विराटनगर/ मोरङमा इजाजत (लाइसेन्स) प्राप्त हतियार राख्नमोरङमा इजाजत (लाइसेन्स) प्राप्त हतियार राख्नेको सङ्ख्या ७ सय २६ छ तर आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ सय ४४ हतियार मात्र नवीकरण भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा १ सय ७८ हतियार नवीकरण भएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा यो आर्थिक वर्षमा ३३ वटा हतियार कम नवीकरण भएको प्रशासनको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासनमा दर्ता गरेर हतियार राख्न सकिने प्रावधान छ । यसरी हतियार राख्नेहरूमा पूर्वअञ्चलाधीश, पूर्वप्रशासक, प्रधानपञ्च, सरकारका उच्च अधिकारी, राजनीतिज्ञलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू बढी छन् । तर, यिनै उच्च अधिकारीहरूले हतियारको नवीरकण गराएका छैनन् ।
प्रशासनमा दर्ता गरेर राखिएका हतियार ५ वर्षसम्म पनि नवीकरण नगरे स्वतः अवैध हुने व्यवस्था छ । अवैध हतियार राख्नेलाई हातहतियार खरखजाना ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने व्यवस्था समेत छ । सुरक्षाको लागि सरकारले हतियार राख्न खुल्ला गरेपछि पञ्चायतकालमा धेरै पहँुचवालाहरूले हतियारको अनुमति लिएका थिए । पहुँचवालाहरूले हतियार घरमै सजाएर राख्ने चलन थियो । स्थानीय, सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनका बेला इजाजतप्राप्त हतियार बुझाउन स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो तर त्यसबेला पनि पहुँचवाला उच्च अधिकारीहरूले हतियार बुझाएनन् । हतियार तोकिएको समयमा नवीकरण नहुँदा अवैध रूपमा प्रयोग हुनसक्ने खतरा रहन्छ ।
जिल्ला प्रशासन मोरङमा एक नाले १२ बोरे बन्दुक २ सय ७२ थान, २ नाले १२ बोरे बन्दुक १ सय ४४ थान, २२ बोरे राइफल ४३ थान, हवाई बन्दुक १५ थान, २५ बोरे पेस्तोल २१ थान, ३२ बोरे रिभल्भर ५ थान र ३२ बोरे पेस्तोल ७ थान दर्ता गरेएको अभिलेख पाइन्छ । हतियार लिनेहरूमा अधिकांश विराटनगरवासी छन् । कतिपयले भने ५० वर्ष पुराना हतियार पनि अझै नवीकरण गराइरहेका छन् ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसी अन्य जिल्लाहरूबाट पनि हतियारको नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले पनि मोरङमा कम नवीकरण देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘कतिपयले नामसारी गरेर अन्य जिल्ला पनि गएको हुन्छ । लाइसेन्स लिएर हतियार राख्ने कतिपय त मरिसेकका पनि छन्’ उनले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिको नाममा रहेको हतियार नवीकरण नभएको पनि हुन्छ ।’ कम संख्यामा इजाजत प्राप्त हतियार नवीकरण भएको विषयमा खोजी गर्ने उनले बताए ।
