तरहरा (सुनसरी) खेलाडीमय बनेको इटहरीमा सातौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भर इटहरीमा मदिरा बेच्न बन्देज लगाउँने तयारी भएको छ । खेलाडी वस्ने होटलहरुमा मदिराको ब्यापार बन्द गर्ने सहमतीका साथ खेलाडीहरुलाई होटलमा राखेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय खेलाडीहरु इटहरी केन्द्रित हुने भए पछि खेलकुद अवधीभर मदिरा नबेच्न होटलहरुसँग सहमती भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यलय इटहरीले पनि खेलाडी वस्ने होटलहरुमा मदिरा विक्रि नगर्ने आग्रह गरेको जनाएको छ । पुस ८ गते उद्घाटन र ९ गतेबाट हुन गइरहेको सातौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गदै प्रहरी प्रशासनले मदिरा विक्रिमा बन्देज लगाउँने तयारी गरेको हो ।
‘प्रतियागिताभर हामीले होटलहरुलाई मदिरा ब्यापार रोक्न आग्रह गरेका छौ ।’–इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी नरेशराज सुवेदीले भने । खेलाडी वस्ने होटलहरुमा नवेच्ने सहमती भए सँगै साना होटलहरुमा पनि केहि दिन नबेच्न होटलवालाहरुसँग छलफल भईरहेको उनको भनाई थियो । मादक पदार्थ सेवनबाट झैझगडा तथा समाजमा असर पुग्ने कृयाकलाप बढ्ने भन्दै प्रशासनले यस्तो निर्णय गर्न लागेको डिएपी सुवेदीले बताए ।
होटल व्यवसायी र उघोग बाणिज्य संघ इटहरी बिच समन्वय गरीरहेको प्रहरीले जनाएको छ । इटहरीमा कुनै पनि अपराधिक गतिबिधि नहोस भनेर प्रहरीको संख्या पनि बढाइएको इटहरीका डिएसपी सुवेदीले जनाए । प्रतियोगिता अबधिभर होटलहरुको बिशेष निगरानी राखिने र होटलमा अनिर्वाय रुपमा सिसिटिभि क्यामेरा जडान गर्न सबै होटलमा आग्रह गरेको वताए ।
यता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव केशव विष्टले पनि होटलहरुसँग खेलाडी राख्ने सहमती हुदा मदिरा नबेच्न भनेको वताए । ‘हामीले होटल तथा लजसँग खेलाडी बसुञ्जेल मादकपदार्थ नबेच्न भनेका छौ ।’– सदस्य सचिव विष्टले भने ।
यता इटहरी होटल ब्यावसायी संघका अध्यक्ष अनुरोध थापाले भने ब्यावसायीहरुसँग सहमती नगरी होटलमा मदिरा बन्द गरेको वताए । सातौ राष्ट्रिय खेलकुद पूर्वभर भईरहेको भन्दै इटहरीमा मात्र मदिरा बन्दको औचित्य नहुने दाबी गरे ।
यस्तै इटहरीका तालतलैयामा पनि सोमबारबाट मदिरा निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । पर्यटकिय स्थल अपराधिक स्थल नबनोस भनेर तालतलैया विकास तथा संरक्षण समिति र इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको सयुक्त पहलमा यस क्षेत्रलाई मदिरा निषेधित क्षेत्र तोकिएको हो । तालतलैया क्षेत्रमा बनभोज गर्न आउनेहरुको संख्या अत्याधिक हुने भएका कारण पनि मदिराको कारण धेरै घटना हुन थालेपछि संरक्षण समिति र प्रहरी बिच यो समझदारी बनेको हो ।