विराटनगर/ विदेश जानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ठूलो सङ्ख्यामा राहदानी (पासपोर्ट) बनाउने गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मोरङ प्रशासनबाट १९ हजार ५ सय ८८ जनाले विदेश जानका लागि राहदानी बनाएका हुन् । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेका अनुसार जिप्रका मोरङबाट मात्र १० हजार ४ सय २६ जनाले राहदानी बनाएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै ४ हजार २ सय ५० जनाले इलका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारी, ५ सय ४ जनाले इप्रका रङ्गेली र दु्रत सेवा सिफारिस गरी काठमाडौं गएर दोब्बर दस्तुर तिरेर ४ हजार ४ सय ८ जनाले राहदानी बनाएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेका अनुसार राहदानीबाट मात्र ५ करोड ३४ लाख २३ हजार ७ सय ५० रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अधिकांशले वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि राहदानी बनाउने गरेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मोरङबाट २९ हजार ८ सय ९६ जनाले नयाँ नागरिकता बनाएका छन् । जसमा मोरङ प्रशासनबाट १४ हजार २ सय ५५, इप्रका उर्लाबारीबाट ७ हजार २ सय ६०, इप्रका रङ्गेलीबाट ४ हजार ४ सय ६६ जनाले नागरिकता बनाएका हुन् । यस्तै वैवाहिक अङ्गीकृत नागकिरता १ हजार १ सय ११ जनाले लिएका छन् ।
मोरङमा ठाडो उजुरी ७ सय ६५ र कार्यान्वयनका लागि अन्य निकायलाई ७ सय ६५ वटा नै पठाएको अभिलेखमा देखिएको छ । जिप्रका मोरङमा दर्ता भएका ४ सय ९८ वटा मुद्दा फैसला भएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जम्मा ९ करोड ८५ लाख ८ हजार ४ सय ९९ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिए ।
सबैभन्दा बढी राहदानी शुल्कबाट राजस्व सङ्कलन भएको देखिएको छ । कम्पनी रजिष्ट्रेशन दस्तुर १६ लाख २२ हजार ५ सय, हातहतियारको इजाजतपत्र दस्तुर १९ लाख ६ हजार ४ सय ७५, प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफतबाट ४ लाख ५४ हजार ५ सय ६ रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
नमूना प्रशासन बनाउने दाबी
मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रकला ओलीले प्रदेश १ को राजधानी भएको जिल्ला भएकोले केन्द्रको नीतिअनुरूप नमूना प्रशासन बनाउन लागिपरेको बताइन् ।
कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै सेवाग्राहीलाई चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रदान गरी नमूना कार्यालय बनाउन लागिपरेको उनको भनाइ थियो । ‘सेवा लिन आएका बच्चाका आमाहरूका लागि स्तनपान कक्ष पनि छुट्टै राखेका छौं’ उनले भनिन्, ‘यसको साथै सेवा लिन आउने सेवाग्राहीका लागि टोकन प्रणाली लागू गरेका छौं । जसले गर्दा सेवा प्रभावकारी हुनेछ ।’
