प्रदेश सरकार गठन भएको नौ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । तर कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुनु विडम्बना हो । मन्त्रालयदेखि संवैधानिक तथा महङ्खवपूर्ण निकायसम्मका कार्यालयहरु पुराना सङ्घीय कार्यालयका भवन वा निजी घर भाडामा लिएर चलिरहेका छन् । यो अवस्था केवल भौतिक संरचनाको अभाव होइन, प्रदेश सरकारको प्राथमिकता, कार्यशैली र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न हो । प्रदेश सरकारसँग आफ्नै भवन नहुँदा निजी घरधनीलाई राज्यकोषबाट बर्सेनि करोडौ“ रूपैयाँ भाडा तिर्नुपरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै घरभाडाका लागि १० करोड ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै एउटा निजी घरलाई मासिक १ लाख ३० हजार रूपैयाँ भाडा तिर्दै आएको छ । लगानी प्राधिकरण, प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश योजना आयोग, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायतका निकायसमेत निजी भवनमा छन् । घरभाडाको यो खर्च एक वर्षको मात्र होइन । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६ करोड १३ लाख १९ हजार रूपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको थियो । त्यसपछिको वर्ष खर्च ९ करोडभन्दा माथि पुग्यो र अहिले १० करोड ३० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् स्थायी संरचना निर्माण नगर्दाको मूल्य राज्यले वर्षैपिच्छे तिर्नुपरिरहेको छ । प्रश्न उठ्छ—यही रकम दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्ने इच्छाशक्ति प्रदेश सरकारसँग किन देखिएन ? हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ९ वर्षदेखि नै महङ्खवपूर्ण मन्त्रालय हुँदै लामो समयदेखि नेतृत्वमा छन् । प्रदेशका स्थायी संरचना बनाउन कुनै पहलकदमी नगर्नु उनको गैरजिम्मेवारीपन हो ।
अझ गम्भीर कुरा त जग्गाको अभाव पनि देखिँदैन । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणका लागि निजी जग्गाधनीले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०८० मङ्सिर ८ गते विराटनगर-६ को दुई बिघा तथा विराटनगर-५ मा रिङरोड पश्चिमतर्फको पाँच बिघा जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा ल्याउने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर निर्णय भएको लामो समय बितिसक्दा पनि जग्गा सरकारको नाममा आउन सकेको छैन । यसले एउटा असहज प्रश्न जन्माउँछ, निर्णय गर्न सक्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय कार्यान्वयन गर्न किन सकेन ? हालको सरकार किन जिम्मेवार बनेन ? सरकारको काम निर्णय गर्ने मात्र होइन, निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पनि हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यस्तो निर्णयको औचित्य के रहन्छ ? सरकार फेरि“दैपिच्छे पुरानो प्रक्रिया रोक्ने र नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्ने प्रवृत्तिले प्रदेश राजधानी निर्माणलाई वर्षौं पछाडि धकेलेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तनलाई विकासका निर्णय रोक्ने बहाना बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको संस्थागत निरन्तरता कहाँ रहन्छ ? प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना निर्माणको विषय आजको मात्र होइन । प्रदेश स्थापना भएको पाँच वर्षपछि २०७८ मा जग्गा खोज्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो । २०७९ मा कम्तीमा पाँच बिघा विवादरहित जग्गा माग गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालियो । त्यसमा स्थानीय तहदेखि निजी क्षेत्र र व्यक्तिहरुसम्मले प्रस्ताव पेस गरे । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा प्राप्तिको निर्णय पनि गर्यो । तर यति लामो प्रक्रियापछि पनि सरकारले आफ्नै प्रशासनिक केन्द्रका लागि जग्गा टुङ्गो लगाउन नसक्नु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ भनेर मात्र पन्छाउन मिल्दैन । यसलाई सङ्घीयता असफल बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा बुझ्दा फरक पर्दैन ।
प्रदेश राजधानीका संरचना व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले २०७६ मै ‘बृहत् विराट विकास क्षेत्रसम्बन्धी ऐन’ बनाइएको थियो । मोरङ र सुनसरीका विभिन्न स्थानीय तह समेटेर एकीकृत विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने कानूनी परिकल्पना त्यसमा गरिएको थियो । ऐनले प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीच साझेदारीको बाटोसमेत खुला गरेको छ । तर कानून बनाउने तत्परता कार्यान्वयनमा नदेखिनु अर्को विडम्बना हो । ऐन बनेको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसअनुसारको संस्थागत संरचना, गुरूयोजना र पूर्वाधार निर्माण प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन । नीति र कानून बनाउने, बजेट ल्याउने र सार्वजनिक घोषणा गर्ने काममा प्रदेश सरकार सक्रिय देखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा गति हराउने समस्या यहाँ स्पष्ट देखिएको छ । निजी स्वार्थको प्रश्न पनि उठ्छ । प्रदेश सरकार आफ्नै संरचना बनाउन असफल भइरहँदा निजी घरधनीलाई नियमित रुपमा राज्यकोषबाट भाडा गइरहेको छ । राज्यकोषबाट हुने खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ । निजी भवनमा कार्यालय राख्नु तत्कालीन आवश्यकता हुनसक्छ, तर नौ वर्षसम्म त्यसलाई स्थायी समाधान बनाउनु स्वीकार्य प्रशासनिक अभ्यास हुन सक्दैन । अस्थायी व्यवस्था स्थायी बन्दै जानु नै अहिलेको मूल समस्या हो । यो सरकार यस विषयमा गम्भीर हुनु जरूरी छ । राजधानीको संरचना कुनै एउटा मुख्यमन्त्री वा कुनै एउटा दलको परियोजना होइन । यो प्रदेशको संस्थागत सम्पत्ति हो । सरकार फेरिएसँगै रोक्ने र नयाँ सरकार आएपछि फेरि सुरू गर्ने संस्कार अन्त्य गर्नुपर्दछ । सङ्घीयता बलियो हुने कुरा केवल प्रदेशसभा, मन्त्रालय र मन्त्रीको सङ्ख्याले होइन, प्रदेश संस्थाहरुले आफ्नै प्रशासनिक संरचना र दीर्घकालीन विकासको आधार निर्माण गर्न सके कि सकेनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । विराटनगरलाई राजधानी तोक्नु एउटा राजनीतिक निर्णय थियो । त्यसलाई व्यवहारमा राजधानीका रुपमा स्थापित गर्नु प्रदेश सरकारको संवैधानिक र प्रशासनिक दायित्व हो । अब पनि जग्गा खोज्ने, समिति बनाउने, कार्यदल गठन गर्ने र निर्णय गर्ने क्रममै अल्झिरहने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वभाविक मान्न सकिँदैन ।
