धरान/राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ‘पाँचवर्षे रणनीतिक योजना’ तयार पार्ने उद्देश्यले धरानमा सुझाव संकलन गरेको छ ।

प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन र नागरिकको अपेक्षा संकलन गर्न कार्यक्रम गरिएको मानवअधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालयकी प्रमुख मञ्जु खतिवडाले बताइन । २०५७ सालमा स्थापित आयोगले हरेक ५ वर्षको लागि रणनीतिक योजना निर्माण गर्ने गरेको छ । त्यसका लागि अवको नयाँ मुद्दा र नयाँ प्राथमिकताका विषयहरु रणनीतिक योजनामा समावेश गरिने प्रमुख खतिवडाले बताइन ।
पाँचौं रणनीतिक आयोजनाको मूख्य ध्येय, प्रभावकारिता, र अधिकारहरुको विषयमा नीति अनुसन्धान तथा योजना महाशाकाका निर्देशक डा. टीकाराम पोखरेलले कार्यपत्र पेश गरे । यस अघिका मूख्य रणनीतिक योजनामा नागरिक ताथ राजनीतिमा बढी अधिकार दिने त्यस्तै दलित, सिमान्तकृतहरुको अधिकारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए ।
मानवअधिकार शिक्षा, घटना हुनुपूर्व रोकथाम, प्रविधिको विकाससँगै भइरहेको हिंसाका घटनाहरु, आइएलओ १६९ मा भएका अधिकारको सूनिश्चिततालगायतमा सहभागीहरुले सुझाव पेश गरेका थिए ।