काठमाडौं/ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन मङ्गलबारदेखि फिर्ता लिएको छ । मोर्चाको सचिवालयको बैठकले समर्थन फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा परामर्श गर्दा औपचारिक प्रावधान नरहेको पाएपछि स्वतः फिर्ता हुनेगरी राजनीतिक निर्णय गरिएको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले जानकारी दिएका छन् ।
‘मोर्चामा रहेका ३९ जना सांसदको समर्थन आज राति (मङ्गलबार राति) देखि स्वतः फिर्ता हुन्छ । आगामी सङ्घर्षका कार्यक्रम बनाउन मोर्चाको बुधबार बैठक बस्दैछ’, झाले भने, ‘अविश्वास प्रस्ताव पेश भएको अवस्थामा मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको अनुभव गराउन सकिने रहेछ । छुट्टै पत्र बुझाइराख्नु नपर्ने रहेछ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई प्रधानमन्त्री निर्वाचित गराउन गत साउन १९ गते मोर्चाले मतदान गरेको थियो ।
मोर्चाले दिएको सात दिने अल्टिमेटमको समयावधि मङ्गलबार रातिदेखि सकिएको छ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको सचिवालयको बैठकले आगामी दिनमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका बारेमा छलफल केन्द्रित गरेको थियो । ‘हाम्रो सङ्घर्ष तीन चरणमा अगाडि बढछ । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने राजनीतिक निर्णयबाट पछाडि हटिने छैन’, झाले भने ।
चैत ३ गतेदेखि एसएलसी परीक्षा परेका कारण त्यो अवधिमा प्रचारात्मक र भण्डाफोर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, चैत १२ देखि ३० गतेसम्म कोणसभा, श्रद्धाञ्जली सभा, जुलुस, कालो झण्डा देखाउने, निर्वाचन कार्यालय घेराउ गर्ने जस्ता कार्यक्रम बुधबार बस्ने मोर्चाको बैठकले बनाउन लागेको छ । बैशाख पहिलो सातादेखि मोर्चाले अनिश्चितकालीन आमहड्तालमा जाने गरी कार्यक्रम बनाउने तयारी भइरहेको मोर्चाका अर्का एक नेताले बताए ।
सप्तरीमा चारजनाको गोली लागेर निधन भएपछि आक्रामकरुपमा प्रस्तुत भएको मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीसहितको ज्ञापनपत्र फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिन मोर्चाका नेताहरुलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा बैशाख ३१ गतेका लागि सरकारद्वारा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता गरिनु पर्ने, संविधान संशोधन गरी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिनु पर्ने, राज्य पुनःसंरचना लगायतका विषयहरुलाई मोर्चा र गठबन्धनको सहमतिको आधारमा संवैधानिकरुपले परिमार्जित गरी संशोधन गर्नुपर्ने, पहिले सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी प्रादेशिक सरकारले स्थानीय तहको संरचना र निर्वाचन गराउने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीन बुँदे सम्झौता यथाशिघ्र कार्यान्वयन गरिनु पर्ने माग मोर्चाले राखेको थियो ।
सप्तरीमा मारिएका चारजनाको परिवारलाई १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने र सो घटनाको छानविन गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ ।
