विराटनगर/द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म उचित राहात पाउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई पटक पटक प्रभावित पार्ने मुद्दा स्थानीय दलहरुको निष्कृयताका कारण सृजना हुने गरेको देखिएको छ । सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुकालागि विनियोजन गरेर पठाएको रकम सम्वन्धित परिवारलाई उपलव्ध नगराउँदा अघिल्लो वर्ष मोरङबाट ४३ लाख रुपैंया खर्च नभई फिर्ता गएको पाइएको छ ।
तात्कालिन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र जनयुद्धका क्रममा मारिएका तथा वेपत्ता पारिएकाहरुलाई दुई लाख रुपैंयाका दरले विनियोजन भएको आएको रकम फिर्ता गएपछि स्थानीय पीडित परिवारहरु आक्रोशित भएका छन् । आइतवार मोरङ सिसवनी वडहरा गाविसका अमृतबहादुर लिम्बु आफ्नो वेपत्ता छोरा नबराज लिम्बुको नाममा रकम आएको सुनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रकम फिर्ता गइसकेकोले दिन नसकिने जानकारी गराएपछि निराश हुँदै घर फर्किनु भएको छ । एक वर्ष पहिले नै लिनु पर्ने रकम समयमा भुक्तानी माग्न नआएका कारण फ्रिज भएको हो । सरकारले रकम पठाएको कुरा उनलाई स्थानीय शान्ति समिति र राजनीतिक दलहरु कसैले पनि जानकारी गराएन । पीडित लिम्बुले भन्नुभयो ‘छोराको नाममा पैसा आएको रहेछ मलाई कसैले भनेन । अहिले थाहा पाएर आउँछा फिर्ता गाइसक्यो हुँदैन भन्नथाले ।’
अमृतबहादुर लिम्बु अहिले आर्थिक संकटमा छटपटाई रहेका छन् । जिविकोपार्जनकालागि केही व्यवसाय गर्न उहाँ कर्जा लिन भौंतारिरहेको बेला एक जना राजनीतिक कार्यकर्ताले छोराको नाममा रकम आएको सूचना दिएका थिए । जतिबेला उहाँले सूचना पाए त्यतिबेला रकम फिर्ता भइसकेको थियो । रकम नपाएपछि लिम्बु आक्रोश पोख्दै निराश भएर फर्किनु मोरङ जिल्लामा आएको रकममध्ये ४३ लाख रुपैंया फिर्ता गएको हो । भुक्तानी गर्नुपर्ने ३० जना पीडितका परिवार तथा हकवालाहरु सम्पर्कमा नआएका कारण रकम फिर्ता गएको स्थानीय शान्ति समिति मोरङका सचिव टिका घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय शान्ति समितिले विभिन्न गाविसहरुमा स्थानीय समितिहरुको गठन र विस्तार गरेको छ । त्यसले द्वन्द्व पीडितहरुको समस्या सुन्ने र सम्वोधनकालागि पहल गर्ने गर्दछ । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरु समितिका मुख्य भुमिकामा रहने व्यवस्था छ । समितिको नेतृत्व पालैपालो सबै दलले गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्था भएपनि सबै पीडितले भने राहात पाउन सकेका छैनन् । जिल्लाका पीडितहरुको खोजी गर्ने र उनीहरुलाई सरकारले ल्याएका कार्यक्रम प्रवाह गर्ने विषयमा समिति र राजनीतिक दल दुवै प्रभावकारी देखिएका छैनन् । द्वन्द्वकालिन मुद्दाका पीडितहरुको सवालमा नेकपा माओवादी केन्द्र सबैभन्दा वढी संदेदनशिल भएर चासो राख्नु पर्नेमा उसैले वेवास्ता गरेका कारण लिम्बु लगायत पीडितहरुले समयमा सूचनासम्म नपाएका हुन् । लिम्बु तात्कालिन माओवादी कार्यकर्ता भएकै कारण वेपत्ता पारिएका थिए । अन्य पीडितहरुपनि समयमा सूचना नपाएका कारण सम्पर्कमा नआएको पाइएको छ । समितिका सचिव घिमिरेले भन्नुभयो ‘हामीले प्रयत्न गर्दापनि सम्पर्क स्थापीत गर्न सकेनौं, त्यसैले चाहेर पनि सबैलाई रकम उपलव्ध गर्न सकिएन, कतिपय हकवाला आदिको समस्याका कारण पनि फिर्ता जाने अवस्था आयो । तर अहिले सरकारले बजेट मार्फत उनीहरुलाई रकम उपलव्ध गराउने घोषणा गरेको छ, अर्थमन्त्रालयसम्म त्यो विषय पुगेको छ रकम आउने सम्भावना भएकोले नपाएका सबैले पाउने सम्भावना कायमै छ ।’ मोरङमा द्वन्द्वको समयमा २ सय ४७ जना मारिएका थिए भने २१ जना वेपत्ता भएको तथ्यांक छ ।
अहिले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता आयोग बनेपछि आव्हान गरेको उजुरी दर्ताका क्रममा वेपत्ताको संख्या थपिएर आएको छ । अहिले ३४ जना वेपत्ता रहेको उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये एक जना अरु जिल्लाको देखिएको छ भने बाँकी ३३ जना मोरङकै रहेको पाइएको छ ।
