स्थानीय तहको निर्वाचन भएलगत्तै निर्वाचित बनेका जनप्रतिनिधिले विकासको काममा कायापलट गर्ने सोचअनुरुप ठूला निर्माण सामग्रीहरु धमाधम खरिद गरे । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिधिमा रहेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो नगरमा विकासको काम गर्ने अधिकार थियो । त्यही अधिकारलाई सदुपयोग गर्न ठूला निर्माण सामग्री खरिद गरिएको थियो । केही समय प्रयोगमा आए पनि हाल आएर भने त्यसको प्रयोजन शून्य बराबरको स्थिति छ । अहिले त्यस्तत सामग्री पालिका तथा नगरका विभिन्न स्थानमा थन्किएको अवस्था छ । काम भएको छैन । यसो हुँदा करोडौँमा खरिद गरेका सामग्रीहरु कवाडीमा परिणत हुने खतरा बढ्दै गएको छ । हचुवाको भरमा र कमिसनको गोलचक्करका कारण पनि यस्ता सामग्री खरिद गरिएका थिए । त्यसको दृष्टान्त हेर्नका लागि झापाका विभिन्न स्थानीय तहलाई हेरे पुग्छ । विकास निर्माणका लागि खरिद गरिएका सामग्रीहरु यतिबेला थन्किएको अवस्था छ । काम गरिएको छैन । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिने भनेर प्रचार–प्रसार पनि व्यापक गरिएको थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । फलतः अहिले ती सामग्री स्थानीय तहका लागि नै निल्नु न ओकल्नु बनेको छ ।
स्थानीय तहले यस्ता सामग्री खरिद किन र के प्रयोजनको लागि गर्यो भन्दा पनि यस्ता सामग्री खरिद गर्दा राम्रै कमिसन पाउने भएकाले यो काम गरेको देखिन्छ । यस्ता ठूला इक्युपमेन्ट खरिद गर्दा योजना बनाउनुपर्ने थियो । त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । हचुवाका भरमा खरिद गरिए । जसका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिदेखि लिएर इन्धनको खर्च, जनशक्तिमा लाग्ने खर्च आदि इत्यादिको हरहिसाब गरिएको देखिँदैन । यसले के देखाउँछ भने स्थानीय तहहरुले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्नका लागि खरिद गरिएको देखिन्छ । आफ्नो अभिष्ट पूरा भएपछि यसतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । पहिलो कुरा त महँगो मूल्यमा खरिद गरेको यस्ता सामग्रीले कति काम लिने स्थानीय तहलाई आम्दानीको स्रोत पनि बनाउने भन्ने लक्ष्यतर्फ कत्ति पनि ध्यान दिएको देखिँदैन । विषय उपकरणको मात्रै रहेन, यसले दिने काम र त्यसको खर्च व्यवस्थापनको पनि प्रश्न हो । स्थानीय तहहरुले यो अवधिमा कति काम गर्न सके । विकास निर्माणमा कति प्रयोगमा आयो भन्ने विषय खुल्न सकेको देखिँदैन । खरिद गरेर त्यसको प्रयोजनलाई बेवास्ता गर्ने जुन परिपाटी अपनाइएको छ, यसले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको छ ।
सवारी साधन जति प्रयोग गर्यो त्यति नै लाभदायक हुन्छ । हरेक चिजको निश्चित आयु हुन्छ । त्यो आयुभित्र मात्रै त्यसले राम्ररी काम गर्न सक्छ । अझ मेसिनरी सामग्री जति प्रयोग ग¥यो त्यति नै उपयोगी हुन्छ । नत्र खिया लाग्ने, बिग्रिने, जाम हुने जस्ता आम समस्याहरु आउन सक्छन् । यतातिर कति पनि ध्यान दिएको पाइँदैन । अर्कोतिर त्यसलाई चलाउनका लागि जुन जनशक्तिलाई तलब दिइएको छ । त्यो पनि त्यतिकै खर्च भइरहेको छ । उसले बुझ्ने मासिक तलबभत्ताहरुले गर्दा स्थानीय तहलाई नै थप व्ययभार बढेको छ । यो जनताले तिरेको करको रकम हो । यसरी दुरूपयोग गर्न पाइँदैन । जनताको करबाट चलेको स्थानीय तहमा वाहियातमा यस्ता खर्चहरु गर्नु पनि राम्रो होइन । यसतर्फ स्थानीय तहले विचार गरोस् । करोडौँ खर्चेर खरिद गरिएका सामग्रीहरुको जसरी दुरूपयोग भइरहेको छ, त्यसप्रति सम्बन्धित तहले छानबिन गर्नुपर्छ । प्रयोजनविहीन अवस्थामा राख्ने हो भने खरिद गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । त्यसकारण सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले यसबारे सोचेर चाँडै एउटा निर्णयमा पुगून् ।
