रङ्गेली / प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र बृहत विराट क्षेत्रमा समेटिन नसकेको धनुकटा जिल्लाले मुख्य मन्त्रिको सम्पर्क कार्यालय र यातायात कार्यलय पाउने भएको छ ।
मंगलबार विराटनगरमा बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले मुख्यमन्त्रिको सम्पर्क कार्यालय र यातायात कार्यालय धनकुटामा खोल्ने निर्णय गरेको हो । क्षेत्रीय प्रसासकको कार्यालयको रुपमा रहेको कार्यालयलाई नै सम्पर्क कार्यालयको रुपमा स्थापना गरिने आन्तरीक मामिल तथा कानुन मन्त्रि हिक्मत कार्कीले बैठक पछि जानकारी दिए । तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभा हेर्ने गरी उक्त जिल्लामा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रि कार्कीले जानकारी दिए ।
चैत्रसम्म म्याद रहेको कानुन मस्यौदा समितिको म्याद थप गर्ने निर्णय भएको प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्रि कार्कीले जानकारी दिए ।
पदस्थापन भएर आउने ८ तहसम्मका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने र त्यो भन्दा माथिकालाई मुख्य मन्त्रि कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने गरी कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवा सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ लाई स्विकृत गरिएको छ ।
योजना आयोगको गठन आदेश संसोधन गरि मुख्य न्यायधिवक्ता, प्रमुख सचिव र सबै मन्त्रालयका सचिवहरु रहने व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रदेश जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने कानुन निर्माणको लागी कानुन मन्त्रालयलाई सैद्धाान्तिक स्विकृति प्रदान गरिएको छ ।
समानिकरण अनुदान अन्तरगत स्थानिय तहलाई प्रदन गर्दै आएको ५० करोडलाई बढाएर १ अर्ब पु¥याएको छ । सवारी साधनको कर संकलनको अनुमानित लक्ष्य पुरा हुने भएकोले त्यसको लक्ष्य निधारण गरिएको उनले जानकारी दिए । इन्जिनियर छनौट सम्बन्धि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको कार्यविधिलाई स्विकृति प्रदान गरिएको छ ।
साफ महिला फुटबलका विजयी महिला प्रतियोगीहरुलाई पुरस्कार प्रदन गर्ने लगायत खेलकुद सम्बन्धि बजेटको व्यवस्था अनुसारको काम गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्किृति प्रदान गरेको छ । उद्योग, वन, पर्यटन मन्त्रालयबाट यो आर्थिक वर्षमा प्रदान गरिने अनुदान कार्यविधिलाई स्विकृति प्रदान गरिएको छ । चैतेधान विषेश सहयोग कार्यक्रम कार्यविधि २०७५ लाई पनि मन्त्रि परिषदले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
