ताप्लेजुङ/ ताप्लेजुङका ४८ वटै गाउँ विकास समितिका कार्यालयको छाप तथा अन्य सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाइएको छ ।गाविसका सचिवले बुधबारबाट कुनै पनि काम नगर्ने घोषणा गर्दै कार्यालयको छाप तथा अन्य सामग्री स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाएका हुन् ।
२०७३ वैशाख ७ मा गाविस सचिवको लागि कार्य सम्पादनको आधारमा भत्ता स्वीकृत गरेकोमा अहिले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बहानामा रोक्का गरिएकाले आन्दोलनमा ओर्लनु परेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष निर्मल शेर्पाले बताए ।जिल्लाभरका गाविस सचिवको उपस्थितिमा स्थानीय विकास अधिकारी राजेश गौतमको कार्यकक्षमा पुगेर आफ्ना जायज माग सम्बोधन नहुञ्जेलसम्म सम्पूर्ण कामकाज रोकिएको जानकारीसहित कार्यालयको छाप र कागजपत्र बुझाइएको हो ।
उनीहरुले स्थानीय चुनाव तत्काल गराउनुपर्ने, सचिवलाई कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित भत्ता तुरुन्त दिइनुपर्ने, सरकारी सेवालाई सङ्घीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा हुनुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा एक श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने, शैक्षिक योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई तह वृद्धिसहितको अवकाश योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटिएर कामकाज गर्नुपर्दा सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिनुपर्ने जस्ता माग स्थानीय विकास अधिकारीलाई बुझाइएको छ ।
अाफुहरुले २०७३ साल पुष ३ गते सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि हालसम्म सुनुवाई नभएकाले जिल्लाको पुनःनिर्माण लगायतका अन्य कामकाज बुधबारबाटै बन्द गरिएको सचिव शेर्पाले बताए ।यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै स्थानीय विकास अधिकारी गौतमले सचिवलाई काममा फर्कन आग्रह गरेका थिए । सचिवहरुले भने आपूmहरुलाई राज्यले विभेद गर्दै आएकाले निर्णयबाट पछि नहट्ने जवाफ दिएका छन् ।
