तेह्रथुम/वसोवास गरेको ३८ वर्ष सम्म पनि सरकारले जग्गाधी प्रमाणपुर्जा नदिएको भन्दै छथर गाउँपालिका शुक्रवारे वजारवासीले सरकार संग प्रकृया पुरा गरेर जग्गाभनी प्रमाण पुर्जा दिन माग गरेका छन् । आफुले भोगचलन र वसोवास गरेको चारदशक समय वित्न लाग्दा समेत सरकारले आफुहरुको मागको सुनुवाई नगरेको भन्दै स्थानीयले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ३८ वर्ष देखी आफुहरुले वसोवास गरीरहेको जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन सरकारले आनाकानी गरीरहेको भन्दै वजारवासीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
वर्षौ देखी आफुहरुले भोगचल गरीरहेको जग्गा तथा घर घरेडीको प्रकृया पुरा गरेर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा उपलव्ध गराईदिन सरकार संग पटक पटक माग गर्दा समेत वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले अव नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यसमा चासो दिनु पर्ने बताए । ०३१ साल फागुन १२ गते राजा विरेन्द्रको शुभराज्य भिषेकको अवसरमा तत्कालीन हमरजुङ गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च विष्णुलाल भटराईले सिलान्यास गरेर वसाएको यो वजारमा केही जग्गाधनीको मात्र आफ्नो घर घरेडीको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा रहेको वजार व्यवस्थापन समितिका सचिव धाम वहादुर कार्कीले वताए । त्यस यता वनेका आधा दर्जन आयोग मध्ये ०५८ सालमा गुरु प्रसाद भटराई को अध्यक्षतामा जिल्लामा वनेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग वाहेक अरु कुनै पनि आयोगले काम नगरेको सचिव कार्कीले वताए ।
वजार सिलान्यास भए लगत्तै वनेको ४१ सदस्यीय समितिले प्रति घरेडी पाँच रुपैंया पैसा लिएर १ सय ८१ वटा घरेडी वितरण गरेको थियो । वजार वसाउनु अघि प्रत्येक औंसी पुर्णिमामा यो खाली जमिनमा हाटवजार तथा मेला लाग्दथ्यो । मेला भर्न आएकाहरु एक आपसमा रोल खुकुरी लिएर लडाई गर्ने थलोको रुपमा रहेको यो स्थानमा आईन्दा यस्ता प्रकारका लडाई हुन नदिने भन्दै यिनै ४१ जनाको अगुवाईमा वजार वसालीएको सचिव कार्कीले वताए । वजार वसाए पछि राम्रो काम गरेको भन्दै राजा विरेन्द्रले यो कामको अगुवाई गर्ने हमरजुङ गाउ पञ्चायतका प्रधानपञ्च भटराईलाई धन्यवाद पत्र समेत पठाएका थिए ।
यो वजारलाई व्यवस्थीत गर्न वनेको वजार व्यवस्थापन समितिको अगुवाईमा गाविसको सिफारिसमा २ सय ९ जनाको सम्पुर्ण कागजात पटक पटक सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा पु¥याउदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको वजारवासीको भनाई छ । आफुहरुले लामो समय देखी जग्गाको उपभोग गरीरहेको भए पनि उपभोग गरीरहेको जग्गाको स्वामित्व आफुहरु संग नभएको भन्दै प्रकृया पुरा गरेर सरकारले जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिनु पर्ने माग उनिहरुको छ । अहिले यो वजारमा २ सय ५० को हाराहारीमा घर वनी सकेका छन ।
