विराटनगर । नेपाल सरकार मातहतको नेपाल वन निगम र वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ‘ए’ ग्रेडको महँगो सालको काठलाई ‘बी’ ग्रेडमा झारेर आर्थिक चलखेल गर्ने प्रयास असफल भएको छ । ब्लाष्ट दैनिकले निरन्तर समाचार प्रकाशित गरेपछि र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दबावका कारण अन्ततः कर्मचारीहरू आफ्नो ‘गल्ती’ सच्याउन बाध्य भएका छन् ।
सुनसरीको रामधुनी–७ स्थित कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयको घाटगद्दीमा राखिएको सालको काठलाई कर्मचारीले ग्रेडिङमा हेरफेर गरी ‘बी’ ग्रेडको स्टिकर टाँसेका थिए । तर, चौतर्फी दबाव र छानबिनपछि अहिले उक्त काठलाई पुनः ‘ए’ ग्रेड कायम गरिएको छ । यस घटनाले वन क्षेत्रमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार र कर्मचारीतन्त्रभित्रको बेथिति उजागर गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय सुनसरी र नेपाल वन निगमका कर्मचारीहरूले आर्थिक प्रलोभनमा परी गुणस्तरीय काठलाई कमसल देखाउने प्रपञ्च रचेका थिए । तर, समाचार प्रकाशन भएपछि डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीले सहायक वन अधिकृत भोगेन्द्र मण्डलको संयोजकत्वमा एक छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
सोही छानबिन समितिले स्थलगत अनुगमन र काठको प्राविधिक परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रदेश वन निर्देशनालयको सुझावका आधारमा ‘बी’ ग्रेड बनाइएको काठलाई ‘ए’ ग्रेडमा स्तरोन्नति गरिएको हो । डिभिजन वन कार्यालय सुनसरीका प्रमुख रितेशभूषण बस्नेतले छानबिन समितिको निष्कर्षअनुसार काठको ग्रेडिङ सच्याइएको पुष्टि गरे ।
प्रमुख बस्नेतले भने, “काठको चिरान प्रतिशत ६५ प्रतिशतभन्दा माथि आउने देखिएमा त्यसलाई ए ग्रेडमा राख्नुपर्ने प्राविधिक नियम छ । छानबिन समितिले परीक्षण गर्दा उक्त काठको गुणस्तर ए ग्रेडकै भएको पाइएपछि सोही अनुसार निर्देशन दिइएको हो । अहिले त्यसलाई ए ग्रेडमै कायम गरेर घाटगद्दीमा राखिएको छ ।”
कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख एवम् सहायक वन अधिकृत ओमप्रसाद अधिकारीले पनि छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि करिब दुई साताअघि नै काठको ग्रेड सच्याएर ‘ए’ ग्रेड बनाइएको जानकारी दिए ।
एउटा रुखमै ८० हजारको चलखेल
यो प्रकरण विशेषगरी घाटगद्दीमा रहेको ११९ नम्बरको सालको रुखसँग जोडिएको छ । २०८२ वैशाख २१ गते (कागजी विवरण अनुसार) कटान भएर घाटगद्दीमा ल्याइएको उक्त रुखको १३ वटा टुना थियो । जसको कुल परिमाण २२६.५२ क्यु.फिट रहेको छ ।
सुरुमा वन र निगमका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा ५–५ फिटका टुक्राहरू बनाएर यसलाई ‘बी’ ग्रेडमा वर्गीकरण गरेका थिए । वन निगमको दररेटअनुसार ‘ए’ ग्रेडको सालको गोलियाको खरिद मूल्य प्रतिक्यु.फिट १ हजार २ सय ५० रुपैयाँ पर्छ भने ‘बी’ ग्रेडको मूल्य ९ सय रुपैयाँ मात्र छ ।
यदि कर्मचारीको योजनाअनुसार उक्त काठ ‘बी’ ग्रेडमै बिक्री भएको भए, राज्यलाई ठूलो घाटा लाग्ने निश्चित थियो । तथ्याङ्क अनुसार, २२६.५२ क्यु.फिट काठ ‘ए’ ग्रेडमा बिक्री हुँदा २ लाख ८३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुन्छ । तर, सोही काठलाई ‘बी’ ग्रेडमा झार्दा त्यसको मूल्य २ लाख ३ हजार ८ सय ६८ रुपैयाँ मात्र हुन आउँछ । यसरी एउटा मात्र रुखको ग्रेडिङमा चलखेल गर्दा राज्यलाई सिधै ७९ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ घाटा पुग्ने देखिन्छ ।
