धनकुटा/ विश्व वैंकको आर्थिक सहयोगमा ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति (फण्डवोर्ड) बोर्ड मार्फत सञ्चालित धनकुटाका अधिकांश खानेपानी आयोजनाको रकम अन्यौलपूर्ण बनेको छ ।
फण्डवोर्ड मार्फत जिल्लामा रहेको संस्था गरिबी निवारण तथा ग्रामणि विकास कार्यक्रम (पर्डेप–नेपाल) ले सञ्चालन गरेका ८ वटा खानेपानी तथा सरसरफाई आयोजनाको ५६ लाख ३५ हजार २ सय रकम भुक्तान हुन सकेको छैन ।
आठ मध्ये ७ वटा खानेपानी सरसफाई आयोजना उक्त संस्थाको प्राविधिक सहयोगमा खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले कार्यसम्पन्न गरिसकेको पर्डेप नेपाल धनकुटाका निर्देशक नरेशप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।
कर्मचारीले ६ महिनादेखि पारिश्रमिक पाउन नसेकेको र आयोजना निर्माणको क्रममा भएको खर्च उपभोक्ताले ऋण काढेर तिर्नु पर्ने वाध्यता रहेको उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको गुनासो छ ।
गत असार २० गतेको मन्त्रीपरिषदको निर्णयले फण्ड बोर्ड खारेजी गरेको थियो । विश्व बैंक र नेपाल सरकारक वीच भएको सम्झौता बमोजिम सन् २०१४ देखि २०२० को जुनसम्मको समयावधि रहेको फण्डवोर्डले खानेपानी मन्त्रालयवाट विनियोजित वजेट मार्फत आयोजनाका कार्य सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
मुलुकभर ५५ जिल्लामा ७ सय खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको करोडौ रकम भुक्तानी हुन नसक्दा फण्डबोर्ड मार्फत संचालित खानेपानी तथा सरसफाई सुधार आयोजना अन्तर्गत रहेका आयोजना अहिले आएर प्रभावित बनेका छन् ।
योजना संचालकहरुले फण्डवोर्डले वजेट निकासा नगरेको भन्दै भुक्तानीको लागी दवाव दिनु त आफैमा जायजै होला ।
तर निर्माण कार्य सम्पन्न भएर संचालनमा आएको खानेपानी योजनाहरुको अवस्था चाँही कस्तो भनेर अनुगमन गर्ने निकाय दरिलो नहुँदा लाखौं लगानी गरेर संचालन गरिएको गाउँ–गाउँका अधिकांश खानेपानी योजना भने अल्पत्र परेका छन् ।
हिउँदको समयमा उपभोक्ताले अझै पनि घण्टौं समय लगाएर खानेपानी डोकोमा वोकेर खानु पर्ने बाध्यता यथावत नै छ ।
