धरान । धरान उपमहानगरपालिका अन्तर्गतको धरान नगर बाल सञ्जालले निर्वाचन आयोग तथा नेपाल प्रहरी साइबर ब्युरोमा बालबालिकाको प्रयोग र सामाजिक सञ्जालमा धम्कीविरुद्ध उजुरी दिएको छ ।
शुक्रबार केन्द्रीय निर्वाचन आयोग र साइबर ब्युरोलाई सञ्जालका अध्यक्ष र सचिवले उजुरी दिएका हुन् ।
बाल सञ्जालले धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान नगर प्रमुख तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले आफ्नो पार्टीको चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धरानमा प्रमाणसहित उजुरी दिइएको थियो । उक्त उजुरीपछि उनका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमा लागीगलौज तथा ज्यान मार्ने धम्कीसमेत दिएकाले जीवन रक्षाका लागि काठमाडौं पुग्नु परेको सञ्जालका प्रतिनिधि रोजन शङ्करले बताए ।
रोजन शङ्कर र सञ्जालका अध्यक्ष मानव विश्वकर्माले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गरी गृह मन्त्रालयमा समेत निवेदन पेश गरेका छन् । निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार २०८२÷१०÷१९ गते श्रम संस्कृति पार्टीले गरेको चुनावी प्रचार–प्रसार कार्यक्रममा बालबालिकालाई सहभागी गराइएको र यस कार्यले बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ७ (कुनै पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने) तथा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको दाबी गरिएको छ ।
यस विषयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, सुनसरी क्षेत्र नं. १, इलाका प्रहरी कार्यालय धरान र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीमा समेत निवेदन दिइएको जनाइएको थियो तर कुनै सुनुवाइ नभएर र उल्टै उनका समर्थकहरूले ज्यान मार्ने धम्की दिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रभावकारी सुनुवाइ नभएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ, उनका समर्थक मिना सिङ्घक र धनबहादुर राई विरुद्ध किटानी उजुरी आयोगमा दर्ता गराएका छन् ।
उक्त विषयमा सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशन तथा सामाजिक सञ्जालमा फोटो–भिडियो सार्वजनिक भएपछि टिप्पणीमार्फत् बाल सञ्जालका पदाधिकारीलाई गालीगलौज, ज्यान मार्ने धम्की तथा त्रास फैलाउने कार्य भएको निवेदनमा उल्लेख छ । २०८२÷१०÷२९ गते राति करिब ८ः३० बजे अज्ञात व्यक्तिहरूले पिछा गरी ज्यानको खतरा हुने किसिमले धम्की दिएको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
यस घटनापछि बाल सञ्जालले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोमा सामाजिक सञ्जालमार्फत् भएका धम्की तथा दुव्र्यवहारबारे उजुरी दर्ता गरेको हो । बाल सञ्जालले दोषी व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानूनअनुसार कारबाही गर्न, आफूहरू तथा परिवारको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र बालअधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
