विराटनगर/ एम्बुलेन्स सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन मोरङमा नवीकरण प्रक्रिया र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । स्वास्थ सेवामा अत्यावश्यक मानिने एम्बुलेन्स सञ्चालनमा देखिएका कमजोरी हटाउन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको पहलमा नियमित अनुगमन गर्ने काम शुरु भएको
हो ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको संयुक्त अनुगमन समितिले नियमितरुपमा अनुगमन गरिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशिका र एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्ने काम थालेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङका प्रमुख भानु येङदेनले जानकारी दिए ।
मोरङमा अहिले करीब ९० वटा एम्बुलेन्स नियमित सञ्चालन हुँदैआएका छन् । विभिन्न अस्पताल, नगरपालिका, सामाजिक सङ्घसंस्था आदिले सञ्चालनमा ल्याएका एम्बुलेन्सहरु सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार नै पाइएको छ ।
सरकारले एम्बुलेन्सहरुको वर्गीकरण गरी सञ्चालन अनुमति दिने गरेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरुले ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स मात्र चलाउन अनुमति दिने गरेका छन् । मोरङमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश एम्बुलेन्स ‘ग’ वर्गका छन् ।
‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स बिरामीहरुको सुविधाका लागि यातायातको साधनबराबर मात्र हुन्छ । त्यसमा कम्तीमा एउटा अक्सिजन सिलिण्डर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । मोरङमा चल्ने सबै एम्बुलेन्सले त्यो मापदण्ड पूरा गरेका छन् । अनुगमनका क्रममा अक्सिजन सिलिण्डर नराखेको पाइएमा तत्काल कारवाही गर्ने प्रमुख येङ्देनले बताए ।
‘क’ र ‘ख’ वर्गका एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति स्वास्थ्य विभागबाट लिनुपर्ने हुन्छ । ती एम्बुलेन्स सुविधासम्पन्न हुन्छन् । त्यस्ता एम्बुलेन्समा प्राविधिक स्वास्थ्यकर्मीसहित प्राथमिक उपचारको व्यवस्थासमेत रहेको हुन्छ । मोरङमा थोरै संस्थाले मात्र त्यस्तो एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका छन् । न्यून सङ्ख्यामा रहेकोले तिनीहरुको अनुगमनमा समस्या नरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयले एम्बुलेन्सहरु नवीकरण गर्दा त्यसमा हुनुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा भए÷नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थासहित यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग समन्वय गरेको छ । एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन गर्दै नियमअनुसार सञ्चालन गर्न अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
मोरङमा अघिल्लो वर्ष नयाँ एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि आवेदन आएको भएपनि कसैलाई अनुमति दिइएको थिएन । स्थानीय आवश्यकताका आधारमा मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन होस् भनेर मापदण्ड पूरा गर्ने संस्थालाई मात्र अनुमति दिने गरेको र यो वर्ष तीनवटा संस्थालाई अनुमति दिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
एम्बुलेन्स सञ्चालन गरेपछि २४ घण्टे सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने भएपनि त्यो व्यवस्था भने लागू भएको छैन । अधिकांश एम्बुलेन्स चालक तथा सञ्चालन गर्ने संस्थाको फोन रातिको समयमा सम्पर्क नहुने समस्या छ । त्यसको अतिरिक्त स्वास्थ्य संस्थाहरुमा बिरामी लगिदिएवापत् कमिशन लिने चलननै बसेको छ । यस्तो विकृति अन्त्य गर्न जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा अन्य सरोकारवाला कार्यालयहरुले आवश्यक पहल गरेको देखिँदैन । विराटनगरमा सञ्चालित अधिकांश निजी अस्पतालले बिरामी ल्याइदिएवापत् एम्बुलेन्स चालकहरुलाई ५ सय रुपैयाँ कमिशन दिने गरेका छन् भने बिरामीले भुक्तानी गरेको उपचार खर्चको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम दाबी गर्ने गरेका छन् । यस विषयमा औपचारिक उजुरी नआएका कारण कारवाही गर्न नसकेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
