काठमाडौं/ संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानसँग ठाडै बाझिने गरी एफएम रेडियो बन्द गर्न/गराउन सक्ने कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदामा निश्चित सर्त राखी सो अनुरूप नभए एफएम रेडियो बन्द गर्ने वा इजाजत खारेज गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा एफएम रेडियोले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए । मन्त्रालयको मस्यौदा नगरपालिका/गाउँपालिका एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७४ संविधानको धारा १९ मा व्यवस्थित सञ्चारको हकसँग बाझिएको भन्दै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञले असहमति जनाएका छन् । नमुना कार्यविधिका रूपमा मन्त्रालयले मस्यौदा आफ्नो वेबसाइटमा समेत राखेको छ । मस्यौदाको प्रस्तावनामै एफएम रेडियो सञ्चालनको अनुमति, नवीकरण र नियमन गर्न कार्यविधि व्यवस्था वाञ्छनीय भएको उल्लेख छ । स्थानीय गाउँसभा/नगरसभाले कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने कार्यविधिले अधिकार दिएको छ ।
नयाँ दर्ता हुने र चालु एफएम रेडियोका कार्यक्रमको रेखदेख र सञ्चालन नीति निर्माण गर्ने अधिकार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकालाई दिइएको छ । म्यादभित्र नगरसभा र गाउँसभाले तोकेबमोजिम शुल्क तिरी इजाजतपत्र नवीकरण नगराए स्वतस् रद्द हुने कडा व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ । तोकिएको शुल्क नबुझाउने वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने संस्था वा व्यक्तिका सम्बन्धमा विज्ञापन, सञ्चार सामग्री एवं सोसँग सम्बन्धित सामग्री पैठारीमा रोक लगाउने एवं त्यस्तो संस्था/व्यक्तिको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र रद्द गर्न सक्नेसम्म प्रावधान राखिएको छ ।रेडियो प्रसारणस्थल निरीक्षण गर्दा वा कुनै प्रसारण सम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिनमा सर्त अनुरूप कार्य नभए कुनै कार्यक्रम वा सम्पूर्ण कार्यक्रमको प्रसारणमा समेत रोक लगाउन सकिनेछ । तोकिएको सर्त र समयावधिभित्र प्रसारण प्रारम्भ नगर्ने व्यक्ति/संस्थाको इजाजतपत्र स्वतस् रद्द हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । देशको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थामा खलल पर्ने, सर्वसाधारणको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्ने, विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ण, क्षेत्र, सम्प्रदायबीच वैमनश्यता सिर्जना गर्ने वा सामाजिक दुर्भावना फैलाउने, अदालतको अवहेलना हुने, सामाजिक विकृति फैलाउने अश्लील सामग्री, संविधान तथा प्रचलित कानुनविपरीत प्रसारण गर्न नहुने, कार्यालय समय अघिपछि र बिदाको दिनमा पनि सेवाग्राहीको आवश्यकताबमोजिम सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, प्रचलित ऐन कानुनको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्नेजस्ता सर्त राखिए पनि स्पष्ट परिभाषा नभएकाले सञ्चारकर्मीले भयत्रासको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
सर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गरे/नगरेको नगर एवं गाउँपालिका प्रमुख संयोजक रहेको अनुगमन समितिले निरीक्षण तथा छानबिन गर्न सक्ने, सर्तबमोजिम कार्यक्रम प्रसारण नगरे समिति वा तोकिएको अधिकारीले एक पटकमा बढीमा १ महिना समय दिने र मौका दिँदा पनि सर्तबमोजिम काम नगरेको देखिए त्यस्तो एफएम रेडियो तत्काल बन्द गर्न सक्ने उल्लेख छ । कारबाहीउपर चित्त नबुझे एक तह मुनिको उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष संयोजक रहने न्यायिक समितिमा पुनरावेदन दिनुपर्ने विवादास्पद व्यवस्थासमेत कार्यविधिमा छ । नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले संविधानको धारा १९ मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन, प्रसारण र सूचना प्रवाहमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने ग्यारेन्टी गरिए पनि संविधानसँग बाझिने गरी कार्यविधि बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । 'सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत, दर्ता खारेज वा प्रसारण सामग्री जफत नहुने र प्रतिबन्ध नलगाइने गरी संविधानमै गरिएको व्यवस्थासँग बाझिने गरी कार्यविधि आउनु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सुखद होइन', उनले भने। ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) का अध्यक्ष गोपाल झाले कार्यविधि जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रभित्रै संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अनर्थ हुने बताए । नेपाल पत्रकार महासंघले आइतबार नै कार्यविधिसम्बन्धमा सरोकारवालासँग राय लिएको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टका अनुसार कार्यविधि जारी नगर्न पहिले मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने र सुधार नभए कडा प्रतिवाद गरिनेछ ।
अन्नपर्ण
