जेन जी आन्दोलनपश्चात् स्थापित अन्तरिम सरकारले तोकेको फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लिएर एमालेको द्वैध चरित्र स्थापित भएको छ । उसले चुनाव हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्न मिडिया ट्रायल राम्रैसँग गरेको देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि उनका आसेपासेसम्मले चुनाव हुँदैन भन्ने वाक्यांशलाई दोहो¥याउँदै आएका थिए । यतिसम्म कि हालै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) छाडेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सम्म सोही कुरालाई दोहोर्याइन् । तर अन्ततः चुनावी बाटोमा एमाले हिँड्न बाध्य भएको छ । यसले एमालेको चरित्र र विशेषतालाई उजागर गरेको छ । एमालेको यो शैली नयाँ होइन । बारम्बार यस्ता शैलीहरु देखाउँदै आएको छ । कुनै समय प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुलाई संवैधानिक भनेको एमालेले जेन जी आन्दोलनपश्चात् भएको विघटनलाई गैरसंवैधानिक भनी परिभाषित गर्दै आएको छ । विगतको परिदृश्य र अहिलेको परिदृश्यलाई फरक फरक कित्तामा राखेर व्याख्या गरिँदै आएको छ । यी दृश्यहरु फरक भएकै कारणले संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने कुरा टुङ्गो लगाउने निकाय ‘न्यायालय’ छ । न्यायालयले व्याख्या गर्न नपाउँदै एमालेजनले व्याख्या गरी आफूअनुकूल बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । 

यस्ता मिडिया ट्रायलहरु एमालेजन तथा नेपालका ठूला पार्टी तथा साना पार्टीहरुले गर्दै नै आइरहेका छन् । यसमा उनीहरुको दोषभन्दा पनि बढी दोष चाहिँ मिडियाको छ कि भन्नेतर्फ पनि मन्थन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । अब मिडियामाथि पनि प्रश्नहरु आएका छन् । जवाफ दिने बेला आएको छ । के मिडियाहरुले नेताले भनेका सबै कुरा छाप्नुपर्छ भन्ने छ अर्थात् उनीहरुले भनेकै भरमा त्यसलाई समाचार बनाउन आवश्यक छ ? यस्ता विषयमा गम्भीर मन्थन गरिएन भने मिडिया ट्रायलका रुपमा प्रयोग भइरहन्छन् । जसले गर्दा मिथ्या सूचना प्रवाह भइरहन्छ । यसतर्फ अब मिडिया पनि गम्भीर बन्न आवश्यक देखिँदै गएको छ । सार्वजनिक खपतका लागि बोलिने यस्ता वक्तव्यहरुलाई मिडियाहरुले कतिसम्म स्थान दिने र नदिने भन्ने बहस छेड्न आवश्यक हुँदै गएको छ । 

तर चुनावको विषयमा भने अहिले पनि संशय भने कायम छ । तीन ठूला दलहरु तथा अन्य दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन यो सरकार चुकेको छ । सरकारले यतिबेलासम्म सबै दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याएर चुनावको विषय र चुनावी वातावरण बनाउनुपथ्र्यो । सरकारले दलहरुसँग सामान्य संवाद मात्रै गरेको अवस्था छ । चुनावी माहौल बनाउनमा जुन अकर्मण्यता देखाएको छ । यसले पनि चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशङ्का जन्माएको छ । लोकतन्त्रमा चुनावी मैदानबाट कुनै पनि दलहरु भाग्दैनन् । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै आवधिक चुनाव हो । चुनावले नै त्यो दलको अवस्थालाई बताउँछ । यसकारणले पनि कुनै दलहरु पनि चुनावबाट बाहिर हुँदैनन् भन्ने अनुकल्पनाबाट सरकार अगाडि बढ्नुपथ्र्यो र सोहीअनुसारको वातावरण तयार गर्नुपथ्र्यो । अहिले मानिसमा एक प्रकारको त्रास कायमै छ । वर्तमान सरकारले जेन जी आन्दोलनको नाममा भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा अमानवीय कार्यमा संलग्न आरोपीहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन । अर्कोतिर सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीमा उच्च मनोबल बनाउन सकेको अवस्था छैन । चुनावी माहौल तयार पार्नका लागि यी तीनवटा राज्यका शक्तिलाई तैनाथ नगरी सम्भव छैन । यसकारण सरकारले यस्ता विविध विषयमा ध्यान नदिई चुनाव मात्रै गराउँछु भनेर रटान लगाउँदैमा विश्वास गर्ने अवस्था छैन । यसकारण पनि तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि दलहरुको प्रतिबद्धतासँगै सरकारले सशक्त वातावरण सिर्जना गर्न अपरिहार्य देखिन्छ ।