धरान/रुट परमिटविना नै सञ्चालन भइरहेको ग्रामीण पहाडी सडकहरुमा सम्बन्धित जिल्लाहरुले धमाधम रुट परमिटको लागि सिफारिस गर्न थालेका छन् ।अहिले कोशी अञ्चलका चारवटा जिल्ला धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रथुमबाट सिफारिस भइसकेको छ भने मोरङ र सुनसरीबाट सिफारिस आउन बाँकी छ ।
सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहने जिल्ला व्यवस्थापन समितिले रुट परमिटको सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत चारवटा जिल्लाले अस्थायी रुट परमिटका लागि इटहरीस्थित कोशी अञ्चल यातायात व्यवस्था विभागलाई सिफारिस गरेको हो । यस विषयमा ब्लाष्टले बिहीबारको अङ्कमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । पहाडका अधिकांश ग्रामीण सडकमा रुट परमिटविना नै गाडीहरु सञ्चालन भइरहेका थिए । त्यस्तै, सुनसरी र मोरङका ग्रामीण सडकहरुमा समेत रुट परमिटविना नै यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् ।रुट परमिटविना सञ्चालन भए पनि सम्बन्धित कार्यालयहरुले चासो नदेखाउँदा यातायात व्यवसायीहरुबीचमा तँछाडमछाडको प्रवृत्तिसमेत हावी हुने गरेको थियो । रुट परमिट नभएको क्षेत्रमा गाडी सञ्चालन गर्दा दुर्घटना भएमा यातायात व्यवसायीले बिमा कम्पनीहरुबाट क्षतिपूर्ति पाउन समस्या भइरहेको थियो ।
यसका कारण दुर्घटनासमेत भइरहेको छ । पूर्वमा दैनिक औसत १ दशमलव २२ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भइरहेको क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । धनकुटाले शुक्रबार यसबारे छलफल गर्दै अस्थायी रुट परमिटका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रकाश उप्रेतीले बताए । उनले अस्थायी रुपमा चलिरहेका सडकहरु सबैमा रुटको लागि सिफारिस गरिएको जनाए । धनकुटामा झण्डै १२ वटा सडकखण्डमा रुट परमिट छैन ।सबैभन्दा लामो भेडेटार–राजारानी हुँदै ६ नम्बर बुधबारेसम्मको ५३ किलोमिटर सडकको रुट परमिट कायम भएको थिएन । त्यस्तै हिले–लेगुवा, त्रिशुले–जितपुर, हिले–छिन्ताङ, पाख्रिबास–मुगालगायतका सडकखण्डहरुमा रुट परमिट छैन । तर, यी सडकखण्डमा अहिले पनि ट्याक्सी तथा बसहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । भोजपुर जिल्ला व्यवस्थापन समितिले मङ्गलबार नै सिफारिसका लागि निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था विभागमा पठाइसकेको प्रजिअ अर्जुनप्रसाद शर्माले बताए । उनका अनुसार भोजपुरका करीब १३–१४ वटा सडकमध्ये कुनैमा पनि रुट परमिट छ्रैन । सबैभन्दा लामो भोजपुर–लेगुवाको ६६ किलोमिटर सडकखण्डको रुट परमिटसमेत नभएको प्रजिअ शर्माले बताए । ‘भोजपुरका अधिकांशमा रुट परमिट थिएन, हामीले सबै सडकहरुमा रुट परमिटका लागि सिफारिस गरेका छौँ ।’
उनले फोन सम्पर्कमा भने ।सङ्खुवासभा जिल्ला व्यवस्थापन समितिले पनि मङ्गलबार निर्णय गरे पनि शुक्रबार नै इटहरीस्थित विभागमा पठाइसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार सङ्खुवासभामा ३० भन्दा बढी सडक रुट परमिटविना नै सञ्चालन भएका थिए । यीमध्ये सबैभन्दा लामो करीब सय किलोमिटर रहेको वसन्तपुुर–खाँदबारी र ६० किलोमिटरभन्दा माथि हिले–खाँदबारीमा समेत रुट थिएन । कोशी यातायात व्यवस्था विभागका प्रमुख रमेश दाहालले धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभा र तेह्रमुमबाट सिफारिस आइसकेको बताए । अब सुनसरी र मोरङबाट सिफारिस आउन बाँकी रहेको उनले बताए ।‘दुईवटा जिल्ला सिफारिस हुनेबित्तिकै आइतबार निर्णय गरेर विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाउँछौँ ।’ प्रमुख दाहालले भने । रुट परमिट नहुँदा राजश्व गुमिरहेको उनले बताए ।
