विर्तामोड । कृषि राज्यमन्त्री सरिता प्रसाईंसहित महिला नेतृहरुले महिलामाथि गरिने सबैखाले हिंसा, विभेदको अन्त्य गर्दै स्थानीय तहको विकास निर्माणमा महिलालाई समानरुपमा सहभागी गराउन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् ।
संवाद समूह झापाको संयोजनमा बिहीबार बिर्तामोडमा भएको ‘महिलाका मुद्दामा जनप्रतिनिधिको भूमिका’ विषयक छलफलमा उनीहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
संविधान र कानून प्रदत्त महिलाका अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधिले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ,स्थानीय तह सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाइ जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले काम गर्दै दलहरुसँगको समन्वय र सहमतिमा काम अघि बढाउन पनि महिला नेतृहरुले जनप्रतिनिधिलाई सुझाएका छन् ।
मन्त्री प्रसाईंले मुलुकको हरेक परिवर्तनमा महिलाको अग्रणी भूमिका रहेको चर्चा गर्दै निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा भएको महिलाको प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्ने बताइन् । महिलाले नेतृत्व गरेका निकाय र क्षेत्रले सफलता पाएको बताउँदै उनले महिलालाई अवसरको खाँचो रहेको बताइन् । महिलाका अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ठूलो चुनौतिसँगै अवसर रहेको मन्त्री प्रसाईंको भनाइ थियो । उनले जनप्रतिनिधिले सर्किण सोच र दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।
नेपाल महिला संघकी जिल्ला सभापति सुशिला ढकाल, कांग्रेस नेतृ उमा शिवाकोटी, अखिल नेपाल महिला संगठनकी जिल्ला अध्यक्ष जसमाया गजमेर, माओवादी केन्द्रकी प्रतिनिधि तथा अन्तर पार्टी महिला सञ्जालकी पूर्व अध्यक्ष सरु न्यौपाने, राप्रपाको महिला संगठनकी प्रतिनिधि एवम् महिला सुरक्षा दवाव समूहकी अध्यक्ष शारदा रिजाल ,पत्रकार महासंघ झापाकी सदस्य सुशिला संग्रौलाले लगायतले महिलाका विभिन्न समस्याबारे अवगत गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका थिए ।
