काठमाडौँ / विवादित बनेपछि फिर्ता भएको पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको सेवा, सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले पुनः संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । विधेयकमा प्रस्तावित सुविधामा आलोचना भई फिर्ता भए पनि सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुविधा थप गरेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा मासिक वृत्तिको व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
तजबिजी अधिकारबाट सुविधा दिने गरिएको भन्दै कानुनमा नै व्यवस्था गरी सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले विधेयक दर्ता गरेको हो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक विवादपछि २०७२ असार १० गते फिर्ता भएको थियो । तर, वर्तमान सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिको हकमा मासिक वृत्ति र आवास सुविधामा थप सेवा थपेर विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
तत्कालीन विधेयकले १४ विशिष्ट पद माने पनि नयाँ विधेयकले त्यसलाई भने घटाएर सात पदमा मात्र सीमित बनाएको छ । पु्रानो विधेयकले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद्का विपक्षी दलका नेता, मुख्य सचिव र सहायकमन्त्री समेतलाई तोकेको थियो । नयाँ विधेयकले भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा वा व्यवस्थापिका संसद्को सभामुख तथा राष्ट्रिय सभा वा संविधानसभाका पूर्व अध्यक्षले सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै फिर्ता भएको पुरानो विधेयकले राष्ट्रपतिका लागि आवास सुविधाको व्यवस्था गरेको थियो । उपत्यकामा घर भएको अवस्थामा आवाससमेत नदिने व्यवस्था विधेयकमा थियो । तर, नयाँ विधेयकले उपत्यकामा घर नभएका पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपियाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
