यासोक । पाँचथरको कुम्मायक र तुम्बेवा गाउँपालिकाका खडेरी प्रभावित किसानलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले गत वर्ष राहत बाँडे । चाडपर्वको समयमा राहत पाएका किसान खुशी थिए । यस्तो समस्या अर्को साल भोग्नु नपरोस् भन्दै आएका उनीहरू पुनः समस्यामा परेका छन् । खडेरीका कारण किसानले रोपेका मकै बारीमै सुकेका छन् ।
गाउँपालिकाको बेँसी र तमोर तटीय क्षेत्रका किसानले गत पाँच वर्ष देखी यस्तै समस्या भोग्दै आएका छन् । मुख्य बाली मकै र जुनेलोबाट जीवन निर्वाह गर्दै आएका किसान यो वर्ष कसरी गर्जो टार्ने भन्ने चिन्तामा छन् । बर्सेनी खडेरीका कारण उत्पादन घट्दै जान थालेपछि अधिकांश स्थानीय गाउँबाट विस्थापित भइरहेको तुम्बेवा गाउँपालिका–१ का सहरसिंह तामाङले बताए । आङ्ना, वलने, ढुकुरे लगायतका वस्तीमा बारीमै मकै सुकेका छन् । हिउदमा मौषमी वर्षा कुरेर खेतबारीमा मकै छरेका किसान गोडमेल गर्ने अवस्था नहुँदै बारीमै मकैका बिरुवा सुक्न थालेपछि पुरपुरोमा हात राखेर बसीरहेका छन् ।
मुख्य खाद्यान्न बाली मकैबाट परिवार पाल्दै आएका किसान अहिले ज्याला मजदुरीको खोजीमा धमाधम गाउँ छोडिरहेका छन् । पर्याप्त वर्षा हुने समयमा खडेरी लागेर बालीनाली बारीमै सुकेको कुम्मायक–५ का किसान गङ्गामाया कार्कीले बताइन् । यो वर्ष मकैको बीउ जोगाउनै मुस्किल पर्ने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
खडेरीले पानीका मुहान सुकेका छन् । फुस्रा र उराठलाग्दा डाँडा हेरेर बस्नु र ज्यालामजदुरी गरेर खानुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । बर्सेनी तुम्बेवा र कुम्मायक गाउँपालिकामा अन्न उत्पादन वर्षेनी घट्दो छ । मकै जुनेलो, कोदो र धान उत्पादन हुन छाडेपछि गाउँमा खाद्यान्न सङ्कट बढेको छ । गतवर्ष खरिद गरेर ल्याएको मकैको बीउ पनि जोगाउन नसकेका किसान यो वर्ष पनि सरकारी राहतकै आशामा छन् ।
खडेरी पीडितको सङ्ख्या यो वर्ष थप बढ्ने तुम्बेवा गाउँपालिका अध्यक्ष होमनाथ थापाले बताए । खडेरीले जङ्गल र खेतबारीको घाँस–सोत्तरसमेत सुकेपछि पशुचौपाया पालेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका किसान मारमा परेका छन् । घाँसपात र पानीका मुहान सुक्न थालेपछि किसान पीडामा परेका छन् ।
खडेरी प्रभावित किसानलाई राहतभन्दा पनि कुनै विकल्प खोज्न लागिएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गतवर्ष खडेरीको चपेटामा कुम्मायकका ३ सय ११, तुम्बेवा ६ सय ७९, तेह्रथुमको छथर गाउँपलिकाका ८ सय ४५ र धनकुटाको चौबीसे गाउँपालिकाका ५ सय ३१ घरधुरी प्रभावित भएका थिए । प्रभावित किसानलाई विभिन्न समयमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले राहत बाँड्दै आएका छन् ।
राहत बाँड्ने कार्यक्रमभन्दा पनि दिगो विकल्प खोज्नु पर्नेमा १ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए । सुख्खाक्षेत्रमा खडेरीसँग सङ्घर्ष गर्दै आएका किसानलाई एकीकृत बस्ती विस्तार गर्ने र पर्याप्त सिंचाइका लागि पम्पिङ प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने तयारी रहेको बताए । खेती हुने जमिन खडेरीका कारण बाँझिने क्रम बढ्न थालेपछि बर्सेनी विस्थापित हुने स्थानीयको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
