विराटनगर / प्रदेश १ सरकार गठन भएको १४ महिना पुग्यो । संविधानले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको छ । प्रदेश सरकारले पहिलो अधिवेशनबाटै नाम र राजधानीको विषयलाई टुङ्गो लगाउने बताएको थियो । तर अहिले तेस्रो अधिवेशन अन्तिम अवस्थामा पुग्दासमेत प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गिएको छैन । बजेटको तयारी गर्नुपर्ने भएकोले प्रदेश सरकारलाई तेस्रो अधिवेशन सक्नै पर्ने बाध्यता छ । नाम र राजधानीको विषय पटक–पटक सार्र्दै आएको प्रदेश १ सरकारले तेस्रो अधिवेशनले टुङ्गो लागाउने बताएको थियो । अहिले अधिवेशनको अन्तिम समयमा आएर सरकारले सक्रियता देखाएको छ । प्रदेश १ सरकारले नाम र राजधानीको मामिला सल्ट्याउला त ? प्रदेशका नागरिकमा कौतुहलता छ ।
प्रदेश सरकारले अहिले नाम र राजधानीको विषयलाई टुङ्ग्याउने गरी गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ । सरकारले १ साताभित्रमा प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव सदनमा लैजाने कसरतमा लागेको बताएको छ । दुई दिनअघि नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा पनि वैशाख २२ भित्र प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई संसदीय प्रक्रियामा लैजाने सहमति भएको थियो । प्रदेश १ सरकार गठनलगत्तै नाम र राजधानी पाउने भनिए पनि १४ महिना बितिसक्दासमेत किनारा लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सार्वजनिक रूपमै पटक–पटक प्रदेशको नाम र राजधानी चाँडै सक्ने भन्दै घोषणा गरेका थिए । उनले भनेको ‘चाँडो’ भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले नाम र राजधानी बारे नेकपाका सांसद्सँग छलफल गरी राय सुझाव लिने काम भइसकेकोले ठोस प्रस्तावसहित संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘सरकारले यही अविधेशनबाट नाम र राजधानी टुङ्ग्याउनेछ’ उनले भने, ‘त्यसका लागि संसदीय दलको चाँडै बैठक बसी ठोस प्रस्ताव सरकारले सदनमा लैजानेछ ।’
दुई दिनअघि सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलको बैठकमा बृहत् विराटक्षेत्र विकाससम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेपछि मात्र प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयलाई प्रवेश गराउने सहमति भएको छ । सर्वसम्मत बनाउन सर्वदलीय बैठकसमेत बसिसकेको छ । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संसदीय दलको बैठकको सहमतिअनुसार नाम र राजधानी दुवै टुङ्ग्याउने तयारी भएको बताए । यदि त्यसो हुन नसके राजधानी मात्र तोकेर भए पनि अगाडि बढ्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए । उनले प्रस्ताव सदनमा लैजाँदा प्रस्ताव र समर्थन कसरी गर्ने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए । ‘प्रतिपक्षसँग छलफल गरेर सरकार टुङ्गोमा पुग्नेछ’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिपक्षसँगको सहमतिबाटै नाम र राजधानीको विषय सदनमा प्रवेश प्रवेश गराउनेछ ।’
प्रदेश नं. १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नाम र राजधानीको विषय सदनमा चाँडै प्रवेश गराउन गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । उनले सहमति जुटाउन राजनीतिक दल र सभा सदस्यसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने काम भइरहेको बताए । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले नाम र राजधानीको बारेमा एकमत बनाउन बैठकको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । ‘यस विषयमा प्रदेश सरकार निकै पछि परिसकेको छ’ कोइरालाले भने, ‘काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठकको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौं ।’