इटहरी/ इटहरी उपमहानगरले मासु बिक्री वितरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न नसक्दा इटहरीबासी स्वस्थकर मासु पाउनबाट बञ्चित बनेका छन् ।
इटहरी उपमहानगर आफैले कानून अभावका कारण मासु पसलको अनुगमन गर्न नसकेको बताउँदै आइरहेको छ । जसका कारण उपभोक्ताले अस्वस्थकर मासु नै खानुपर्ने बाध्यता छ । इटहरी उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य प्रमुख रामशरण चौधरीले कानून अभावका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको स्वीकारे ।
‘हामीलाई अहिलेको कानूनले कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छैन, व्यापारीलाई सम्झाई बुझाई गर्नुको विकल्प छैन’–उनले भने । नेपाल सरकारले २०५५ सालमै पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन तथा २०५७ सालमा नियमावली बनेको छ । जसमा स्पष्टसँग अनुगमन तथा कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मासु जाँच गर्न सकिने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
उनी आफै पनि इटहरीमा मापदण्डअनुरूपको मासु पसल एकदमै कम रहेको स्वीकार गरे । त्यसो त इटहरी उपमहानगरले वार्षिक रूपमा मासुलगायत अन्य पसलहरू अनुगमन गर्दै आइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष सचेत गराएर छाडिएका मासु पसल अनुगमनका क्रममा यो वर्ष पनि उस्तै भेटिए दण्ड जरिवाना गराउने उनले दाबी गरे ।
इटहरीमा करोडौंको लगानीमा बधशाला निर्माण भएको छ । तर, अहिले पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यता बजारमा अव्यवस्थित मासुपसल भने टोलैपिच्छे रहेका छन् । होटल व्यवसायी सङ्घ इटहरीका उपाध्यक्ष तेजबहादुर पुरीले मासु पसल व्यवस्थित गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
मिट मार्ट फ्रेस हाउसका सञ्चालक सूर्य राईले बजारमा अधिकांश मासुपसल व्यवस्थित नभएको बताए । उनले आफूले मापदण्डअनुसार नै फ्रेस हाउस सञ्चालनमा ल्याएको दाबी गरे । इटहरीका कपडा व्यवसायी सुमन भुजेलले इटहरीका मासु पसल व्यवस्थित नभएको बताए । स्थानीय सरकारले त्यसको रेखदेख गर्नुपर्ने उनले जनाए ।
