इहहरी/ इटहरी उप–महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि एक अर्व ३१ करोड १७ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । इटहरी उप–महानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीले प्रथम नगर परिषद् बैठकमा बुधबार सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा चालु खर्च तर्फ कुल आम्दानीको १५ पोइन्ट ८२ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड, ३६ लाख, ७२ हजार र पुँजीगत खर्च तर्फ ८४ पोइन्ट १८ प्रतिशत अर्थातु ३३ करोड ८८ लाख २७ हजार गरी यथार्थ खर्च जम्मा ४४ करोड ८६ लाख ७९ हजार खर्च भएको जनाएका छन् । चालु आवमा प्रसासनिक खर्च तर्फ आम्दानीको ४० पोइन्ट ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ करोड ३८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ र विकास तर्फ पुँजिगत खर्चको लागि कुल आम्दानीको ५८ पोइन्ट ३५ प्रतिशत ८० करोड ५८ लाख ६९ हजार रुपैइाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै साँव तथा व्याज भुक्तानीको लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा १ पोइन्ट ६ प्रतिशत अर्थात् एक करोड १९ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रथम नगर परिषद्मा प्रस्तुत गरिएको नगरको योजनाको मुख्य प्राथमिकतामा नगर स्तरीय कार्यक्रमका लागि १८ करोड ४७ लाख र वार्ड स्तरीय योजनाको लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मेयर चौधरीले बजेट प्रस्तुत गरे । प्रमुख चौधरीले इटहरीको विकासको लागि सडक कालो पत्रे, प्रादेशिक स्तरको सडक विस्तार, इटहरीमा ९ वटा आकाशे पुलको सम्भाव्यता अध्ययन, जनता बहुमुखी क्याम्पसमा इन्जिनियरिङ विषयको पढाई सञ्चालन गर्न तथा जनसहयोग कलेजको स्तरोन्नती गर्नका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउने जनाइएको छ । नगरको विकासको लागि पाँच वर्षे, १५ वर्षे र २५ वर्षे तथा गूरु योजना बनाउन पनि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रमुख चौधरीले बताए । जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन र विपद् व्यवस्थापन तथा सुरक्षित मातृत्वका लागि प्रसुति सेवा केन्द्रका लागि ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन, सुकुम्वासी वस्ती व्यवस्थपन, नदी नियन्त्रणको लागि पनि बजेट छुट्याएको प्रमुख चौधरीले बताए ।
आम्दानीको लागि नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ४३ करोड ८० लाख ११ हजार र शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विषयगत कार्यालयहरुका लागि सशर्त अनुदान अन्तरगत १५ करोड ८१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ गरी ५९ करोड ६१ लाख ८६ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने जानकारी दिइयो । समाजिक सुरक्षा भत्ता बापत १८ करोड १७ लाख, आन्तकिर राजस्व तर्फ १५ करोड २५ लाख, जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राकृतिक श्रोत, साधान तथा रजिष्ट्रेसन शुल्कबाट २ करोड ७० लाख, जन सहभागिताबाट २ करोड आम्दानी हुने अुनमान गरिएको प्रमुख चौधरीले बजेट प्रस्तुत गरे ।
