विराटनगर । १ नम्बर प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले संविधानसभा मार्फत् स्थापित राजनीतिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारको कार्यान्वयन पक्ष दीगो बनाउँन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ( इन्सेक ) को वहस तथा पैरवी परियोजना अन्तरगत प्रदेश १ स्तरीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्वन्धी विराटनगरमा बुधबार भएको सम्वाद कार्यक्रम उनले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले नेपालले राजनीतिक परिर्वतनसँगै मानव अधिकारको उपलब्धी हासिल हुने तर कार्यान्वयन पक्ष दीगो नहुँदा विकासमा अवरोध हुने गरेको बताए । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हासिल गर्न नागरिक पनि बढी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपालको मानव अधिकारको आन्दोलन सुरूआती दिनमा जसरी अघि बढेपनि वर्तमान अवस्थामा नेपाल मानवअधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुँदै गएको बताए । उनले नेपालले मानव अधिकारको रक्षालाई दीगो बनाउँन राज्य र नागरिक सङ्गठनले काँधमा काँध मिलाएर काम गरे नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रशंसा पाउने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार दीगो बनाउन प्रदेशसभामा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले केही समय रोकिएको गैरन्यायिक हत्या जस्ता विषय फेरी देखिएको भन्दै राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने बताए ।
इन्सेकको वहस तथा पैरवी परियोजना प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले आगामी सन् २०२० अक्टोवरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको जेनेभामा हुने मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने छाँया प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि छलफल कार्यक्रम गरिएको बताइन । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू अम्विका थापा, शान्ता पौड्याल, विन्दीया कार्की, खीनु लङ्वा लिम्बू, इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगर संयोजक सोमराज थापा लगायतले बोलेका थिए ।
