रङ्गेली/ प्रदेश १ सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा सांसद्हरूले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगरकोप्रति गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले इतिहासलाई भुल्दै जाने प्रवृत्तिले कहीँ पनि नपुगिने बताए ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै सशस्त्र सङ्घर्ष उल्लेख गरिएको छ । उक्त शब्दप्रति सांसद्हरूले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि आइतबारको छलफलमा समाजवादी पार्टीका सांसद् जयराम यादवले सशस्त्र सङ्घर्षलाई आफूले जनयुद्ध नै भन्न चाहेको बताएका थिए ।
उनले भने, ‘१७ हजार जनताको ज्यान जाने जनयुद्ध र १ सय ५० जनाको ज्याने जने मधेश आन्दोलन लेख्न लाज लागे विभिन्न आन्दोलन लेखे हुन्थ्यो ।’ सांसद् विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले सबैको आ–आफ्नो योगदानबाट नै अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताइन् । उनले पनि जनयुद्ध नै उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् ।
छलफलमा सांसद् जयराम यादवले नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपनको महसुस नभएको बताए । उनले भने, ‘डेढ घण्टासम्म प्रदेश प्रमुखले प्रस्तुत गरिरहँदा आधा घण्टा निदाएको थिएँ ।’ प्रदेश सभामा वर्षमा एक–दुईपटक हुने कार्यक्रममा पनि सजावटमा कुनै परिवर्तन नभएको उनले बताए । उनले भने, ‘रोस्टममा प्रयोग भएका प्लाष्टिकका फूलसमेत गतवर्षकै रहेका छन् ।’
उनले नीति तथा कार्यक्रम भएका संस्थाहरूको संरक्षण गर्न भन्दा नयाँ–नयाँ बनाउनमा केन्द्रित भएको बताए । उनले पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको बताएका थिए ।
सांसद् उत्तमकुमार बस्नेतले विकास निर्माणको मोडल नखुलेको बताए । उनले विकास निर्माण सूचकाङ्कको आधारमा गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचकाङ्क नलिई गरिएको विकास मनोगत हुने बताए । उनले नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै त्यसको नियन्त्रणको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सांसद् अम्बिरबाबु गुरुङले विकास निर्माणमा प्रदेशका सबै सांसद्हरूमा समन्वयको खाँचो औंल्याएका थिए । सांसद् अम्विका थापाले नेपालमा प्रचलनमा रहेका सबै धर्मलाई समानरूपले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । उनले हिन्दु धर्म मान्नेलाई मन्दिर निर्माणको लागि बजेट व्यवस्था हुन्छ भने नेपालमा मान्ने अन्य सबै धर्मलाई पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।
सांसद् इन्दिरा राईले आधुनिक, प्रविधियुक्त र सीपमूलक शिक्षाको व्यवस्था प्रदेशमा भए विद्यार्थीहरूको विदेश पलायनलाई रोक्न सकिने जिकिर गरिन् । छलफलमा सांसद् राजन राई, लीला सुब्बा, लोकप्रसाद सङ्ग्रौला, अर्जुन राईलगायतले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
