धरान / भोगाधिकारको जग्गा धरानस्थित डिपो स्कुलले लिजमा दिए पछि विवाद भई जिल्ला अदालत सुनसरीमा पुगको रिट निवेदन खारेज भएको छ । इजी राइडर्स ग्रुप बिजनेश प्रालिको निषेधाज्ञा माग गरिएको रिट आज अदालतले खारेज गरेको हो ।
न्यायाधिश शंकरप्रसाद राईको इजलाशले बिहीबार इजी राइडर्सको मागदाबी कानुन सम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो । ‘इजी राइडर्सले जे जे भनेर दाबी गर्दै रिट हालेको थियो, अदालतले कानुन सम्मत होइन भनेर खारेज गरिदिएको धरान उपमहागनरपालिकाको तर्फबाट बहस गरेका अधिबक्ता अबइन्द्र निरौलाले जानकारी दिए । सार्वजनिक सम्पत्ति हो, विद्यालय र शैक्षिक प्रयोजनबाहेक अन्य व्यापारिक काममा प्रयोग गर्न हुदैन भन्ने सर्वोच्चको यसअघिको फैसला अनुसार नै रिट खारेज भएको हो । निरौलाले रिट खारेज हुनु पर्छ भनेर बहस गरेका थिए । इजि राईडरको तर्फबाट मणी दुलाल र पर्शुराम अधिकारीले बहस गरेका थिए ।
यस फैसालासँगै विद्यालयसँग गरेको करारनामा बदर गरेर फनपार्क निर्माण बन्द गर्नु पर्ने हुन्छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आग्रहमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र धरान उपमहानगरपालिकाले शैक्षिक एवं अस्पताल क्षेत्रको जग्गामा फनपार्क निर्माण कार्य कानुनसम्मत नहुने भन्दै रोकेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध इजी राइडर्सले निषेधाज्ञा माग गर्दै अदालतमा रिट हालेको थियो । करारनामालाई आधार मानेर अदालतले इजी राइडर्सको माग वमोजम गत तिहार अघि रिटमा विपक्षी रहेकाहरु जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, बिपी प्रतिष्ठान र धरान उपहानगरको नाममा स्टे अर्डर जारी भएको थियो ।
सरकारले शैक्षिक प्रयोजनको लागि लिजमा दिएको १० बिघा जग्गामध्ये ३ बिघा जग्गा डिपो स्कुलले ३० बर्षको लागि इजी राइडर ग्रुप बिजनेश प्रालिाई लिज दिएको थियो । सोही जग्गामा फनपार्क बन्न थालेपछि बिपी प्रतिष्ठानले विरोध गदै आएको थियो । जिल्ला प्रशासनले पनि शैक्षिक प्रयोजनमा पाएको जग्गा व्यापारिक कम्पनीलाई लिजमा दिन नपाउने भन्दै रोकेको थियो ।