सङ्खुवासभा/ जन्मिँदै हातखुट्टाले काम नदिएपछि ओछ्यानमा थलिएकी मादीकी २५ वर्षीया ईश्वरी बस्नेतले घरमै नागरिकता र अपाङ्ग कार्ड पाएकी छन् । २०४८ साल कात्तिक ५ गते जन्मिएकी उनलाई चैनपुर इलाका प्रशासन कार्यालयले २०२०३६÷८४६ नम्बरको नेपाली नागरिकता परिचयपत्र घरमै उपलब्ध गराएको छ । यता महिला तथा बालबालिका कार्यालयले भने १९०४ नम्बरको क वर्गको रातो असक्त परिचयपत्र दिएको छ ।असक्त छोरीले नेपाली नागरिकता र कार्ड पाएर पैसा पनि पाउने भएपछि खुशी हँुदै आमा तारादेवी घिमिरेले कर्मचारी टोलीलाई धन्यवाद दिइन् ।
क वर्गको पूर्ण अपाङ्गता परिचयपत्र रातो कार्ड पाएपछि ईश्वरीले मासिक एक हजार रुपैयाँ समेत पाउने भएकी छिन् ।यता दुवै खुट्टा र शरीर नचल्ने चेपुवा–६ का ४३ वर्षीय जेनजेन भोटे पनि घरमै अपाङ्गता परिचयपत्र पाएपछि खुशी छन् । घरको एकाछेउमा एउटै ओच्छ्यानमा बसेर ४ दशक बिताएका भोटेले सदरमुकाम खाँदबारीसम्म आएर परिचयपत्र लिन सकेका थिएनन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयले यस वर्ष गाउँगाउँमै गएर परिचयपत्र वितरण गरेको छ । महिला विकास अधिकृत सुनिता सुवेदीले शिविर सञ्चालन गरेर मात्र रातो ४, नीलो २८, पहेंलो १७ र सेतो १३ गरी ६२ जनालाई कार्ड वितरण गरेको बताइन् । हालसम्म जिल्लामा रातो ९, नीलो ४४, पहेंलो ३४ र सेतो ३९ गरी एक सय २६ जनाले कार्ड लिएर राज्यको सुविधा लिँदै आएका छन् ।जिल्लाको उत्तरी दुर्गम पावाखोला, चेपुवा, हटिया, किमाथाङ्का, वाला, सिसुवा, ताम्कु र माङतेवाका गाउँगाउँमा पुगेर सबैलाई कार्ड वितरण गरेपछि खाँदबारी आउन नसकेका असक्तले पनि सुविधा पाएका छन् ।
हातगोडा नचल्नेले घरैमा रातो परिचयपत्र पाएपछि अपाङ्ग समेत खुशी देखिए । आफन्तले सदरमुकाम नल्याएपछि वर्षौंदेखि राज्यको सुविधा लिन वञ्चित थिए । दुर्गम गाविसदेखि किमाथाङ्का, चेपुवादेखि सदरमुकाम आउन सात दिन लाग्छ । उत्तरी क्षेत्रमा सडक छैन हिँडेरै सदरमुकाम आउनु पर्छ । यसैलाई मध्यनजर गरी महिला तथा बालबालिका कार्यालयले घरघर पुगेको प्रमुख सुवेदीले बताइन् ।चेपुवाबाट खाँदबारीसम्म आउन–जान डोकोमा बोकाएर ल्याउँदा सात दिन लाग्छ । असक्त परिचयपत्र लिन सदरमुकाम पु¥याएर गाउँ फर्किंदा २० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने थियो । पावाखोला–१ का दीलबहादुर राईले पनि अपाङ्गता परिचयपत्र लिए । उनको पूरै शरीर चल्दैन । छ दशकदेखि राई घस्रेर हिँड्थे । गाउँमै आएको शिविरले सदरमुकाम धाउनु पर्ने समस्याबाट मुक्त भएको उनले बताए । राज्यले क वर्गमा परेका अपाङ्गले स्थानीय निकायबाट मासिक १ हजार, ख वर्गकाले ३ सय, ग वर्ग र घ वर्गकाले राज्यले दिएको अन्य सुविधा पाउने गरेको अधिकृत सुवेदीको भनाइ छ ।
