विजयपुर । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत वन निर्देशनालयको भवन निर्माण गरिएको पाइएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था पूरा नगरी निर्माण सुरु गरेको २ वर्षसम्म पनि बेखबर नगरले साबुन उद्योग स्थापनाका विषयमा वनसँग विवाद उत्पन्न भएपछि प्रक्रिया पूरा नगरे भत्काउने भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायका भवन निर्माण गर्दा स्थानीय सरकार अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ तर वन निर्देशनालयले हालसम्म अनुमति नलिई भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ मा भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा २७ गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने उल्लेख छ । तर वनले हालसम्म कुनै प्रक्रिया पूरा गरेको छैन । दफा २८ मा गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले भवन निर्माण गर्न अनुमतिका लागि भवनको नक्सासहित गाउँपालिका वा नगरपालिकासमक्ष दरखास्त दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
वन कार्यालय पनि सरकारी कार्यालय नै हो तर वन निर्देशनालयको भवन नगरदेखि नक्सा पास नगरी सम्पन्न हुने अवस्थामा छ । निर्माण सम्पन्न हुने अवधिसम्म नगरले पनि अनुमति लिन कुनै सूचना प्रकाशित वा वन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थिएन ।
धरान नगर प्रमुख हर्कराज राई र वन कार्यालयबीच विवाद उत्पन्न भएपछि नगरले प्रक्रियामा नआए संरचना हटाउने भन्दै सूचना टाँस गरेको थियो ।
नगरप्रमुख राईले हस्ताक्षर गरेको सूचनामा ‘धरान उपमहानगर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना निर्माण गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाको अनिवार्य निर्माण स्वीकृति लिनुपर्ने र नक्सा पास गराएर मात्रै निर्माण गर्नुपर्ने नियम रहेको हुँदा सो नियमअन्तर्गतको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी नियम मिचेर बनाएको देखिएकाले निर्माण कार्य तुरुन्त रोकी प्रक्रियामा आउनु होला, अन्यथा अवैध संरचना हटाउनुपर्ने नियमानुसार कारबाही अघि बढाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ’ भनिएको छ ।
सूचना टाँस गरी नगरले वन निर्देशनालयलाई पत्राचार समेत गरेपछि हाल वन निर्देशनालयको कार्यालयको भवन निर्माण कार्य रोकिएको छ । प्रदेश १ वन निर्देशनालयका प्रमुख रविन्द्र महर्जनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाउने बताए । उनले बिराटनगरमा भएका धेरै प्रादेशिक कार्यालयमध्ये एउटा वन निर्देशनालयको कार्यालय मात्रै धरान स्थान्तरण गर्ने निर्णय भएको बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था पूरा गर्छौ ।’ वन निर्देशनालयको भवन बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत दुई वर्षअघि नै टेन्डर आह्वान गरेर निर्माण गरिएको हो । वन निर्देशनालयले १४ जिल्लाका १७ वटा कार्यालय क्षेत्राधिकार रहेको छ । प्रदेश सरकारको २०७६ वैशाखमा वन निर्देशनालय धरानमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । धरान राख्ने निर्णय गरेपछि भाडाको घरमा धरान १३ मा कार्यालय सञ्चालित छ ।
धरान नगर प्रमुख राई वन क्षेत्रभित्र पर्ने धरान–२० स्थित नमुना टोलमा माया धराने साबुन उद्योग सञ्चालन गर्न खोज्दा वन डिभिजन कार्यालयले सरकारबाट भोगाधिकार प्राप्ति गरेपछि मात्र वन क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने जानकारी दिएको थियो । तर वनको सुझाव अटेर भोगाधिकार नल्याई उद्योगका लागि भवन निर्माणको काम सुरु गरेपछि वन कार्यालय सुनसरीले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेको थियो ।
उच्च अदालत विराटनगरले धरान नगर र प्रमुख राईको नाममा वन क्षेत्रमा कुनै पनि निर्माणको कम नगर्न नगराउन उत्प्रेषण अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । उच्च अदालतको आदेश जारी भएपछि नगरले वन निर्देशनालयको भवन निर्माण रोकी प्रक्रियामा आउन सूचना टाँस गरेको हो ।
