शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने स्यानिटरी प्याडसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको छ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तहमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राका लागि निःशुल्क स्यानिटरी प्याडका लागि रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ। उक्त स्यानिटरी प्याड सरकारी मापदण्डअनुसार खरिद वितरण र गुणस्तर नभएको भनी विभिन्न सङ्घसंस्था र सञ्चारमाध्यमबाट गुनासो आउने गरेको छ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६ को अनुसूची १ मा रहेको मापदण्ड पुनरावलोकनका लागि आवाज उठिरहेको थियो। अहिलेको कार्यविधि बनाउँदा नेपालका लागि स्यानिटरी प्याडको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण भइसकेको थिएन। पछि नापतौल तथा गुणस्तर विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो।
यही आधारमा सो कार्यविधिमा भएका प्रावधान संशोधन गर्दै मन्त्रालयले स्यानिटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि को संशोधित मस्यौदा तयार गरेको छ। सो संशोधित कार्यविधिको संशोधन मस्यौदामा सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव लिन मन्त्रालयले आज छलफल गरेको छ।
छलफल कार्यक्रमपछि मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारहरूको सुझावका आधारमा छात्रालाई वितरण हुने प्याडको गुणस्तर र मापदण्ड सुधार गर्ने तथा प्रयोग गरेका प्याडको वातावरणमैत्री व्यवस्थापन गर्न छलफलबाट प्राप्त सुझावले सहयोग गरेको बताएका छन्। “हालसम्म यो परियोजनाले छात्राको विद्यालय छोड्ने दर घटाउन के(कस्तो योगदान गर्यो अहिलेसम्मका उपलब्धि र चुनौतीलाई ख्याल गरेर नयाँ कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिनेछौँ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने।
