धरान । सेउती पुल निर्माण समितिका पदाधिकारीसहित धरान–४ का बासिन्दाहरूलाई सेउतीमा पक्की पुल नबन्ला कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । पुल निर्माणका लागि सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले दिएको १७ लाख रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएपछि गाउँलेहरूलाई चिन्ताले सताएको हो ।
विभागले पहिले नै बजेटबारे जानकारी दिएको पत्र पुल निर्माण समितिलाई पठाए पनि इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका)ले बेलैमा जानकारी नदिँदा आएको बजेट फ्रिजसँगै पुल नबन्ला कि भन्ने चिन्ता बढेको हो ।
धरान–१५ स्थित निराजन बस्ती र शिवगङ्गा बस्तीस“ग धरानको ४ नं. वडालाई जोड्न ६ वर्षअघि सेउतीमा पुल निर्माण गर्ने स्थानीय समुदायले पहल गरेका थिए । सांसद् विकास कोषबाट कृष्णकुमार राईले ३० लाख रुपैयाँ एवम् मीन विकले २२ लाख रुपैयाँ र उपभोक्ताबाट सङ्कलित १५ लाख रुपैयाँसहित अन्य निकायबाट आएको रकम गरी ७७ लाख रुपैयाँ लागतमा तीन पिल्लर निर्माण गरेका थिए ।
तीन पिल्लर तयार भएपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को चौमासिक बजेटबाट क्रमागत बजेट दिने निर्णय गरेअनुसार ६ महिनाअघि नै निर्माण समितिलाई जानकारीसहितको बजेट विनियोजनको पत्र पठाएको थियो । त्यसबेला विभागले १७ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो ।
तर निर्माण समितिले कोलेनिकाबाट जानकारी ढिलो पाएकाले आर्थिक वर्ष पनि सकिन लागेकाले उक्त रकम फ्रिज भएको धरान उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इञ्जिनियर सुरज श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘विभागले पुल निर्माणका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट स्टिमेट गरिदिएको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिएको छ । त्यसका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले गत जेठ २० टेण्डर आह्वान गरेको छ ।’ उनका अनुसार २० महिनामा पुल निर्माण सम्पन्न हुने गरी पूर्वाधार विकास विभागले बजेट पठाउनेछ ।
धरानको वडा ४ मा पर्ने पहाडी इलाका वसन्तटार, पत्रङ्बारी, दानाबारी, हर्दिया, खैरेनीलगायतका गाउँसँग जोड्ने सेउतीको पुल निर्माणका लागि ६ वर्षअघि स्थानीय जनसहभागिता र दाताहरूबाट १५ लाख रुपैयाँ जुटाएर हौसिएका निर्माण समिति र स्थानीय बासिन्दा पुलका लागि आएको १७ लाख रुपैयाँ फ्रिज नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।
सेउतीमा तीन पिल्लरको पक्की पुल बनाउने सपना साकार बनाउन विभिन्न मन्त्रालय, योजना आयोग, पुल निर्माण विभागमा धाए पनि धरानका सांसद्हरू मीन विक र कृष्णकुमार राईले सांसद् विकास कोषको रकम दिएका थिए । सांसद् विकले २२ लाख रुपैयाँ र राईले ३० लाख रुपैयाँ दिएपछि सोही रकमले तीनवटा पिल्लर निर्माण गरेको निर्माण समितिका सचिव धनबहादुर राईले बताए । पुल निर्माणमा हालसम्म जनसहभागिताको १५ लाख ४० हजार रुपैयाँसहित ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
६ वर्षअघि ५० मिटरको उक्त पुल निर्माणका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले अढाई करोड रुपैयाँ लागत स्टिमेटसहितको डिजाइन गरिदिएको थियो । तर बजेट ल्याउन पहुँच नहुँदा पछिल्लो समयमा तीन पिल्लरमा लागेको खर्चबाहेक ३ करोड ६० लाख रुपैयाँको लागत स्टिमेट पुगेको सचिव राईले बताए । उनले भने, ‘उक्त पुल निर्माणका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा छुट्याएको १७ लाख रुपैयाँ असार २० गते भित्र खर्च गरिसक्नु पर्ने गरी पहिल्यै पत्र पठाएको भए पनि इनरुवास्थित कोलेनिकाले पत्र नै लुकाइदिएपछि बजेट फ्रिज भएको अवस्था छ ।’
सांसद् जयकुमार राईले पछिल्लो समयमा पुल निर्माणमा मन्त्रालय र विभागमा पहल गरेपछि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट पुल निर्माणको लागि आउने भएको हो । काठेपुललाई विस्थापित गरेर पक्की पुल निर्माणका लागि ०७० सालमा जनसहभागिताबाट पुल निर्माण शुरू भएको थियो ।
