इटहरी/ पूर्वका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गर्न नदिने निर्णयलाई प्रशासनले २४ घण्टा नबित्दै फिर्ता लिएको छ । लिएको रुट अनुसारमात्र विद्युतीय रिक्सा सञ्चालन गराउन पूर्व क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बिहीबारदेखि अभियान थालेको थियो ।

पूर्वका सबै शहरका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सालाई रोक लगाएर तोकिएको रुटमा सञ्चालन गराउन क्षेट्राप्र कार्यालयले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन नभ्याउँदै निर्णय फिर्ता लिएपछि अब विद्युतीय रिक्सा निर्वाधरुपमै राजमार्गमा सञ्चालन हुनेछन् ।आम मानिसलाई सुविधा पुगेपनि अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालनमा आएका विद्युतीय रिक्साका कारण दुर्घटना लगायतका मानवीय जोखिम बढेको भन्दै क्षेत्रीय ट्राफिक, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीसहित सरकारी निकायले मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय रिक्सालाई बिहीबारदेखि रोक लगाएको थियो ।विद्युतीय रिक्सा सञ्चालकहरुले भने मुख्य राजमार्गमा रिक्सा सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै शुक्रबार इटहरी चौकम चक्काजाम समेत गरेका थिए ।

ct

रिक्सा चालकको चक्काजामपछि सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर चापागार्इं, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रमुख पवन गिरी, सुनसरी प्रहरी प्रमुख, अनुसन्धान प्रमुखसहित विद्युतीय रिक्सा सञ्चालकसम्बद्ध सङ्गठनका प्रतिनिधिको छलफलमा तत्काल मुख्य राजमार्गमा रिक्सा सञ्चालन गर्न पाउने सहमति भएको प्रजिअ चापागार्इंले बताए । केही समयपछि विद्युतीय रिक्सालाई व्यवस्थित गरिने उनको भनाइ थियो । नियमअनुसार अघि बढेपनि चाडवाड शुरु भएकोले छैंठ पर्वसम्म छुट दिने मौखिक सहमति भएको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रमुख गिरीले ब्लाष्टलाई बताए । ‘यहाँ राम्रो गर्न लाथ्यो भने कसैको साथ नपाइँदो रहेछ’, उनले भने । निर्णय फिर्ता लिने विषय तत्कालका लागि बाध्यता भएको उनको भनाइ थियो । छैठ पर्वपछि भने विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थित गराउने विषयमा व्यवसायी समेत सहमत भएको उनले बताए ।बिहीबार मुख्य सडकमा सञ्चालन गरिएका केही विद्युतीय रिक्सालाई नियन्त्रणमा लिएको ट्राफिक प्रहरीले तोकिएको रुटमा सञ्चालन गर्ने शर्तमा छाडेको थियो ।

शुक्रबारदेखि नियम कडाइ गरिने बताएको भएपनि शुक्रबारबाटै निर्णय फिर्ता लिएपछि मुख्य राजमार्गमा सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय रिक्सा चालकको चालक अनुमतिपत्र जाँच हुने र ट्राफिक नियम कडाइ हुने बताइएको छ ।यातायात व्यवस्था विभागले नियमित अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नखुलाउँदा अधिकांश सफारी चालकसँग त्यस्तो लाइसेन्स नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । क्षमता र आवश्यकताभन्दा बढी भित्रिएका विद्युतीय रिक्साका कारण सडक जाम पनि बढ््दो रहेको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । इटहरीबाट सफारीलाई राजमार्गमा चल्न प्रतिबन्ध लगाउने अभियानको शुरुवात गरेपनि पूर्वभरिनै अभियान चलाइने यसअघि प्रशासनको तयारी थियो । सबैसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र नहुनु र ‘पर्फेक्ट’ पनि नभएको तथा शुरुमा दर्ताहुँदै मुख्य राजमार्ग बाहेकको रुट दिइएकोले सोहीअनुसार सञ्चालन गर्न प्रशासनले प्रयास गर्दैआएको छ ।

तर, प्रशासन यो विषयमा सफल हुन सकेको छैन ।सिटी सफारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएपछि गत चैत महिनामै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य राजमार्गमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा मानवीय सुविधासँगै जोखिम पनि बढ्दै गएको छ । चैतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले सरकारी सरोकारवाला निकायको बैठक बोलाएर विद्युतीय रिक्सा व्यवस्थापनको पहल थालेको थियो । यसैबीच शुक्रबार रिक्सा व्यवसायीको आन्दोलनपछि थालेको कामबाट समेत प्रशासन पछि हटेको छ ।