धरान । सम्झौता गरेर वर्षौँसम्म सडक र पुल नबनाउने ठेकेदारमाथि सरकारले कडा कारबाहीको तयारी गरेको छ। काम नगरी अलपत्र परेका देशभरिका २३४ ठेक्का तोडिने भएका छन् ।
सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले एक पछि अर्को वेथिति विरुद्ध काम थालेको छ । विचौलियाहरु प््रयोग गरेर ठेक्का लिने र काम नगरि बजेट मात्र सक्ने परिपार्टी विरुद्ध सरकारले कडा कदम चालेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बिहीबार मन्त्रालयमा बसेको छलफलपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको थियो । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतका सडक डिभिजन, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गसँग सम्बन्धित अलपत्र ठेक्कामाथि तत्काल एक्सन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्री घिसिङले ठेक्का लिने तर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्नैपर्ने बताएका छन् । ‘यस्ता वेथिती सहेर बस्न सकिन्न ।’ मन्त्री घिसिङको भनाइ छ, ‘रुग्ण ठेक्काको फेहरिस्त तयार भइसकेको छ, अब एक्सन हुन्छ।’
मन्त्रालयका अनुसार, भौतिक पूर्वाधार कार्यालय दमक अन्तर्गत ३८ ठेक्का, काठमाडौँ ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी राजमार्ग १६ र मध्यपहाडी लोकमार्गका १७ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् ।
कर्मचारी पनि छानबिनमा
मन्त्रालयका अनुसार ठेक्का अलपत्र पार्न ठेकेदार मात्र नभई तत्कालीन र हालका जिम्मेवार कर्मचारी समेत संलग्न देखिएको छ। मन्त्री घिसिङले यस्ता कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने जानकारी दिए।
‘कुनै पनि बहानामा घुस माग्ने, ढिलासुस्ती गर्ने वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्छौं ।’–मन्त्री घिसिङको चेतावनी छ, –‘मेरो नाम बेचेर कोही अनावश्यक दुःख दिन्छ भने तत्काल खबर गर्नुहास् ।’
कुन ठेक्का ‘रुग्ण’ मानिन्छ?
सरकारले निम्न अवस्थामा रहेका ठेक्कालाई ‘रुग्ण’ मानेको छ । सुरु समयको तुलनामा १०० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप भइसकेको तर ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको ठेक्कालाई रुग्ण मानेको छ ।
यस्तै २०० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप, तर ८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएको ठेक्का, ४०० प्रतिशत भन्दा बढी म्याद थप, तर ९५ प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका ठेक्कालाई रुग्ण सूचीमा सरकारले राखेको छ । यी सबैमा सम्झौता रकम रु २ करोडभन्दा बढी रहेको छ।
कम रकम कबोल, पेश्की लिएर काम ठप्प
सरकारले लामो समयदेखि देखिएको समस्या— कम रकम कबोल गरेर ठेक्का लिने, पेश्की लिएर अन्यत्र लगानी गर्ने र वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न ठेक्का तोड्ने नीति लिएको हो ।
‘अब यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।’– मन्त्री घिसिङले भने, ‘काम गर्नेले मात्र ठेक्का पाउने हो।’
भौतिक पूर्वाधारमा देखिएको दीर्घकालीन ढिलासुस्ती र अनियमितता विरुद्ध सरकारले एक्सन मोड लिएको छ। मन्त्री घिसिङको नेतृत्वमा सुरु भएको यो अभियानले अब ठेकेदार मात्र होइन, प्रणालीभित्रका ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरूलाई समेत कठघरामा उभ्याउने आम नागरिकको अपेक्षा रहेको छ।