वजारवासी संग आफुले उपभोग गरीरहको जग्गाको कानुनी रुपमा स्वामित्व नभए पनि एक आपसमा लेखापढि गरेर किनवेच भने भैहरेको छ । पहिल्लो पटक हमरजुङ ६ का प्रेम वहादुर लिम्वुले मनमाया लिम्वु संग एक आपसमा किनवेच गरेको कागज गरेर घडेरी किनेका छन । यसरी किनवेच गर्दा कानुनी आधार नभएकाले सरकारलाई एक पैसा पनी राजस्व वुझाउनु पर्दैन । ‘के गर्ने वजारको चलन नै यस्तै छ’ घरेडी किन्ने लिम्वुले भने ‘यति धेरै लगानी गरेर विना पुर्जाको घडेरी किनेको छु, पुर्जा पाईएन भने त डुविन्छ होला ।’ आफ्नो घडेरी विक्री गर्न लिम्वु संग जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा छैन । ‘विक्री गर्ने र खरिद गर्ने एक आपसमा वसेर लिएको र दिएको कागज गरेका छौं’ घडेरी किन्ने लिम्वुले भने । यहि प्रकृया वाट धेरै वजारवासीले घर घरेडी तथा जग्गा किनवेच गरीरहेका छन् ।
मालपोत नै नगई वजार क्षेत्रको महंगो घर घडेरी किनवेच हुदा राजस्व समेत गुुमेको छ । वजारवासीहरु कुनै कानुनी प्रकृया पुरा नगरीकनै आफ्नो घर घडेरी वा जग्गा किनवेच गर्छन । विगत चार दशक देखी यही प्रकृया वाट सिंगो वजार किनवेच भैरहेको छ । कानुनी प्रकृया पुरा नगरी एक आपसमा कागज गर्दै घर घडेरी र जग्गा किनवेच गर्दाका पुस्तौं देखीका कागज वोकेर स्थानीयहरु वसेका छन । ‘कानुनी रुपमा हामी संग नागरीकता छ तर जग्गा छैन’ सचिव कार्कीले भने ‘आफु वसेको घर जग्गाको समेत कानुनी श्रेष्ता नहुदा भएको सम्पतीको समेत भविष्य अन्योलमा छ ।’ कानुनी आधार नभएकै कारण मंहगोमा किनेर सस्तोमा विक्री गर्नु परेको वजारवासीहरुको गुनासो छ । यो वजार धनकुटा, पाचथर र तेह्रथुमका साविक दुई दर्जन गाविसवासीको मुख्य व्यापारिक नाका पनि हो । भविष्यमा ठुलो व्यापारीक नाका वन्ने सम्भावनाका कारण वजार र आसपासका क्षेत्रमा जग्गा तथा घर घडेरीको किनवेच पनि अहिले वढेको स्थानीय सरस्वती उच्च मावीका प्रध्यानाध्यापक टिकाराम वस्नेतले वताए । प्रत्येक वर्ष यस क्षेत्रमा जग्गा तथा घर घडेरी किनवेचमा करोडौं रुपैयाको कारोवार हुन्छ । यति धरै आर्थिक कारोवार हुदा मालपोत कार्यलयमा एक पैसा पनि राजस्व जम्मा हुदैन ।
‘हामी जग्गा तथा घर घडेरी उपभोग गरेवापत सरकारलाई मालपोत वुझाउन तयार छौं’ प्रअ वस्नेतले भने ‘तर त्यसका लागी सरकारले हामीलाई भोग चलन गरेको जग्गाको कानुनी रुपमा जग्गा धनि प्रमाण पुर्जा त दिनु प¥यो नि ।’ जस जसले पुस्तौं देखी भोगचलन गर्दै आएका छन र आफु संग भएका कागजातका आधारमा सरकारले जग्गाको नाप नक्साङकन गरेर जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा दिन वजारवासीले लामो समय देखी माग गर्दै आएका छन । वजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नारायण सुव्वाले कानुनी आधार नभएकै कारण जथाभावी तरीकाले घर वनेकाले वजारलाई समेत व्यवस्थीत गर्न समस्या भएको वताए । अव पनी सरकारले आफुहरुको आवाजलाई नसुने आन्दोलनको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो ।