धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७७ (छाता ऐन) अन्तर्गत राख्न लागेको विरोधमा काठमाडौं पुगेका धरानको सर्वपक्षी टोलीले छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
बिहीबार प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला साथै डा. मदन उपाध्यय, डा. लोकविक्रम थापालगायतसँग टोलीले छलफल गरेको छ । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ, पूर्वमेयरहरु मनोजकुमार मेन्याङ्बो, तिलक राई, धरानका राजनीतिक दलका नेतृत्वहरु, सहभागी छन् ।
काठमाडौंलाई कर्मक्षेत्र बनाएर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका साथै समाजसवी, बुद्धिजीविहरुसँग समेत टोलीले अन्तक्र्रिया गरेको छ ।
‘विपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनमा राखेर सेवासुविधा कटौती गर्दै घोपा क्याम्प पोखरामा सारे जस्तै गरी विस्तारै धरानको आन्तरिक समस्यालाई ठूलो समस्या देखाएर अन्यत्रै लैजाने षडयन्त्र भइरहेको छ, त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्न टोलीले भेटघाट गरिरहेको छ ।’ टोलीमा रहेका नेकपा एमाले धरानका अध्यक्ष हर्कजंग एभेङले भने, ‘कर्मक्षेत्र काठमाडौं बनाउनु भएका धरानका व्यवसायी, बुद्धिजीविसँग छोटो अन्तर्क्रिया भयो, दिउँसो पूर्वउपकुलपति तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग संघर्षबारे जानकारी गरायौं ।’
बिपी प्रतिष्ठानलाई छाता ऐनबाट झिकियोस्, प्रतिष्ठानलाई युनिभर्सिटी बनाइयोस्’ भन्ने मागसहित धरानबाट ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बचाउ संघर्ष समिति–२०८०’ को नेतृत्वमा सर्वपक्षीय टोली काठमाडौं पुगेको हो ।
‘नेपालको सबैभन्दा जेठो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भएको नाताले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आफूभन्दा कान्छा प्रतिष्ठानको मातहतमा जाने गरी लाइएको ऐन प्रतिष्ठान हकमा न्यायोचित नहुने संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालयको स्वरुप, आकार, हैसियत र प्रतिष्ठामा स्थापित छ, छाता ऐनले प्रस्ताव गरेजस्तो एकजना डीनको अधिनस्थ अध्ययन संस्थान होइन बरु छुट्टै विश्वविद्यालय ऐन जारी गरी यसको हैसियत र मनोबल उठाउने काम गर्नुपर्ने संघर्ष समितिको धारणा छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४४ को ‘खारेजी र बचाउ’ शीर्षकमा ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२ र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ रहेका छन् ।
संघर्ष समितिले यो सूचीबाट बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ लाई हटाउन माग गर्दै आएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा पनि परम्परावादी सोच जसले नेपालका अन्य विश्वविद्यालय ध्वस्त पारेको छ सोही स्वरुपको परिकल्पना गर्नु प्रतिगामी कदम हो भन्ने संघर्ष समितिको ठहर छ । त्यतिमात्र होइन युनिभर्सिटीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको बर्खिलाफ गर्दै प्रस्तावित ऐनले शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको व्यवस्था समेत खारेज गरेको छ ।
