काठमाडौँ/जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भएको करिब छ वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
यसविरुद्ध दलित समुदायले मात्र भन्दा पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले नै पहल गर्नुपर्ने दलित अगुवाको भनाइ छ । दलित आन्दोलनका अगुवा पदम सुन्दासले ऐनमा दण्डसजायको व्यवस्था अत्यन्त कमजोर भएका कारण पनि छुवाछूतका घटना दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको टिप्पणी गर्छन् ।
सांसद कमला विश्वकर्मा छुवाछूत सदाका लागि अन्त्य गर्न भएका ऐन/कानुन कार्यान्वयनसँगै चेतना जगाउनुुपर्नेमा जोड दिन्छन् । छुवाछूत घटनाका मुद्दालाई प्रहरी प्रशासनले दर्ता गर्न आनाकानी गर्ने र दर्ता गरे पनि मिलापत्रमै सीमित हुँदै आएको दलित समुदायले गुनासो गर्दै आएको छ ।-रासस
