयाप्त छैन । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
