धरान / वर्षौदेखि पहाडी तथा ग्रामिण सडकहरुमा रुट परमिट बिनै सञ्चालन भइरहेका सवारीहरुले अव अस्थायी रुट परमिट पाउने भएका छन् । जिल्लामा दर्जन भन्दा बढी रुटहरुमा परमिट बिना वर्षौदेखि सवारीहरु सञ्चालन भइरहेको ब्लाष्टले यस अघि समाचार प्रकाशन गरेको थियो । इटहरीस्थित कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था विभागले भदौं २० गतेसम्म रुट परमिट लिनको लागि आह्वान गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले विभागले नै रुट परमिट नदिएको आरोप लगाउँदै आइरहेको थियो । कोशी अञ्चलमा रहेका जिल्लाका सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले केही दिन अघि विभागलाई परमिटको लागि सिफारिस गरेपछि विभागमा मंगलबार छलफल भएको थियो । छलफलबाट विभिन्न निर्णय गर्दै विभागको केन्द्रीय कार्यालयले स्थायी रुट परमिटको लागि सिफारिस गरिएको विभागका प्रमुख रमेश दाहालले बताए । उनले सबै जिल्लाबाट आएका सिफारिसमा अस्थायी रुटको लागि अनुमति प्रदान गरेको बताए । रुट परमिटको लागि धनकुटाबाट १२ वटा, भोजपुरबाट १४, संखुवासभाबाट २७, तेह्रथुमबाट ९ वटा, सुनसरीबाट १२ वटा सिफारिस आएका थिए । मोरङबाट हालसम्म सिफारि नआएको विभागका प्रमुख दाहाल बताउँछन् । निर्णय अनुसार एउटा उदेश्यले दर्ता भएको सवारी साधन अर्को उदेश्यमा प्रयोग नर्गने, सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु नराख्ने, दुर्घटना न्युनकिरणको लागि पहाडी बाटोमा ३५ सिट भन्दा बढी क्षमताको गाडी सञ्चालन गर्न नदिने, यात्रुबाहक सवारी साधनले व्यापारिक प्रयोजनको सामान बोक्न नपाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै तोकिएको भन्दा बढी भाडा लिन नपाउने, भदौं २० गतेसम्म इजाजत नलिए त्यस्ता सवारी साधन पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउने, र यातायात व्यवस्थापनको लागि नियमित अनुगमन गर्ने कार्यको लागि यातायात कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर र सडक कार्यालयको संयुक्त अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ । माथि उल्लेखित निर्णयहरु विपरीत व्यवसायी तथा मजदुरहरु गएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने प्रमुख दाहालले बताए । छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन चापागाई, जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी पोषराज पोखरेल, क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी इटहरीका एसपी पवनकुमार गिरी, नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ कोशीका संयोजक कृष्ण सुवेदी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका जिल्ला प्रमुख नगेन्द्र दाहाललगायतको उपस्थितिमा निर्णय गरिएको हो ।