कर्मचारीहरूले यो बीचको मार्जिन रकम (करिब ८० हजार रुपैयाँ) हिनामिना गर्ने उद्देश्यले नै राम्रो काठलाई कमसल देखाएको आरोप लागेको छ । १३ वटा टुनामध्ये सुरुमा १० वटालाई ‘बी’ ग्रेडमा राखिएको थियो, जसलाई अहिले सच्याइएको छ ।
राष्ट्रिय वन क्षेत्रको काठ कटान र बिक्री वितरणमा नेपाल वन निगम र वन कार्यालयको ५०–५० प्रतिशत हिस्सेदारी रहने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा भने जनतालाई सहुलियत दरमा काठ वितरण गर्ने नाममा कर्मचारीहरूले गोलिया कटानको समयदेखि नै चलखेल सुरु गर्ने गरेको पाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार, कर्मचारीहरूले ‘ए’ ग्रेडको लामो र राम्रो गोलियालाई जानाजान छोटो टुक्रा (५ फिट वा सोभन्दा कम) बनाएर ‘बी’ ग्रेडमा वर्गीकरण गर्छन् । यसरी कागजमा ‘बी’ ग्रेड देखाएर सस्तोमा काठ निकाल्ने र पछि व्यापारी वा उपभोक्तासँग मिलेर ‘ए’ ग्रेडकै मूल्य वा सो सरहको लाभ लिने प्रवृत्ति वनक्षेत्रमा हाबी छ ।
कुमरखत सव–डिभिजन वन कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा कुल ९ हजार २ सय ९१.६२ क्यु.फिट सालको काठ कटान गरेको छ । जसमा नेपाल वन निगमको भागमा ५ हजार १ सय ८८ क्यु.फिट र वन कार्यालयको भागमा ४ हजार १ सय ३ क्यु.फिट काठ परेको छ । यदि सञ्चारमाध्यमले खबरदारी नगरेको भए ११९ नम्बरको रुख मात्र होइन, घाटगद्दीमा रहेका अन्य हजारौँ क्यु.फिट काठमा पनि यस्तै चलखेल हुने सम्भावना प्रबल थियो ।
यति गम्भीर विषयमा समाचार बाहिरिएर अख्तियारमा उजुरी परेपछि पनि जिम्मेवार निकायका प्रमुखहरू भने पन्छिन खोजेका छन् । नेपाल वन निगम कोशी प्रदेशका प्रमुख ज्ञानकुमार लामाले आफू कार्यक्रममा व्यस्त रहेको भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले ‘पछि कुरा गर्ने’ भन्दै टार्ने प्रयास गरे ।
यद्यपि, समाचार प्रभावकै कारण नेपाल वन निगमको केन्द्रीय कार्यालयले भने घटनाप्रति गम्भीर चासो देखाएको छ । केन्द्रले प्रदेश प्रमुख लामालाई यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधेको छ र घटनाको यथार्थ विवरण जानकारी गराउन कडा निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
बदमासी गर्नेलाई कारबाही खोइ ?
वन निगम र वन कर्मचारीको मेलेमतोमा ‘ए’ ग्रेडको काठलाई नियतवश ‘बी’ ग्रेड बनाएको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यही बी ग्रेडलाई पुनः ए ग्रेड बनाएर धमाधम बिक्रीवितरण भइरहेको छ । तर सरकारी राजस्वमा हानि नोक्सानी हुने गरी सेटिङ गर्ने वन निगम तथा वन कर्मचारीलाई भने कुनै कारबाही भएको छैन । लाखांैको सरकारी धनलाई नोक्सान गर्ने गरी गरिएको अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने काम गलत भएको नेपाल वन पैदावर महासङ्घ सुनसरीका अध्यक्ष डिकबहादुर भुजेलले बताएका छन् । गलत कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ । उनले भने, “बी ग्रेडको काठलाई ए ग्रेड बनाएरमात्र हुँदैन । यस्तो बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।”
अनियमितता भएको विषयमा नेपाल वन पैदावर महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिले गत असोज २९ गते अख्तियार अनुसन्धान आयोग इटहरीलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर आयोगलेसमेत बेवास्ता गरेको वन पैदावर महासङ्घले जनाएको छ । अख्तियारको मौनताले शङ्का उठाएको महासङ्घका सुनसरी अध्यक्ष भुजेलले बताए । यता आयोगका इटहरी प्रमुख खगेन्द्रप्रसाद रिजालले भने छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिएका छन् । के हुँदैछ भन्ने ब्लाष्टको जिज्ञासामा प्रशासनलाई पत्र काटेको उनले जवाफ दिए ।
