धरान । गम्भीर आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हाल १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको पाइएको छ ।
लामो समयदेखि आर्थिक दबावमा रहेको प्रतिष्ठानले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ५ अर्ब ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँको अनुमानित बजेट सार्वजनिक पनि गरेको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न प्रतिष्ठानको ४७ औँ सिनेट बैठकमा रजिष्ट्रार प्रा.डा. सूर्यप्रसाद सङ्ग्रौलाले बजेट पेस गरेका हुन् । उनले बैठकका प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षको दायित्व, कर्मचारी तलब खर्च वृद्धि र आम्दानी स्रोत घटेका कारण बजेट बढाउनुपरेको उल्लेख गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ७ करोड २५ लाख ५० हजारको बजेट बनाएर ३ अर्ब २६ करोड १४ लाख खर्च भएको र १९ करोडभन्दा बढी दायित्व बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले २०७९ मा २ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्दा करिब ५ करोड, २०८० मा १५ प्रतिशत तलब वृद्धिबाट १८ करोड तथा १ हजार एक सयभन्दा बढी शिक्षक–कर्मचारीको पदोन्नतिबाट थप दायित्व सिर्जना भई वार्षिक करिब ३६ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको रजिष्ट्रार सङ्ग्रौलाले बताए ।
त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भुक्तानी दिनुपर्ने ७० करोड रुपैयाँ हालसम्म निकासा नगर्नाले पनि प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कटमा रहेको उनले बताएका छन् । त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थीको एमबीबीएस ५० वटा कोटा कटौती हुनु र कोभिड–१९ को असरले पनि आम्दानी घटेको उनले जानकारी दिए ।
२०७९ सालमा प्रतिष्ठान १ अर्ब ४३ करोड घाटामा पुगेपछि गम्भीर सङ्कटमा भएको भन्दै स्वेतपत्र जारी गरेका थिए । त्यसपछिका दिनहरूमा प्रतिष्ठानमा मितव्ययिता अपनाएको दाबी गर्दै सङ्ग्रौलाले पछिल्लो समय मितव्ययी नीति अपनाएर घाटा १ अर्ब १३ करोडमा झारिएको बताए । अघिल्लो वर्षकै १ अर्ब ८२ करोड ३९ लाख दायित्वका कारण चालु वर्षको बजेट वृद्धि गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच सिनेट बैठकले लामो समयदेखि पेन्डिङमा रहेको शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा नियमावली पनि स्वीकृत गरेको छ । अब प्रतिष्ठानमा नियुक्ति लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाअनुसार हुनेछ । यसअघि २०५५ सालको आन्तरिक नियमावलीअनुसार नियुक्ति हुँदै आएको थियो । नयाँ निर्णयसँगै भनसुन र अपारदर्शी नियुक्ति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै, लामो समयदेखि प्रयोगमा आउन नसकेको ४ सय बेड क्षमताको मातृशिशु (एमसीएच) भवन आंशिकरूपमा सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अख्तियारलगायतका निकायमा मुद्दा परेकाले सम्बन्धित प्रतिवेदन अध्ययन गरी कार्यकारिणी समितिले मन्त्रालयमा पेस गर्ने निर्णय भएको सङ्ग्रौलाले बताए । उक्त भवनमा कर्मचारी तलबका लागि ३० करोड ७८ लाख र ठेकेदारलाई १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको जानकारी पनि सिनेटमा राखिएको छ ।
आर्थिक अनियमितता न्यूनीकरणका लागि खातालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याइएको र त्यसपछि खर्चमा मितव्ययिता आएको रजिष्ट्रारले सिनेट बैठकका जानकारी गराएका थिए । सेवानिवृत्त कर्मचारीको पेन्सन–उपदानका लागि छुट्टै सञ्चय कोष स्थापना गरी हाल करिब ६० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भइसकेको उनले जानकारी दिए । भुक्तानी प्रणालीमा समेत व्यापक सुधार गरिएको उनले बताए । हरेक भुक्तानी अनलाइन प्रणालीबाट हुन थालेकाले आर्थिक पारदर्शिता भएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा उपकुलपति प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठले आगामी योजना र प्रतिष्ठानको लक्ष्य, योजनाको खाका प्रस्तुत गरे । शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्माले शैक्षिक योजना प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकका निर्णय आइतबार प्रमाणीकरणपछि लागू हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
