धरान/ मुलुकी अपराध संहितामा इलाजसम्बन्धी कसुरले व्यवस्था गरेको दफा–उपदफाबारे बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चिकित्सिकहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।
यो संहिताले चिकित्सकहरूलाई जेल तथा जरिवाना गर्नेसम्मको व्यवस्था ल्याएकाले पनि चिकित्सकको हितमा नरहेको जानकारी गराइयो । अहिले नेपाल चिकित्सक सङ्घले इलाजसम्बन्धी कसुरका दफा–उपदफाहरूलाई परिमार्जन गरिनुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छन् ।
गत भदौं १७ गते मुलुकी अपराध संहितका विरुद्धमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । इलाजसम्बन्धीको कसुरमा लापरवाही तथा हेलचेक्राइएका कारण ज्यान गएमा जन्मकैद र अङ्गभङ्ग भएमा १५ वर्षसम्मको कैद व्यवस्था गरेको छ । यसका विरुद्धमा चिकित्सकहरू अहिले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमै रहेका छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल धरान शाखाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा गरेको अन्तक्र्रियामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सल्लाहकार तथा महान्यायाधीवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भदौ १ गते जारी भएको कानूनले चिकित्सकहरुलाई धेरै चुनौति थपिएको बताए ।
उनले सजग भएर काम गर्न सकिएन भने चिकित्सकहरु जेलसम्मको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले सामुहिक रुपमा यसको हल गर्न नेपाल सरकारलाइ सचेत गराउन चिकित्सकहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव डा. लोचन कार्कीले अहिलेको काुननले चिकित्सकहरुलाई अपराधीसरह दण्डित गर्ने कानुन ल्याएको बताए । उनले चिकित्सकको गल्तिलाई फौजदारी अभियोग लगाएर १५ देखि अजीवन काराबास सम्मको सजाय हुने प्रावधान राखेर चिकित्सकहरुका काम गर्ने मनोबल घटाएको बताए ।
उनले अहिलेको कानुनले सरकारी वकिललाई फाइदा पुर्याउन तरिकाले मात्र आएको बताउदै यस्ता कानुन परिमार्जन गर्नका लागि आफूहरु आन्दोलनमा होमिएको बताए । लापारबाहीको विषयमा पनि यो कानुनले विना सुझबुझ कानुन निर्मण गरिएको पाइएको उनीहरुको धारणा थियो ।
उपचार पद्धतिमा विभागदेखि अस्पतालमा काम गर्ने नर्स, विभिन्न प्राविधिक कारणले विरामीको ज्यान गयो भने पनि त्यसको दोषी उपचारमा संलग्न चिकित्सकमात्र हुने कानुनलाई संसाधन गरी गहन छानविनपश्चात मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सरकार समक्ष माग छ ।
यस्तै उनीहरुले एउटा विरामी अस्पतालसम्म आउदा चिकित्सकको प्रेपिक्सनबिना जथाभावि औषधी प्रयोग गरेर अन्त्यमा चिकित्सकहा आउदा राम्रो उपचार नभई ज्यान गएको अवस्थाहरु पनि यस्ता कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुल लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरु पनि नेपालमा धेरै भएका कारण यस्ताको समत सरकारल निगरानी राख्नुपर्ने बताए ।
उनीहरुले चिकित्सककलाई व्यापारी सरह सरकारले सोचको आरोप लगाए । चिकित्सकले आर्जन गरेको रकमबाट १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन धरानका अध्यक्ष डा. राजु रिजालको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीपीमा कार्यरत चिकित्सक, मेडिकल काउन्सिलमा आवद्ध सम्पूर्णको उपस्थिति रहेको थिया ।
