लहान क्षेत्रमा सञ्चालित केही डेन्टल क्लिनिकहरुमा योग्य चिकित्सक विना नै उपचार भइरहेको तथ्य हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको आकस्मिक अनुगमनबाट सार्वजनिक भएको छ । अस्पताल चोक आसपासका हिमाल डेन्टल क्लिनिक, राधाकृष्ण डेन्टल क्लिनिक तथा वेस्ट राधा डेन्टल क्लिनिकमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति विना उपचार सेवा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने ती क्लिनिकहरुमा केवल करिब साढे दुई वर्ष अध्ययन गरेका ‘डेन्टल हाइजेनिष्ट’ जनशक्तिको भरमा बिरामीको उपचार भइरहेको भेटिनु विडम्बना हो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो लापरबाही केवल कानूनी उल्लङ्घन मात्र होइन, जनताको ज्यानमाथिको प्रत्यक्ष जोखिम पनि हो । योग्य चिकित्सकको अभावमा गरिने उपचारले दीर्घकालीन जटिलता, सङ्क्रमण र जीवनभरका लागि समस्या निम्त्याउन सक्छ । त्यसैले यस्तो कार्यलाई सामान्य त्रुटि नभई गम्भीर अपराधका रुपमा प्रशासनद्वारा हेरिनु पर्दछ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन टोलीले केही क्लिनिकमा अन्य चिकित्सकको नाम बोर्डमा राखेर वास्तविक उपचार भने गैरचिकित्सकबाट गरिरहेको तथ्य फेला पार्नुले नेपालमा गैरकानूनी धन्दा कसरी चलाइन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यो एउटा हो । यो केवल नियम उल्लङ्घन मात्र नभई सरासर जनतालाई भ्रमित गर्ने र ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि हो । यस घटनाले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन प्रणालीमा अझ कडाइ आवश्यक रहेको स्पष्ट देखाएको छ । कागजमा नियम कडा भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा यस्ता अवैध क्लिनिकहरु वर्षाैंसम्म सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य निकाय र नियामक संस्थाहरुबीच समन्वय कमजोर हुँदा पनि यस्ता प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने गरेका छन् । यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिलाई पुराना राजनीतिक दलहरुले संरक्षण दिएको आरोप पनि बेला–बेलामा लाग्दै आएको छ । यदि त्यस्तो संरक्षण वास्तवमै भएको हो भने त्यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर प्रश्न हो । निश्चय नै स्वास्थ्य क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राजनीतिक संरक्षणको संस्कृतिले जनताको विश्वास नै कमजोर बनाउँछ ।
त्यसैले अब देशको राजनीतिक परिदृश्य परिवर्तनको दिशामा उन्मुख देखिन्छ । यदि नयाँ शक्ति वा सुधारको एजेन्डा बोकेको रास्वपले दुईतिहाइ उन्नमुख सरकार बनाउँदै छ । अबको सरकारले बजारमा हुने यस्ता प्रवृत्तिको जरै लगाएर निर्मूल बनाउनु पर्दछ । यस्ता अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु उनीहरुको पहिलो प्राथमिकतामध्ये हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य सेवा व्यापार होइन, जनताको आधारभूत अधिकार हो भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । यसका लागि नियमित अनुगमन, कडा कानूनी कारबाही, क्लिनिक दर्ता तथा नवीकरण प्रणालीको कडाइ र जनतालाई पनि सचेत बनाउने अभियान पहिलो आवश्यकता हो । योग्य चिकित्सक विना सञ्चालन हुने क्लिनिकलाई तत्काल बन्द गर्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गरिनुपर्दछ । होइन भने आम नागरिकलाई सरकारमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान सावित हुनेछ । स्वास्थ्य सेवामा विश्वसनीयता कायम राख्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । यदि सरकार र नियामक निकायहरुले समयमै कडा कदम चाल्नसके भने मात्र सर्वसाधारणले सुरक्षित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनेछन् । नयाँ सरकारको ध्यान अब यस्ता बेथितिहरुमा हुनु पर्दछ ।
