धरान । २०५४ सालमा वितरण भएका ३४ हनार ९० नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
संविधान तथा ऐनमा गरिएका व्यवस्था विपरीत २०५४ सालमा टोलीबाट अनधिकृत रुपमा नागरिक बितरण गरेको भन्दै ०५८ साउन ८ सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले ति नागरिकताहरू बदर नभएको र तिनका सन्तानलाई समेत वंशजको नागरिकतता वितरण भइरहेको भन्दै ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले २०५४ सालमा वितरण भएको र सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न आदेश दिएको नागरिकता प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश दिएको हो । त्यस्तै ती नागरिकताको आधारमा तिनका सन्तानलाई पनि नागरिकता नदिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
